कृष्ण हुमागाई : नेपाली भाषा र यसको देवनागरी लिपि मास्ने राष्ट्रघाती कार्यमा माफिया शैलीमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा रहेकाहरू नै सक्रिय रहेको खुलेको छ । सवारी साधनमा चलनचल्तीमा रहेको नेपाली भाषाको देवनागरी लिपीलाई विस्थापित गर्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, अदालतका प्रभावशाली न्यायाधीशहरू, कर्मचारी देखि व्यवसायी नै लागेको खुलेको छ ।

पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उक्त पदमा रहन सक्नुले ठूलै डिजाइन खुलेको छ । उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जुन पदमा थिए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही पदमा ल्याइए । यसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जर्बजस्ती लादेर अरबौंको कमिशन कुम्ल्याउने देखि नेपाली भाषा र लिपि विस्थापित गर्ने दोहोरो योजना एकसाथ देखिन्छ । उनी ठूलै बाह्य शक्तिको दबाबमा उक्त पदमा करोडौं कमिशन दिएर पुनः नियुक्ति खान सफल भएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । पौडेल आउनेबित्तिकै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लाद्ने चलखेल सुरु भइसकेको छ, त्यो पनि राजपत्रमै प्रकाशित गरेर ।

योजनावद्ध तरिकाले अर्बौं कमाउने खेलसँगै नेपाली भाषा र देवनागरी लिपिलाई नै बलीमा चढाउन जिम्मेवार निकायमा लागेकाहरू नै सक्रिय भएको खुल्दा सर्वोच्च अदालतका हाल निलम्बित न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएको छ । उनले रोमन लिपि नेपालमा चलनचल्तीको भाषा नभइकन सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोगमा आउने सवारी साधानमा राख्ने अनुमति दिने गरी फैसला गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्देशन जारी गरेपछि राष्ट्रघातका पाटाहरू छताछुल्ल भएका छन् । यसमा को को संलग्न छन् भन्नेबारे गहिरो चासो र अध्ययन हुन थालिसकेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनीसमेत दिएको छ । यसअघि पनि यातायात विभागले पटक पटक इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि सूचना निकाल्दै आइरहेको थियोे । तर नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दियो । अदालतले यातायात व्यवस्था विभागको पक्षमा आदेश दिएपछि साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु भएको थियोे ।

तीन वर्षसम्म जडान कार्य स्थगन भएर खुलेपछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सवारी धनीहरूले भने चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सुरु गरे पनि अनिवार्य नभएकाले सेवाग्राहीले चासो नदेखाएपछि उसले अहिले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराएर बाध्यकारी बनाएझैँ अहिले विभाग इम्बोस्ड नम्बरको प्रभावकारी प्रयोगभन्दा पनि ठेकेदारलाई पैसा बुझाउन सवारी धनीलाई बाध्यकारी बनाउने रणनीति बनाएको प्रस्टै देखिन्छ ।

सम्झौता अनुसार मूल्य दुई पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नु पर्ने छ । २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ । यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन् । जसमा महिनाको एक लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने हो भने पनि सबै सवारीसाधनमा जडान गर्न तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा करिब ११ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरे रकम मोटरसाइकलबाट उठ्ने छ । यति धेरै मात्रामा सवारी साधनमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ठाडो आदेश दिँदा कमिशनको खेल भएको बुझिएको छ ।
लामो समयदेखि नेपाली भाषालाई सिध्याउन बाह्य शक्तिको इशारामा चल्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत लागेको खुल्न थालेको छ । यो योजना सफल बनाउन नेपाल सरकार यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे र सुरक्षा मुन्द्रण केन्द्रका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सफल भएको देखिन्छ ।

अर्बौं कमिसको चलखेलकै लागि नेपाली भाषाको देवनागरिमा लेखिएको नम्बर प्लेटलाई हटाएर अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लादन खोजिनु भनेको नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुने निश्चित छ । यस विषयमा यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेसँग सोध्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा पनि राख्न सकिने तर त्यसका लागि कानुनी रूपमा जानू पर्ने बताउँछन् । तर, नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुले भने अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएकै इम्बोस्ड नम्बरमा प्लेट पनि राख्नु पर्ने र नराखे कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल सरकार यातायात विभागको यस्तो निर्देशनले भने जसरी भए पनि नेपाली भाषालाई विस्तारै विस्थापित गर्ने बाह्य षड्यन्त्रलाई नेपालका वर्तमान सरकारका नेतृत्व गरिरहेका राजनीति नेतृत्वहरूले पूर्ण रूपमा साथ दिएको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा भर्खरै एउटा श्रोतका अर्बौंको चलखेल गर्नका लागि नै दोहोर्याएर नियुक्ति गर्न नमिल्ने नियमलाई नियम संशोधन गराएर वेला वेलामा विवादमा परेका नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आर्जु राणासँग राम्रो सम्बन्ध भएको उनका विश्वासिलो व्यक्ति विकल पौडेललाई संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहयोगमा नेपाल सरकारले पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको छ । उता विकल पौडेलको पुनः नियुक्ति सँगै यातायात विभागले अनिवार्य रूपमा असार मसान्तसम्म अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने र नगरेमा कारवाही गर्ने निर्देशन दिनु भनेको यसभित्र ठुलै कमिसको चलखेल रहेको प्रष्ट बुझन सकिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर बनाउने बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त ठेकदार कम्पनी डेकाटुर टाइनगर आइटीसँग काम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जसरी पनि जडान गर्ने र यदि तोकिएको समयमा जडान नभए पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने भनी सम्झौता उल्लेख गरेको यातायात विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताएका छन् । हिजो टाइनगर आइटी कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनी सम्झौता उही विकल पौडेलको अघिल्लो कार्यकालमा उनको नेतृत्वमा भएको हो र आज नियम संशोधन गरेरै पुनः उनैलाई नै नियुक्ति गरीनुले पनि कति धेरै कमिसको चलखेल छ भन्ने अझ प्रष्ट हुन्छ ।