अहिलेसम्म नामकरण भइनसकेको प्रदेश नं. १ मा विशेष किसिमको दबाब परेको छ । यो दबाबलाई निकास दिन प्रदेश नं. १ ले पहिचानमा आधारित (बहुपहिचान पनि हुन सक्छ, एकल पहिचान पनि हुन सक्छ या संयुक्त पहिचान पनि हुनसक्छ) नामकरण गर्यो भने नामकरणको सम्भावना छ ।

यसरी प्रदेशको नामाकरण गरे यसैपटक नाम प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा यसपटक नाम प्राप्त हुने सम्भावना धेरै कम छ मात्र हैन सम्भावना छैन ।

जनादेश र मतादेशः

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने– राजनीतिक आन्दोलनले के अनुमोदन गरेको थियो वा जनादेश के थियो ? भन्ने हुन्छ । जनादेशबाहेक जाने हो भने त्यो राजनीतिक आन्दोलनको विचार र जनादेशलाई खारेज गरेसरह हुनेछ । त्यसले गर्दा राजनीतिक आन्दोलनको जनादेशलाई कुनै पनि मतादेशले खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।

प्रदेश १ को चरित्रः

प्रदेश १ को एउटा विशिष्ट किसिमको चरित्र पनि छ । यसको राजनीतिक चरित्र पनि छ । त्यो विशिष्ठ प्रकारको राजनीतिक चरित्र भनेको के हो भने– अहिले जुन १४ जिल्लालाई १ नं. प्रदेश भनेर बनाइयो । यसका विविधकारण छन् । पहिलो कुरा त १२ बुँदे समझदारीमा जानुपर्छ । १२ बुँदे समझदारीमा ‘वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, लिङ्गीय समस्याको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता छ’ भनिएको छ ।

यो १२ बुँदे समझदारीको मात्र कुरा होइन । त्यसको प्रस्तावनामा गरिएको कुरा हो । त्यसले गर्दा यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्न मिल्छ । राजनीतिक आन्दोलनको राष्ट्रिय सहमतिको यो विशेष प्रकारको मुद्दा हो । त्यतिबेला सात दल माओवादीले अनुमोदन गरेको विषय हो । र, अर्को कुरा यो जनयुद्ध र जनान्दोलनको पनि जनादेश हो ।

जनयुद्धको त विशेष प्रकारको जनादेश हुँदै हो । तर जनान्दोलनले पनि यसलाई १२ बुँदेको प्रस्तावनामार्फत पनि लिपिबद्ध गर्यो, अभिलेखीकरण गर्याे । त्यसपछि दोस्रो जनान्दोलनले यसलाई मान्यता दिएको विषय हो । र, प्रदेश १ मा धेरैवटा राजनीतिक आन्दोलनहरू भए । त्यसमा माओवादीले पनि त्यो राजनीतिक आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । यहाँसम्म की ‘किरात जनसरकार’ बनाएको थियो ।

पछि बालाजु बैठकमा आएर लिम्बुवान फरक र किरात फरक भनेर बनाएको थियो । र, त्यसपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने– जनान्दोलनको जनादेशबाट प्राप्त पहिलो संविधानसभाको विषयगत विशेष समिति ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’ले दुई वटै (लिम्बुवान आन्दोलन र किरात आन्दोलन)लाई राज्य प्रदेशको दर्जा प्रस्ताव गर्यो । र स्वायत्तताका अरू सानातिना आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनलाई समाविष्ट गरेर विशेष संरचना एवम् अतिरिक्त संरचनामार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेगरी प्रस्तावित गरेको थियो ।

०६५ को राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले अनुमोदन गरेको विषय थियो । र, त्यसपछाडि आयोग बन्यो । राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड सुझाव आयोगले पनि ११ प्रदेशमा दुई वटै आन्दोलनलाई अनुमोदन गर्याे । र, संरचनागत ढंगले लिम्बुवान र किरात भनेर निर्माण गर्याे । जुन कुरो अहिले प्रदेश नं. १ मा खुलेको छ ।

समीकरण भताभुङ्गः
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभाको जस्तो समीकरण भत्कियो । र, दोस्रो संविधानसभाको निर्माणपछि पहिलो संविधानसभाको कतिपय कुरालाई त्यसले आत्मसाथ गरेन । अनुमोदन गरेन । अंकको आधारमा ७ वटा प्रदेश निर्माण गरियो । पूर्वको एक नं. प्रदेशको निर्माण पनि अंककै आधारमा निर्माण भयो । त्यहाँ दुईवटा आन्दोलनलाई संरचनागत ढंगले एक ठाउँमा ल्यायो जसको नाम प्रदेश नं. एक हो ।

आन्दोलनको अनुमोदन:
अब यो प्रदेश नं. एकमा भएको आन्दोलनको अनुमोदन गर्ने की नगर्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । एउटा अप्ठेरो के छ भने– लिम्बुवान आन्दोलन र किरात–खम्बुवान आन्दोलनले गर्दाखेरी एक नं. प्रदेश १४ जिल्लाको बनाइएको छ । सिमाकङ्कन गरिएको छ । त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय पेचिलो छ ।

संविधान संशोधनको गुन्जाइसः
हुनतः लिम्बुवान आन्दोलन नेपालको यो स्वरुप बनेदेखिकै आन्दोलन हो । यो स्वरुप जतिबेला बन्यो त्यतिबेला पनि लिम्बुवान आन्दोलन थियो । वि.सं १८३१ लाई निकट विगत मान्ने हो भने त्यसपछि पनि लिम्बुवान आन्दोलन बारम्बार हुँदै आएको हो । त्यहाँ शसस्त्र आन्दोलन पनि भए, निशस्त्र आन्दोलन पनि भए । पञ्चायतकालमा पनि त्यो आन्दोलन जिवित थियो ।

माओवादी जनयुद्धकालपछि लिम्बुवान आन्दोलन र किरात आन्दोलन घनीभूत भएर गयो । र, यसले गर्दा त्यो आन्दोलनको जनादेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्दछ । जसरी मधेसले गर्यो । मधेस आन्दोलन मधेस प्रदेशको निम्ति भएको थियो । त्यसैले नामकरण पनि प्राकृतिक छ ।

र, अब सिमांकनको कारणले गर्दा प्रदेश नं. १ को आन्दोलनको जनादेशलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यसको पहिचानको आधार के हुने ? भन्ने कुरा छ । त्यसमा मलाई के लाग्छ भने– अहिले नै आठौं प्रदेश बन्ने भए त लिम्बुवान र किरात अलगअलग हुने थियो होला । तर त्यस्तो सीमा विभाजनको सम्भावना अहिले छैन । संविधान संशोधन गर्ने सम्भावनाको दुईतिहाइ गणित छैन । त्यसैले, अहिले संयुक्त पहिचानको नामबाट किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात–कोच अथवा त्यस्तै कुनै नामबाट सम्बोधन भयो भने वास्तविक रूपले आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ ।

आंशिक मान्यता:
लिम्बुवान आन्दोलन, किरात आन्दोलन आंशिक संवैधानिक रूपले पनि अनुमोदन भएको हो । आंशिक कानुनी मान्यता पनि पाइसकेको हो । लिम्बुवान आन्दोलनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिअनुसार ०६४ फागुन १८ गते र ०६४ चैत्र ६ गते दुईवटा सहमति भएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सरकारसँग सहमति भएकोले यसले आंशिक कानुनी मान्यता पाएको भनिएको हो ।

सिमाङ्कनको अप्ठ्यारो जहाँसम्म छ– १ नं. प्रदेशको दुईवटै आन्दोलनलाई सिमाङ्कन मिलाएर गरियो । मिसाएर बनाइयो १ नं. प्रदेश । त्यसलै, संयुक्त नाम नै लिएर जाँदा त्यो प्रस्थानविन्दू हुन्छ । यस कारण किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात–कोच वा केही यस्ता पहिचानजन्य संयुक्त नामहरु खोजी गरेर जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।

विजयपुर र चोमोलुङ्मा :
हुनतः किरात आन्दोलन र लिम्बुवान आन्दोलन बाहेकबाट पनि पहिचानको नाम खोज्ने प्रयास नभएको होइन । तर, त्यो त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । जस्तो की– प्रदेश १ लाई ‘चोमोलुङ्मा’ नामाकरण गर्ने कुरा आएको छ ।

यसले एउटा भाषिक वास्ना त देला । तर, अन्ततः यसले पनि भूगोल कै प्रतिनिधित्व गर्छ । एउटा निर्जिव पहाडको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वको नाम दिने हो की भनेर ‘विजयपुर’को पनि नाम आएको छ ।

विजयपुर ऐतिहासिक तहसिल राजधानी हो । विजयनारायण रायले त्यहाँ आफ्नै नाममा शहर बसाए । लिम्बुवान (किरात)को राजधानी बनाए । यसरी विजयपुरको नाम आयो । विजयपुर ऐतिहासिक तहसिल राजधानी नै हो । तर, यो नामले पनि पहिचान सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

लिम्बुवान–किरात (किरात–लिम्बुवान), लिम्बुवान–किरात–शेर्पालुङ–मधेस, किरात–सगरमाथा, सप्तकोशी र कोशीः
यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र र लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले ‘किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरात’ नामकरण सुझाएको छ । जसपाले ‘लिम्बुवान–किरात–शेर्पालुङ–मधेस’, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘किरात–सगरमाथा’ नाम अगाडि सारेको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसले ‘सप्तकोशी’ र नेकपा एमालेले ‘कोशी’ नाम प्रस्तावत गरेको छ । यसअर्थमा यो पटक पनि नामाकरणको दुईतिहाइ मत पुग्ने सम्भावना छैन र यसपटक पनि नामाकरण यी हरफ लेखिरहँदासम्म हुने सम्भावना देखिन्न ।

पश्चगमन र अग्रगमनः
पहिलो कुरा के हेर्न पर्यो भने– पश्चगमनतिर जाने की अग्रगमनतिर जाने ? महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जस्तो कि, मधेस पश्चगमनमा गएन, अग्रगमनमा गयो । अब मधेसमा टेकेर त्यहाँ भाषिक स्वायत्तताका कुराहरू जस्तो मिथिला, भोजपुरा, अवधका कुराहरू उठ्नेछन् ।

उतिबेला त माओवादीले मिथिला, भोजपुरा र अवधलाई राज्यकै दर्जा प्रस्ताव गरेको थियो । ति आन्दोलनहरू पनि उठेका थिए मधेसमा । मिथिला आन्दोलनमा त शहादत पनि प्राप्त गरेका थिए । ४–५ जना मिथिला आन्दोलनकारीको मृत्यु पनि भयो ।
यसरी प्रदेश नं. १ ले अग्रगमनतिर जाने बाटोको नाम खोजी गर्नुपर्यो । त्यो कहाँ टेकेर हुन्छ, लिम्बुवान–किरातमा टेकेर हुन्छ की किरात–लिम्बुवानमा टेकेर हुन्छ ? वा किरातमा मात्रै टेकेर हुन्छ ? त्योभन्दा अन्यतिर टेकेर जाने प्रदेश नं. १ को नामकरणको बाटो मैले देखेको छैन । अन्य नामबाट जाँदा पश्चगमन हुन्छ ।

त्यो चाहे विजयपुरको नामबाट राखियोस, त्यो पनि पश्चगमन नै हुन्छ, भौगोलिक नाम नै हो । चाहे त्यो चोमोलुङ्माको नाम राखियोस या सगरमाथा त्यो पनि पश्चगमन नै हुन्छ । कोशी र सप्तकोशी त घोर पश्चगमन हो । यसर्थ अग्रगमन भनेको पहिचानमा आधारित जुन राजनीतिक आन्दोलनले, जनजाति आन्दोलनले नेपालको आंशिक संवैधानिक वैधानिकता प्राप्त गरेकोे हिसावले, जनादेशको हिसावले र जनादेशलाई मतादेशले नकाट्नेगरी राज्यको संरचना हुनुपर्छ ।

मतादेश के हो ?
मतादेश भनेको प्राविधिक कुरा हो । धेरै मान्छे कसरी नियुक्त भएर आउँछन्, कसरी प्रतिनिधि भएर आउँछन् ? त्यो कुरा सामान्य हो । त्यो प्राविधिक कुरामात्रै हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा, विभिन्न प्रकारका गठबन्धनले गर्दा अनेक तौर तरिकाबाट मानिसहरू निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यो निर्वाचित भएको आधारबाट जनताको जनादेशलाई कुल्चनु हुँदैन । त्यसले गर्दा पहिचानको आधारबाट गयो भनेमात्र अगाडि जाने बाटो भेटिन्छ ।

प्रदेश १ को विशेषताः
प्रदेश नं. १ आफैमा विविधतापूर्ण क्षेत्र हो । संसारकै सबैभन्दा अग्लो चोमोलुङमा (सगरमाथा), तेस्रो अग्लो कञ्चनजंगा र नेपालकै होचो केचना समथर जमिन छ । हिमाल, पहाड, भित्रिमधेस (भावर) र तराई छ । यहाँ भौगोलिक विविधतामात्र छैन, नश्लको आधारले चार नश्लका असंख्य जात, जातिहरु, भाषाका आधारले चार भाषा परिवारका अनेक भाषा, भाषिकाहरु छन् । त्यो समग्रमा एउटा देश जस्तै छ ।

त्यहाँ विविध प्रकारका जाति जनजातिहरु, विविध प्रकारका आदिवासी जनजातिहरु, थातथलो खुलेका आदिवासी, जनजातिहरु, थातथलो अन्यत्र खुलेका जनजातिहरु, मुलुकमा थातथलो खुलेका त्यहाँ नखुलेका जातजातिहरु बसोबास गर्ने क्षेत्र हो ।

विशेष जातीय संरचनाहरु अल्पसंख्यकहरु, सिमान्तकृत समुदायहरु छन् । पहाडमा याक्खा, लोहरुङ, याम्फु, आठाप्रे, शेर्पा, लाप्चा, वालुङ मधेसमा थारु, मुस्लीम, धिमाल, राजवंशी, कोच, मेच, सन्थाल, ताजपुरिया, किसान, गनगाँई लगायतका समुदाय छन् । ति सबै समुदायको हित गर्ने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरचनाहरु निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यसको पूर्णता दिनु पर्ने काम त छँदैछ । तर आज कम से कम त्यसतर्फ अग्रगमनतर्फ जाने अहिलेको सिमाङ्कनको आधारबाट खोज्नु पर्छ । र, अहिलेको सिमाङ्कनको आधारबाट खोज्दा दुईवटा ठूला जनजाति मुलका (लिम्बुवान र किरात) आन्दोलनको बीचबाटै एउटा संयुक्त नाम निकालेर जाने हो भने उचित हुन्छ । तर, अहिलेको प्रदेशसभाको समीकरणले त्यहाँ जान दिँदैन ।

अघिनै मतादेशको जुन कुरा भनेको थिएँ अहिलेको प्रदेशसभाको समीकरणले त्यहाँ जान दिँदैन । अहिलेको मतादेश त्यो खालको छैन । त्यहाँ अहिले अग्रगमन पक्षधर (गठबन्धन पक्षधर भनौं)को सांसद संख्या भनेको ५० को हाराहारीमा मात्रै छ । नेकाको त्यहाँ २१ सदस्य, माकेको १५, एसको १०, जसपाको ३ र लिम्बुवानको १ सदस्य संख्या छ ।

प्रदेशको नामाकरण गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । तर, दुईतिहाइ पुग्दैन । ५० को हाराहारीमा मात्र पुग्छ । उता एमालेको ४० सदस्य छन् । र त्यो ‘बा’माले (‘बा’कृत माले) ‘ओ’माले (ओलीकृत माले) त्यो गुटमा कोशी प्रदेश वा कौशीकी प्रदेश राख्ने भगिरथ प्रयत्न हुनेछ । उनीहरुको सहयोग नलिइकन प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकिने, उनीहरु प्हिचानको नामै सुन्न नचाहने छन् ।

हिजै ०७६ सालमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने प्रस्ताव आयो । तर प्रदेशको नामाकरणमा विवाद आयो । केही क्षेत्रीय दलहरु सामुदायिक संस्थाहरुले पहिचानको आधारबाट हुनुपर्ने कुरा अगाडि ल्याए । विरोधकै बाबजुत प्रस्ताव फिर्ता भयो । होइन भने त्यतिबेलै केपी ओलीले कोशी प्रदेश राख्न व्हिप नै जारी गरेका थिए ।

यसैले गर्दा ०७६ सालमा भएन । त्यसैले अहिले पनि नामाकरण पेचिलो भएको छ । प्रदेश नं एक अहिले प्रदेशसभाको समीकरणले नाम राख्ने सम्भावना विल्कुलै छैन । त्यो पनि पहिचानको आधारमा त छँदैछैनभन्दा हुन्छ । हिजो नेकपा विभाजन हुँदा मधेस नामाकरण गर्न सहज भयो । यहाँ सहज भएन ।

हतार गर्नु बेकारः
यसले गर्दा नामाकरण प्रस्ताव ल्याइराख्नु जरुरी छैन । केही समय पछाडि नै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गैराखेको छ । त्यो नयाँ प्रदेशसभा अग्रगमनकारी प्रदेशसभाको रुपमा आउनेछ । त्यो अग्रगमनकारी प्रदेशसभाले अग्रगामि कार्यसूची अवश्य ल्याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

अहिले नै त्यहाँ पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने विल्कुलै सम्भावना छैन । र, त्यो प्रस्ताव ल्याइराख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । जसरी हिजो प्रदेश नं. २ मा पनि मधेसकै प्रस्ताव आएको थियो । तर, त्यहाँ नेकपा विभाजन नभएको हुनाले प्रस्ताव पारित भएन । अहिले नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र पुनर्जिवित भएकोले मात्र उनीहरुको सहयोगमा मधेस नामाकरण सम्भव हुन गयो । तर, त्यस्तै स्थिति अहिले प्रदेश १ मा छैन ।

तर अब आउने प्रदेशसभा सदस्यले सम्भवतः अग्रगामी कदम चाल्ने छन् । र, जनताको आन्दोलन, जनादेश बाह्र बुँदे समझदारी र नेपालको यो स्वरुप बन्दादेखिको अन्तर विरोधको हल गर्नेछन भन्ने मलाइ लाग्दछ ।
[email protected]