कोभिड-१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताएका हुन्।
बिहीबार कुराकानी गर्दै शाक्यले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको बताए ।
कोभिडको अघिल्ला लहरमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरु गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रुपमा हिँडिरहेको अनुभुति भएको उल्लेख गरे ।
उनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रुपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए । प्रमुख शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र, बाहिर हुने आवतजावतमा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे।
काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसीसीएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताए।
प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे । उनले सबैको आ–आफ्नो भुमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको जिकिर गरे।