केशव पन्त 'सवितु:' स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य १९ जिल्लामा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिने दर डरलाग्दो भएका कारण अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने र स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै हात खडा गरेको छ । कोरोना सङ्कटका वेला सरकारले हात खडा गरिदियो । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकारको उदाशीनताले उसको गैरजिम्मेवारीपन र अकर्मण्यता छर्लङ्ग गरिदिएको छ ।
सरकारले गर्नैपर्ने कार्य
हालको अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणको ख्याल राख्नुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले आपत्कालीन समूह बनाएर स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्ने, चिकित्सकीय उपकरण र औषधी प्राप्त गर्नेजस्ता विषयमा योजना बनाउनु पर्दथ्यो । अहिले मानिसहरूलाई अस्पताल र उपचार चाहिएको हो । सरकारले तात्कालीन समस्याको समाधानका लागि तत्काल लागू हुनेखाले कदमहरू त उठाउन सकेन भने उसले भविष्यको समयमा काम लाग्नेखाले दीर्घकालीन उपाय झनै कसरी अपनाउथ्यो ? चीनले केही सातामै स्वास्थ्य सुविधासहितको संरचना बनाएको थियो ।
उसले आफ्नो देशमा चालेको कोराेना नियन्त्रणमुखी कदमलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । यस्तै अमेरिका, रूस, जापानलगायतका देशहरू यस विषयमा निकै संवेदनशील देखिए । यसैगरी हाल कोरोनाले थिलथिलो बनाएको मुलुक इण्डिया हो । त्यहाँको अवस्था निकै दयनीय बन्दै गएको देखिन्छ । अन्यत्र देखिएको यस्तो विषय परिस्थितिको ख्याल राख्दै सरकारले केही सजगता पक्कै अपनाउन सक्दथ्यो तर सरकार यसमा चुकेको छ ।
राजनीतिक मुद्दा बन्दै स्वास्थ्य
स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, यातायातलगायतका विषय नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सरकारले विकासका नाममा सडक बनाउनुलाई मात्र हेरेको छ । गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ, यसलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर त्यस सडक सञ्जालले त्यस ठाउँको आर्थिक अवस्थामा कतिको योगदान पुर्याएको छ ? सडक बनेपछि उनीहरूको दैनिकीमा के-कस्तो परिवर्तन भएको छ ? सडक बन्दा त्यस ठाउँको मौलिकताको संरक्षण भयो कि भएन ? त्यहाँको पर्यावरणमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी प्रश्नहरूको नीरक्षीर जवाफले मात्र तणयसको औचित्य पुष्टि हुनसक्छ । तर सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति निकै गैरजिम्मेवार भएको छ ।
पञ्चायतकालमा बनेका स्वास्थ्य संरचनाबाहेक केही नयाँ गर्न सकेको छैन । थोरै ठाउँमा औषधी र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको होला तर त्यो पनि पर्याप्त छैन । सिटामोल नै नपाएर बिरामीहरूको ज्यान गएको घटनाहरू बेलाबेलामा सुनिन्छन् । यसले राज्यको स्वास्थसेवा प्रभावकारी छैन भन्ने कुरालाई बल दिएको छ । यसरी नागरिकको स्वास्थ राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएको छ । जसले नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने र समयमा उपचारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएकालाई थप बल पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी नै रहेको भन्ने यसले देखाएको छ ।
भविष्यमा के गर्ने ?
पश्चिमा चक्षुले जे देख्यो र भन्यो, हामीले पनि आफ्ना चक्षुले नहेरी पत्याउँदै आयौँ; त्यसैलाई पछ्याउँदै गयौँ । उनीहरूको विकासे मोडलले जे भन्यो, हामीले त्यही पत्यायौँ ।
हामीले आफ्ना कुरालाई बिर्सियौँ, उसका कुराहरूमा विश्वास गर्यौँ । पर्यावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि हामीले पुर्खादेखि नै विभिन्न पद्धति र मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गर्दै आएका थियौँ तर आधुनिकताको नाममा आएको दास चिन्तनशैलीका कारण हामीले त्यसतर्फ ध्यान नै दिन सकेनौँ । हाम्रै वरिपरि रहेका तमाम यस्ता ज्ञान र सीपलाई सरकारले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।
यस्ता ज्ञानलाई आधुनिक पश्चिमा ज्ञान वा पद्धतिसँग पार्थक्य नगराइ दुवै ज्ञानलाई एकअर्कामा जोड्न आवश्यक छ । अब स्थानीय मौलिक वा परम्परागत ज्ञानलाई नीतिनिर्माताहरूले समेट्नुपर्छ । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीहरू प्रयोग गर्न सुरु गरेपछि मानिसहरू दिन प्रतिदिन रोगी र शक्तिहीन हुँदै गइरहेका छन् ।
सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर नेपालमै गाईको गोबर र गोमुत्रबाट प्राङ्गारिक मल र कीटनाशक औषधि उत्पादनका लागि उद्योगहरू खोल्नुपर्छ । प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान तथा प्रयोगशाला खोलेर यस्ता विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । रैथाने चिकित्सकीय पद्धतीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी तिनलाई आम नागरिकसमक्ष पुर्याउन जरूरी भइसकेको अवस्था हो । सदियौँदेखि पुर्खाहरूले अवलम्बन गर्दै आएकाे ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई थप अन्वेषण गरी त्यसको पुनरुज्जीवन गर्नुपर्दछ ।