आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म मधेस प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता आफ्नो निजी बैंक खातामा बुझ्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशसभाको आर्थिक तथ्यांकअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज यादवको निर्णयअनुसार निजी सचिवालयमा कार्यरत १८ जना कर्मचारीको तलब, भत्ता सभामुख यादव  र उपसभामुख उपमाकुमारी देवको बैंक खातामा पठाउने गरिएको सार्वजनिक भएको छ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुखले आफ्नो निजी सचिवालयमा १० जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, उपसभामुखले ८ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था प्रदेशसभाबाट नै भएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सभामुखले १० जना कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत वार्षिक २४ लाख २९ हजार र उपसभामुखले ८ जना कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ आफ्नो निजी बैंक खातामा रकम बुझेका छन्। कर्मचारीको तलब, भत्ता निजी खातामा बुझेका सभामुख र उपसभामुखले सम्बन्धित कर्मचारीले पारिश्रमिक प्राप्त गरेको भरपाइसमेत पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ। ‘निजी सचिवालयमा भएका कर्मचारीहरू को हुन् वा उनीहरूले के काम गर्छन् त्यो सँग हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन,’ सचिवालयका सचिव रञ्जित यादव भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुख ज्यूले आफ्नो हिसाबले कर्मचारी राख्नु भएको छ र उहाँहरूले हामीलाई कर्मचारीको नाम र खाता नम्बर पठाएअनुसार हामी तलब भुक्तानी गर्छौं। उनीहरूले के काम गर्छन्/गर्दैनन् हामीलाई थाहा भएन।’  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७४ फागुन १५ मा जारी भएको बैंक खातामा सोझैं भुक्तानीसम्बन्धी पुस्तिकामा सरकारी कार्यालयले भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले निजी कर्मचारीहरूको तलब सोझै सभामुख, उपसभामुखको खातामा पठाएर वित्तीय अनुशासनहीनता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म सभामुख र उपसभामुखको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब उनीहरूको निजी बैंक खातामै गएको मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवत्ता मनोज झाले बताए।