–खेम शर्मा

काठमाडौँ, २२ जेठ  : आज (जुन–५) विश्व वातावरण दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आजका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस वर्ष ‘प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ’ भन्ने नारा तय गरेर यसको ‘थिम’ भित्र रहेर देशव्यापीरुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी वातावरण दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले गरेको घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको अग्रसरतामा सन् १९७३ देखि प्रत्येक वर्ष जुन ५ मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।

सरसरती हेर्दा त वातावरणसँग जोडिने वन, जङ्गल, वनस्पतिसहित पारिस्थितिक प्रणाली सबै हो । तर सबैभन्दा निकट तर भित्र लुकेर बसेको अर्काे पक्ष भनेको सरसफाइ हो । प्रकृतिसँग जोडिएका धेरै विषय र प्रणाली वातावरणका साथी हुन् अनि हामी वातावरणका साथी । प्रदुषणदेखि लिएर अनेक प्रकारका वातावरणीय जोखिमहरुलाई हटाउँदै प्रकृति र प्राणी साथसाथ बाँच्नुपर्छ । यस परिस्थितिका लागि सरसफाइ अर्काे एक महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसको अनुपस्थितिमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बन्न र कायम रहन सक्दैन । त्यसैले आज विश्व वातावरण दिवसको दिन पारेर मैले यहाँ नेपालको सरसफाइको क्षेत्रका केही कुरा राख्दै छु ।

यही महत्वको मूल्यलाई मनन् गर्दै मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबारको सरसफाइको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने काम आगाडि बढेको छ । निकट भविष्यमा सिंहदरबारलाई एक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा अगाडि बढाउने गरी यो कार्यको थालनी पनि भएको छ । यस प्रयोजनका लागि सिंहदरबारका सम्पूर्ण मन्त्रालय, कार्यालय हाता वरपर रहेका फोहर र पुराना काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरु भएको छ । सरसफाइ भनेको विद्यमान संरचनालाई घोट्ने र टल्काउने काममात्र नभएर वरपरको फोहरलाई सफा गर्नु पनि हो । सोहीअनुरुपको अवधारणाबमोजिम सबै सरकारी कार्यालयका यस्ता फोहर वस्तु हटाउने कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं कार्यालयले निर्माण गरेका सरसफाइसम्बन्धी नीति, नियम एवं निर्देशिका आागमी साउन १ गतेदेखि थप प्रभावकारी तथा अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । साथै यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रका उच्च तहबाट वार्षिकरूपमा प्रदान गरिने विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारमा कम्तीमा मजदुरलाई पनि समावेश गर्ने नीतिका लागि आग्रह भएबमोजिम सरकारले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छ । उक्त अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलेसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी यस अवधारणालाई नेपाल सरकारको नीतिमै समावेश गर्न सकिएमा यसले सफाइ क्षेत्रका जनशक्ति एवं मजदुर वर्गको पनि सम्मान हुने थियो ।

सम्पूर्ण मजदुरको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै सेवा, सर्त र सुविधा निश्चित तथा वैधानिक गर्न अनुगमनकारी निकायलाई सक्रिय गराउन पहल भएकाले जनस्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी बनेका नीति तथा नियमहरु जनस्तरमा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची ८ बमोजिम सरकारी तथा निजी अस्पतालको सरसफाइसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी थप प्रभावकारीरुपमा लागू गर्ने पहल भएकाले जनस्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा ग्रामीण भेग, पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र तथा वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्माण गर्न पहल भएकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, खाद्य तथा दाना पदार्थसम्बन्धी ऐन, नियम एवं निर्देशिकाहरु २०७५, दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका, २०७५ थप प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न पनि पहल भएको छ । बधशाला र मासु बेच्ने पसलका लागि बनेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ साथै पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ थप प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसलाई जतिसक्दो चाँडै कार्यान्वयनको तहमा ल्याउनुपर्दछ ।

विसं २०७० आसोज २३ गते नेपाल सरकारबाट स्वीकृत, २०७८ असार १५ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट परिमार्जित वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप सबै तहमा पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसका लागि तथा विद्यालय, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको महसुुस गर्दै सरकारले यो प्रक्रिया छिटै अघि बढाउने बताइसकेको छ ।

विद्यालयका पाठ्यक्रममा रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयसँग समन्वय गरी सरसफाइसम्बन्धी विषय राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ३ देखि कक्षा १२ सम्मको सम्बन्धित प्रयोगात्मक विषयको पाठ्यक्रममा समावेस गर्ने पहल भएको बताएकाले सिटिइभिटीमा व्यावसायिक सरसफाइसम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएकाले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीयस्थल तथा विमानस्थल सरसफाइसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सरसफाइ सेवा निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । प्रकृतिको अनुपम देन, पर्यटकको आकर्षण नेपालको सम्पदा हिमाल, ताल, नदी तथा पर्यटक पदमार्ग सफाइलाई निरन्तरता दिने काम सुरु भइसकेकाले आगामी दिनमा यसलाई दिगो स्वरुप र प्रक्रियामा निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सरकारले सहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा समुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने साथै राजमार्गमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ‘स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन’ निर्माण सुरु गर्ने नीति आगडि बढाएकाले यसलाई सबै पक्ष र समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

प्रयोगकर्ताद्वारा सफा सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि “सार्वजनिक तथा निजी सवारी सरसफाइ निर्देशिका” निर्माण भइसकेको छ । निजी क्षेत्रमार्फत सरकारी कार्यालयको सरसफाइसम्बन्धी कार्य गराउन गरिने ठेक्का सम्झौतामा आवश्यक कागज पत्रसहित संलग्न हुने दक्ष सरसफाइकर्मी हुनुपर्ने, सफाइमा संलग्न हुने जनशक्तिको सङ्ख्या खुलाउन पर्ने, उनीहरुले प्रयोग गर्ने उपकरण र रसायनको न्यूनतम स्तर खुलाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी काम गर्ने सफाइकर्मीलाई सुरक्षासहितको उचित पोशाक र सरसफाइको न्यूनतम स्तर तोक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरसफाइसम्बन्धी कामको लागि विदेश जाने वा नेपालमै काम गर्ने मजदुरलाई यससम्बन्धी तालिमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा वृद्धि गरेर उक्त गुणस्तर सधैँ कायम राख्नका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई थप प्रभावकारी बनाई बजार अनुगमन कार्यविधि, २०७७ लाई पूर्णरुपले लागू गर्नुपर्ने र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा धुमपान तथा सुर्ती सेवनको कार्यलाई रोक्न पहल सुरु भएकाले यसले जनस्वस्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्नेछ । त्यसैगरी प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष तीन करोड बिरुवा रोप्ने योजना रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षमा पनि वृक्षरोपणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

केही वर्षभित्र नेपाललाई सफा देशको सूचीमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ देशविदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीलाई समावेश गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यही वर्षबाट नै ‘स्वच्छ नेपाल स्वस्थ्य नेपाली’ नाराका साथ जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ दिवस सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालय, शैक्षिक संस्थाले अभियानात्मकरुपमा नजिकको कुनै सार्वजनिक स्थानमा साप्ताहिकरुपमा सरसफाइ अभियान सञ्चान गर्न सकिन्छ भने सडक, विद्युत्, खानेपानी, टेलिकमजस्ता निकायले सडक र सडक किनारामा गरिने निर्माण, मर्मतसम्बन्धी कार्य एकैसाथ सम्पन्न हुनेगरी निर्माण गर्न समन्वय गर्न सकिन्छ ।

सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सरसफाइसम्बन्धी सेवाग्राहीको गुनासो लिने व्यवस्था गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न भू–भागमा ठूला सहरको फोहरमैलाको दिगो र निर्वाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्न सकिएमा यसले स्थानीय तहहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन सक्दछ ।

सेप्टेम्बर १६ मा पर्ने विश्वसरसफाइ दिवसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम मनाउन सकिन्छ । वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल निर्माण गरी देशभित्र र बाहिर भएका सबै सरसफाइ अभियन्तालाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ । सरसफाइसम्बन्धी नागरिकको गुनासो डिजिटल प्रविधिमार्फत सम्बन्धित निकायमा पुग्ने र सम्बन्धित निकायको ‘रेस्पोन्स’ गुनासोकर्ताले थाहा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू नै सरिक हुनेगरी सबै नागरिकलाई कम्तीमा पनि महिनाको दुई घन्टा क्यालेन्डरमा राखेर एकै समय ‘सरसफाइमा श्रमदान’ कार्यक्रमको घोषणा गर्न सकिन्छ । यसबाट सफाइको नियमितता लागू गर्न सजिलो पर्नेछ । यसरी देशविदेशमा भएका नागरिकलाई यस अभियानमा जोड्ने र सरसफाइ अभियान चलाउन सकिन्छ ।

यस कार्यलाई सबै मन्त्रालयका सबै निकायसँग समन्वय गरी सफाइसम्बन्धी जानकारी, तौरतरिका एवं सन्देशमूलक सूचना निर्माण गरेर आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । साथै विविध प्रतियोगिता गरेर पनि सरसफाइसम्बन्धी चेतना देशव्यापीरुपमा फैलाउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

यसरी गरिने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाई सम्पूर्ण कामको अनुगमन गर्नुपर्दछ । वातावरणमैत्री शासकीय प्रारुप २०७८ का आधारमा टोल सुधार समितिले उत्कृष्ट घरपरिवार, वडाले उत्कृष्ट टोल, स्थानीय तहले उत्कृष्ट वडा र स्थानीय विकास मन्त्रालयले उत्कृष्ट स्थानीय तहको छनोट गरी प्रधानमन्त्रीज्युको उपस्थितिमा पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयलगायत सबै सरकारी कार्यालयमा सरसफाइसम्बन्धी फोकल पर्सन तोक्ने र कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा महिनामा एक पटक सरसफाइको अवस्था र योजनाबारे छलफल गर्ने गर्नुपर्छ ।