केशव पन्त (सवितु:)
गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद् विघटन गरियो । त्यसपछि सर्वोच्चले संसद् पुनस्स्थापना गर्यो । तर, पुनस्स्थापित संसद् प्रधानमन्त्री चयनकै विषयलाई लिएर पुनस् दोस्रोपटक विघटन भयो ।
जब पहिलोपटक संसद् विघटन भयो त्यसबेला सिर्जित राजनीतिक परिदृश्य र त्यसपछि दोस्रोपटकको विघटनले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ हलचल ल्यायो । अन्यौलता, रणनीति, शक्ति सञ्चय र नयाँ बाटो (?) आदि त्यसका परिदृश्यहरू हुन् । उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने केही सङ्केतहरू देखिइसकेका थिए । एकले अर्काका विश्वासपात्रलाई च्युत गराउने खेलहरू घामझैँ छर्लङ्ग छन् ।
हुन त राजनीति सम्भावनाको खेल हो पनि भनिन्छ । कतिबेला यसले कस्तो मोड लिन्छ त्यो कसैलाई अवगत नै हुँदैन । तापनि राजनीतिमा जोखिम मोलेर चालिएका कयौँ चालहरूको तरङ्ग अनुभूति हुन्छन् । यसपटक ओलीले फ्याकेका पासाहरू त्यसैका उपक्रमहरू हुन् ।
विश्वका केही लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूमा संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको छ भने अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा न्यायिक सर्वोच्चता छ । लोकतन्त्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न न्यायिक सर्वोच्चताभन्दा संसदीय सर्वोच्चता राम्रो वा संसदीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चता राम्रो भन्ने विवादको सैद्धान्तिकरूपमा समाधान गरिएको छैन । हरेक मुलुकले आफ्नै आवश्यकता, प्रयोग र अनुभवका आधारमा संसदीय सर्वोच्चता वा न्यायिक सर्वोच्चता अपनाएको छ ।
यसैबीच नेपालमा पनि संसद् र राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्यो । त्यसपछि सर्वोच्चले संसद् पुनस्स्थापना गर्यो भने नेकपा नामका बारेमा टुङ्गो लगाउँदै त्यसअघि एक भएका दलहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुनर्जन्म गराएर शिशु अवस्थामा फर्काइदियो । फेरि पनि सर्वोच्चकै फैसला कुर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा समेत परिस्थिति अर्कैतिर मोडिएको छ । यसरी ओलीले सर्वोच्चलाई समेत प्रहार गरिसकेका छन् । यस अवस्थाले सर्वोच्चसमेत सङ्कटमा परेको छ ।
तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले जतातिर राजनीतिलाई मोड्न चाहे राजनीति पनि उतैतिर गइरहेको छ । उनले आफूले चाहेको र आफ्नो अनुकुल (?) बाटामा सिङ्गो राजनीतिलाई डोर्याइरहेका छन् । यसले ओली विजयी र अन्य निरीह भएर मूकदर्शक भएका जस्तो पनि देखिन्छ । यसैबीच यो प्रणाली, पात्र र पात्रताका विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ । विदेशी सिद्धान्त बोकेका पार्टी कि मूलतस् नेपाल केन्द्रित नेपाली मौलिक दृष्टिकोण रु यस अवस्था र परिस्थितिले सिर्जित घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा नेपालका लागि नेपाली मौलिक दृष्टिकोण नै उपयुक्त हो भन्ने बुझाइ पनि बढ्दै गएको छ ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको उप(निर्वाचनमा ओलीले नराम्ररी हार बेहोर्नुपरेको छ । कोभिड-१९ का कारण देश सङ्कटग्रस्त भएकै बेलामा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ । नागरिकका तर्फबाट नो भ्याक्सिन, नोट भोटू को बगुन्द्र आवाज सुनिइरहेका बेला बजेट भाषणमा कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई प्रथमिकताका साथ राखिएको छ । सरकारको बकितम् सुन्ने हो भने मास्क लगाएर हैन, मास्क खोलेर मतदानमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्छौ भनिनुले १८ वर्षमाथिका बालिग मताधिकार भएकाहरूलाई खोप लगाइन्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले भन्न खोजिएको छ । यसरी पनि ओलीले मतदातालाई आकर्षित गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।
सत्ता साझेदारीका विषयमा बृहत् मोलाहिजा भइरहँदा एमाले र जसपा पनि फुटको संघारमा पुगेका छन् । जसपाका दुई पक्षहरूले एकअर्कालाई कारबाहीको गरिसकेका छन् भने एमालेभित्र पनि मतैक्य रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन । यी तमाम घटनाहरूले फुटाऊ र राज गरु भन्ने मानसिकतालाई थप बल पुगेको छ ।