शिव लम्साल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अनिश्चित यात्रातर्फ उन्मुख राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याएको मात्र छैन, जनाताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानलाई कोमामा जानबाट समेत बँचाएको छ । समग्रमा संविधान जोगिएको छ, लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ र संविधानवादको विजय भएको छ । यसले नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने पनि एकपटक सन्देश प्रवाहित गरेको छ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतप्रतिको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि भएको छ ।
सर्वाेच्चको यो ऐतिहासिक फैसलापछि संविधानमार्फत स्वतन्त्र न्यायालयसहितको लोकतन्त्रमा कुनै शासक निरंकुश बन्ने चेष्टा गर्दछ भने त्यसमाथि ‘ब्रेक’ लगाउने सामथ्र्य हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने यो ऐतिहासिक फैसलाले स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको अनुत्तरदायी नबन्ने र त्यसलाई धम्क्याइरहने प्रवित्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गरेको छ भने संसद्ले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म संसद् भंग नहुने संविधानको मूल मर्मलाई पनि स्थापित गरेको छ ।
भर्खरै प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेको कालो बादललाई ऐतिहासिक यो फैसलाले हटाएर संसद्मार्फत स्थिर राजनीतिका माध्यमबाट देश विकासमा लाग्न दलहरुलाई सन्देश पनि दिएको छ । सत्ताको चरम आशक्तिका कारण एउटा ठोस निर्णय लिन नसक्ने अवसरवादी नेतृत्वलाई पनि फैसलाले नराम्रो झड्का दिएको छ । अदालतको फैसलापछि अब १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने छ ।
सो बठैकअघि नै नैतिक आधार गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए भने संसद् नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । हैन, ओलीले अझै जबर्जस्ती गरिरहे भने उनलाई संसदले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्दछ ।
यसरी नयाँ सरकारको गठनका लागि नेकपाको विभाजनका कारण कुनै दलसँग बहुमत हुने छैन र त्यसबेला नेपाली कांग्रेस सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति बन्ने छ । सत्तामा जान आतुर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संभवतः यसका लागि मंगलबारबाटै आफ्नो अभियान शुरु गरेका हुनसक्छन् । तर, संसद पुनर्स्थापनाबाट बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत देउवाले गुमाइसकेका छन् । ओलीसँगको अवान्छित सम्झौता र लेनदेन तथा सत्ता आशक्तिले देउवाकै कारण लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने यति ठूलो अवसर आउँदा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । देउवाले यतिसम्म गलत काम गरे कि आफैँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कदमविरुद्ध आवाज बलुन्द गर्न पनि “अदालतलाई प्रभावित पार्न हुन्न” भन्ने बहाना देखाएर रोक लगाउने चेष्टा गरे । यो उनको अदालतप्रतिको सम्मान थिएन– ओलीसँगको अवाञ्छित साँठगाँठको बचाउ गर्ने इमान्दार प्रयास थियो । कांग्रेसको चरित्र नै धराशायी बनाउने गरी उनकै पालामा समाजले असल भनेको प्रधानन्याधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याउने गलत काम मात्र भएन– आइजीपी नियुक्ति प्रकरण सम्बन्धी सर्वोच्चको पैmसला विरुद्ध केन्द्रीय समितिमा माइन्यूट गर्ने काम भयो । आफ्नो प्रतिकूल हुँदा त्यो तहसम्म जाने देउवाको यसपटकको “अदालतलाई प्रभावित गर्न हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति” ओलीसँगको सत्ता–साँठगाँठको प्रयासमा थियो । जसले कांग्रेसलाई ठूलो अवरबाट बञ्चित राख्यो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले ओलीको कदमको कडा विरोध र संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आवाज नउठाएको भए देउवाले कांग्रेसलाई ओलीको प्रतिगमको पूरै मतियार बनाइसकेका थिए । नेतृत्वमा रहेका कारण देउवाको भूमिकाकै कारण कांग्रेसले पाएको अवसरको पनि सदुयोग गर्न सकेन । धन्न पौडेल, सिंह र कोइरालाहरुको भूमिकाका कारण कांग्रेसको इज्जत जोगिएको छ ! यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न देउवा अघि सर्नु दुर्भाग्य हुनेछ । कांग्रेसभित्र यसबारे तत्काल बहस हुनुपर्दछ ।
संघीयता र गणतन्त्र विरोधी ओलीको हातमा शासन जाँदा झन्डै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा प¥यो । परिवर्तनको नेतृत्व जसले गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन पनि उसैबाट भए मात्र सही परिणाम निस्कन्छ । संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयनको जिम्मा ओलीले पाउँदा मुलुक जुन अवस्थाबाट गुज्रिनुप¥यो । पुनर्स्थापना विरोधी देउवा पुनर्स्थापनापछिको संसदबाट प्रधानमन्त्री हुने अवस्था त्यसैगरी असहज हुनेछ । उनले सत्ता प्राप्तिका लागि असंवैधानिक कदम चालेर संसद्को हत्या गर्ने ओलीसँगकै समीकरणमा पनि कांग्रेसलाई पनि लैजाने कोशिस गर्नेछन्– त्यो कांग्रेसका लागि झनै ठूलो घातक सिद्ध हुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा ओलीसँगको सहकार्य, संविधान, लोकतन्त्र, सर्वोच्चको फैसला र जनताको पनि अपमान हुनेछ । त्यही भएर देउवालाई यो समीकरणमा जान पनि कांग्रेसले रोक लगाउन सक्नुपर्दछ ।
स्वाभाविक रुपमा नेकपाको नेपाल–प्रचण्ड समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैछ– जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएकाले नेपाली कांग्रेसले सत्तामै जान धेरै जोड गर्न हुन्न । तर, नेतृत्व लिने अवसर आयो भने प्रतिपक्ष भनेको ‘वेटिङ्ग’ सरकार पनि भएको हुनाले त्यसलाई गुमाउन पनि जरुरी छैन । तर, पार्टीभित्र अहिलेको परिस्थिति र परिवर्तनका लागि जस–जसले नेतृत्व ग¥यो उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मात्र स्वाभाविक र सहज हुन्छ । त्यही भएर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउनुअघि नै त्यसका लागि आफूलाई तयार राख्न संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न ढिला गर्न हुन्न ।
संसद् पुनर्स्थापनाको विपक्ष र निर्वाचनको पक्षमा हुनेहरुले संसद् पुनर्स्थापना भए फेरि विकृति–विसंगति र सांसद किन–बेच भएर अस्थिरता शुरु हुने दाबी गर्दै आएका थिए । संसदीय प्रजातन्त्रमा यो विकृति भित्र्याउने विषयमा देउवा धेरै बद्नाम पनि छन् । पुनर्स्थापित संसदमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व देउवाले पाउँदा व्यवस्था बद्नाम हुने आशंका धेरैमा उत्पन्न हुन सक्छ । यही कारण पनि कांग्रेसको छवि बँचाउन यतिबेला देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राख्न हुन्न । कांग्रेस सभापति भएका नाताले यो पार्टीको छवि जोगाउने, लागेको दाग मेटाउने दायित्व देउवाकै हो । ४–४ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर पनि यो दायित्व बुझ्न सकेनन् भने कांग्रेसभित्रका अन्य नेताहरुले उनलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट यो कुरा बुझाउन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सिंगो कांग्रेसलाई सडक आन्दोलनमा डोर्याउने नेताहरु हुन् रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला । पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन् । प्रकाशमान सिंहले यसअघि नै देउवासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनको पहल भए देउवासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सिंह र कोइराला नै हुन् । देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न सबैभन्दा पहिले संसदीय दलको नेताबाट उनलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । देउवालाई दलको नेताबाट हटाउन पुनर्स्थापना पक्षधर नेताहरु कति सफल हुन सक्लान्, त्यो भने विचारणीय छ ।