संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ समेत जारी भई लागू भइसकेको छ । ‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारः मौलिक हक सुनिश्चिताको आधार’ भन्ने नाराका साथ आइतबार देशभर सातौं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन दिवस मनाइँदै छ ।

यद्यपि नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ४२ प्रतिशत महिला यसबारे जानकार रहेको पाइएको छ ।  यहीबीच  १३ लाखभन्दा बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।

गर्भपतन सेवा सुरक्षित, पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि नीति र निर्देशिकाहरू परिस्कृत गरिदै लैजाने महाशाखाका निर्देशक डा. विवेकलाल बताउँछन् । ४ हजारभन्दा धेरैलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरी करिब १५ सय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सञ्चालनमा आइरहेको महाशाखाको भनाइ छ ।