–राजु विश्वकर्मा
वीरगञ्ज, २० चैत:  जयनगर–कुर्था खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । 
    
गत २०७८ साल चैत १९ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेपछि चैत २० गतेदेखि सो खण्डमा नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे मार्गमा अहिले दैनिक दुई आउने र दुई पटक जाने गरेको छ । 
    
रेल सेवा सुरु हुनुअघि रेलमा यात्रु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्काका बीच सुरु भएको रेल सेवामा यात्रा गर्ने यात्रुको चाप बढ्दै गएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । “सुरु हुँदा थुप्रै आशङ्का थियो”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले भन्नुभयो, “तर अहिले सबै शङ्का र आशङ्का हट्दै गएको छ, रेलमा यात्रुको चाप दैनिक बढ्दै गएको छ ।” एक वर्ष रेल नियमित सञ्चालन गर्न सफल हँुदा नेपाली रेल्वे सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन आत्मविश्वास जागेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि भारतीय जनशक्ति र भारतमै इन्धन भर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी नेपाली रेल सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल रेल्वे कम्पनीले विभिन्न योजनाअघि बढाएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । तत्काल स्थायी कर्मचारीको सङ्गठन संरचना निर्माण, वासिङ सेन्टर र र फ्युल सेन्टर निर्माण तथा जयनगर कुर्था खण्डमा कार्गो रेल सेवा सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । 

नेपाल रेल्वे कम्पनीको आफ्नो वासिङ सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने र अहिले रेलको वासिङ गराउन मात्र भारतमा वार्षिक रु पाँच करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

“नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आए पनि आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर नहुँदा भारतमा रेलको वासिङ गराउनुपर्ने अवस्था छ”, नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “यसका कारण हामीले वासिङमा मात्र बर्सेनि रु पाँच करोड खर्चिदै आएका छौँ ।” भारतमा फ्युल भराउँदा २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसबाट हामी बर्सेनि ठूलो रकम खर्चिन बाध्य छौँ उहाँको भनाइ छ ।

“नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफ्नो वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न सकिए वार्षिक करिब रु सात करोडभन्दा बढी रकम बचत हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि हामीले योजना बनाएर अघि बढ्ेका छौँ, नेपालमै वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर निर्माण गर्ने योजना तयार पारेका छौँ ।” नेपाली रेल सञ्चालन गर्न नेपाली जनशक्ति नहँुदा अहिले भारतीय जनशक्तिबाट रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

“नेपाल रेल्वे कम्पनीमा २६ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्”, महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “भारतीय कर्मचारीको तलब, रेलको मेन्टिनेन्स, सामान खरिदलगायतमा वार्षिक रु ४८ करोड भारतीय भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।” हामीसँग आफ्नो नेपाली चालक छैन, त्यसैलै भारतीय चालकले नै रेल चलाउँदै आएको छ त्यसबापत उहाँहरुलाई तलबबापत मात्रै मासिक रु १८ लाख तिर्नुपर्ने स्थिति रहेको उहाँको भनाइ छ । 

“हामीले तत्काल स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी माग गरेका छौँ, आएपछि उहाँहरुलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइने योजना अघि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो”, जसले गर्दा भारतीय जनशक्ति नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन, नेपाली नै रल चलाउन सक्छ ।” जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगर दिनमा दुई पटक आउने जाने गर्दै आएको रेलबाट दैनिक रु दुई लाख पाँच हजार आम्दानी हुँदै आएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । रेलबाट वार्षिक रु आठ करोड आम्दानी हुँदा खर्च भने रु ५० करोड जति हुँदै आएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । 
    
अहिले नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनी कार्पोरेशन ९कोङकण० लाई वार्षिक रु ४८ करोड तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ । रेल सञ्चालन भएदेखि रेल घाटा नगए पनि सम्झौता अनुसार भारतीय रेल्वे कम्पनीलाई रु ४८ करोड तिर्नुपर्ने भएकाले समस्यामा परेको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो । त्यसैले जयनगर–कुर्था खण्डमा यात्रुबाहक रेल सेवासँगै कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको उहाँको भनाइ छ । 

“संसारमा कही पनि यात्रुबाहक रेल मात्र चलाएर रेल सेवा फाइदामा गएको इतिहास छैन, रेल सेवालाई फाइदामा लैजान कार्गो सेवा नै चलाउनुपर्छ”, महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो, “त्यसैले हामी केही समयपछि कार्गो रेल सेवा पनि चलाउँछौँ, त्यसका लागि तयारी थालिसकेका छौँ ।”

हाल जयनगरबाट ८ः३० र ३ बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट १०ः३० र ५ः१५ मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ ।  रेल चल्न थालेसँगै जनकपुरसहित मधेस प्रदेशको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढेको जनकपुरधामका व्यापारी रोशन साहको भनाइ छ ।

जयनगर कुर्था खण्डमा रेल रोकेर यात्रु चढाउन र झार्नका लागि सात ठाउँमा स्टेसन÷हल्ट रहेका छन् । तीनमा कुर्था, परवाहा, वैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनर्वा र जयनगर छन् । भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेर करिब तीन वर्षअघि नेपाल आइपुगे पनि विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुनसकेको थिएन । कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट उसै थन्किएको थियो । अहिले दुवै सेट रेल सञ्चालनमा छ । 

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको विजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई ट्रयाक हस्तान्तरण गर्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर रवीन्द्र साहले बताउनुभयो ।     “रेल्वे ट्रयाक हामीलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,  “त्यो हस्तान्तरण भएसँगै हामी विजलपुरासम्म रेल गुडाउँछौँ ।” केही दिनअघि कुर्थादेखि विजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिएको थियो । 

विजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलो मिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ । “जग्गा मुआब्जाको समस्यालगायतका कारण विजलपुरा भङ्गहादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा व्यवहारिकरुपमा रोड देखिएको छ, तर नक्सामा रोड छैन तैपनि स्थानीयले मुआब्जा मागिरहेका छन्”, कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती छन्, उहाँहरुसँग कुनै कागज छैन तर पनि उहाँहरु मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेका छन्, जसका कारण रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम गर्न समस्या भएको हो, उहाँको कथन छ ।  

“त्यसैले आफूहरु चाहे पनि समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन”, इन्जिनियर साहले भन्नुभयो, “मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि दुई वर्षभित्र ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण सकेर बर्दिबाससम्म रेल चल्न थाल्छ ।” मुख्यतः हामीलाई रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेदेखि ठूलो समस्या यही नै हो, उहाँको भनाइ थियो । 

रेल सञ्जाललाई नेपालमा विस्तार गर्नेबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार २०११ माघ महिनामा निर्माणको थालनी भएको थियो । ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कोक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।