काठमाडौँ, १ असार (रासस) : विसं २००७ भन्दाअघि निजामती सेवामा जागिरको पनि कुनै टुङ्गो हुँदैन्थ्यो, राणाशासनमा प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको बढुवा, सरूवा, थमौती वा पजनी मनखुसी गर्ने चलन रहेको थियो । विसं २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन निर्माण भयो । उक्त वैधानिक कानुनअनुसार कर्मचारीहरू भर्ना हुन एउटा दरखास्त परिषद् खडा भयो, उक्त परिषद्ले योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन । 

    नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को भाग ५, धारा ३७ अनुसार २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भयो र उक्त कमिसनले सरकारी जागिरमा भर्नाका लागि जाँच गर्नु मुख्य कर्तव्य तोकियो । विसं २०१३ भाद्रमा स्व. टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागू भयो । यसअनुसार वार्षिक रू.४०० भन्दा बढी तलब भएका स्थायी निजामती पदहरूमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्शबिना नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को भाग ७, धारा ५९(१) को व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित भयो र आयोगले निजामती सेवाका लागि कर्मचारीहरू छनौट गर्न प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता गरी कर्मचारीहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न थाल्यो । आयोगका सदस्यहरूको पारिश्रमिक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने र खर्च संचित कोषबाट व्ययभार हुने व्यवस्था गरियो । 

    विसं २०२३ मा नेपालको संविधान, २०१९ संशोधन हुँदा लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाई त्यसमा निजामती सेवाका स्थायी, अस्थायी, विकासका विभिन्न पद तथा संस्थान, समितिका विभिन्न पदमा विज्ञापन गर्नेदेखि सिफारिससम्मका काम थपियो । एउटा सान्दर्भिक विषय जोडौँ, ‘बेलायतको निजामती सेवामा सुधार ल्याउन लर्ड फुल्टनको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले २०२५ असार १३ गते हाउस अफ कमन्समा पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदनको एक सुझावमा निजामती सेवा प्रशासनको काम ट्रेजरी डिमार्टमेन्ट (अर्थ मन्त्रालय) अन्तर्गत रही आएकामा निजामती सेवा विभाग खोली निजामती सेवा प्रशासनसम्बन्धी काम सुम्पनु पर्ने र सो विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेबाट नेपालले स्वतन्त्र संस्थाको हैसियतको रूपमा आयोग बेलायतभन्दा अगाडि पाएकोे देखिन्छ । 

    आयोगलाई समसामयिक रूपमा प्रभावकारी बनाउँदै लैजान २०३० पौष १ गते लोक सेवा आयोग सुदृढीकरण योजना लागू भयो । सुदृढीकरण योजनाले विभिन्न विषयलाई समेटेको पाइन्छ । लोक सेवा आयोगको संगठनलाई वैज्ञानिक आधारमा सुदृढीकरण गर्न, आयोगको गतिविधिहरूमा लक्ष्यमुलक गतिशीलता ल्याउन, आयोगको सङ्गठनलाई अधिकृतमूलक बनाउन, आयोगको सङ्गठन र कार्यविधिमा आमूल परिवर्तन गर्न, अर्को कार्यपालिकालाई क्रमशः अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सानातिना दैनिक प्रकारको कामको कार्यबोझ हटाई कर्मचारी प्रशासनको सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न र उक्त नीति तथा सिद्धान्त अनुरूप कार्यपालिकालाई काम गर्न लगाउन र कार्यपालिकाले स्वयं निष्पक्ष र स्वतन्त्र रही कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने र आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यपालिकालाई नेतृत्व दिन सक्ने तुल्याउने रहेको देखिन्छ । 

    सुदृढीकरण योजनाको सिफारिसबमोजिम चार विकास क्षेत्रमा (पछि एक थप भई पाँच विकास क्षेत्र) प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरी राजपत्र अनङ्कित स्तरका पदहरू पूर्ति गर्ने कार्य सुम्पिएको देखिन्छ । निजामती बाहेकका संस्थान, समितिको परीक्षा लिने व्यवस्था आयोगले २०२३ सालदेखि गरे तापनि विविध कारणले २०३२ सालदेखि लिन छाडेको परीक्षा ४८ वर्षपछि फेरि वर्तमान संविधानबाट अधिकार पाएको देखिन्छ । तथापि, लिखित परीक्षाको चरणपश्चातका अन्य परीक्षा सम्बन्धित निकायबाटै लोकसेवा अयाोगको प्रतिनिधिको संलग्नतामा हुने गर्दछन्, जस्तैः अन्तर्वार्ता ।  

    विसं २००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको कार्यालय सिंहदरबारको दोस्रो चोकको उत्तरपट्टीको तेस्रो तलाको दुई वटा कोठामा थियो । कमिसनको काम कारबाहीमा सरसल्लाह दिन सल्लाहकारको रूपमा भारतको आइसिएस अफिसरका गोविन्दनारायण सिंह (जो राजदरबारमा राजा त्रिभुवनको सचिव भएर पनि काम गरेका थिए) भारत नफर्कुन्जेल रहे (भुवनमान सिंह) । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ धारा १०१ ले अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र निजामती सेवाको निवृत्तीभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

    विसं २०२१ मा विभिन्न विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको लोक सेवा आयोग जस्तै संस्थाहरूको परीक्षा शैली अवलोकन अध्ययनपश्चात लिखित परीक्षामा प्रथमपटक सुधार गरी वस्तुगत प्रणाली गरिनुका साथै आई क्यू. परीक्षण, सामूहि योजना, समूह छलफलजस्ता परीक्षा समावेश भएको पाइन्छ । आयोगले २०२३ सालबाट निजामती सेवा पत्रिका चौमासिक रूपमा प्रकाशनको प्रारम्भ गरी नियमित रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । विसं २०२७ मा लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियम बन्यो र राजपत्राङ्कित पदको लिखित परीक्षामा तीन पटक असफल भएको उम्मेदवार सोही सेवा श्रेणीका लागि पुनः सम्मिलित हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यो व्यवस्था भारतमा पनि थियो । पहिले पहिले लोक सेवा आयोगले जिल्ला जिल्लामा गएर विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने, जाँच लिने, अन्तर्वार्ताको प्रबन्ध गर्ने आदि कार्य गर्न र अस्थायी कार्यस्थलको बन्दोवस्तमा ज्यादै कठिनाई भएकाले थप दरबन्दी माग गरी २०२४ सालमा १२ वटा अञ्चलमा र २०२५ सालमा कर्णाली अञ्चलमा आयोगका कार्यालयहरू स्थापना गरिएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

    सुरूसुरूमा अञ्चलहरूमा परीक्षा हुँदा कतिपय स्थानमा चिट चोराउने र त्यहाँका उच्च प्रशासकहरूबाट पनि खासै सहयोग नपाएको कुरा तत्कालीन आयोगका सचिव भुवनमान सिंहले आफ्नो लेखमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आफूले परीक्षाको इज्जत र मर्यादा राख्न कुनै पनि पदाधिकारी, प्रशासन र स्थानीय महशुर गिरोहरूलाई बेवास्ता गर्दा ज्यानको खतराको गुमनाम पत्रहरू प्राप्त भएकामा आफ्नो कर्म नछोडेको विषय उल्लेख गरेबाट एउटा विश्वासिलो संस्थाको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ । 

    एकतीस वर्षसम्म लोक सेवा आयोगमा कार्यरत रहेका भुवनमान सिंहले एउटा लेखमा आफ्नो अनुभव यसरी पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ– ‘दरबारका केही मुख्य अधिकृतहरूले पनि बेलावखत दबाब दिन खोज्दथे, आयोगकै केही सदस्यहरूले समेत आफूले भने जस्तो हेरफेर गर्न पाइएन भने श्री ५ को सरकारबाट नियुक्ति पाएका सचिवले श्री ५ बाट नियुक्ति पाएका संवैधानिक पद धारण गर्ने सदस्यलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनी आरोप लगाउँथे, आफन्त, नातेदार साथीभाइहरू रिसाएर मुन्टो फर्काइ हिँड्थे । तसर्थ मेरो अनुभवले यही देखाउँछ कि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, जुनसुकै उच्च तह तथा आहोदाका भए पनि वास्तवमा आयोगको गरिमा बढाउन अथवा खतम पार्नमा सचिवालयको ठूलो भूमिका हुन्छ । अनजान वा जानाजानी आयोगकै अध्यक्ष वा सदस्यले तलमाथि पार्न खोजे त्यसको भागिदार सचिव पनि हुन जान्छ । यस्तोमा सचिवले अडान लिन सक्नु पर्दछ । 

    अर्को एक प्रसङ्गमा सिंहले भन्नुभएको छ, “ओहोदा ठूलो छ भन्दैमा निष्ठा र इमान्दारिता हुन्छ भन्ने हुँदैन । विसं २०२७ को लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियममा ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी परीक्षामा अङ्क प्राप्त गरेका मध्येबाट उम्मेदवारको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने प्रचलन भएको व्यवस्था देखिन्छ । यसरी विभिन्न समयमा कतिपय नराम्रा घटना भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण र सुधार गर्दै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आयोगको छवि उच्च राख्न प्रयत्न गर्दै आएको छ ।”

    सर्वप्रथम लिखित परीक्षा २०१४, वस्तुगत, आइ.क्यू, सामूहिक छलफल २०२२, आधुनिक व्यावहारिक परीक्षणको प्रारम्भको क्रममा मामिला प्रस्तुतीकरण २०७४ र इन बास्केट अभ्यास २०७५ सालबाट सुरू भएको थियो । परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको काममा निष्पक्षता र गोपनीयता कायम राख्न मसिना कमजोरीका छिद्रहरू हटाउन क्रमिक रूपमा सुधार गरिँदै आएकोे छ । विसं २०७२ को नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाको अलावा सुरक्षा नियकाहरू, संस्थान बोर्ड, समिति, केन्द्र आदि जस्ता जो नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी रहेको छ, ती सबैको लिखित परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएबाट आयोगले हाल १०० भन्दा बढी संस्थाहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान समयमा आयोगको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीमा विस्तार भएको छ ।

    आयोगले परीक्षार्थीको पहिचान नहोस् भनी उत्तरपुस्तिकामा दुई पटक भिन्नभिन्न अधिकृत टोलीबाट एक अर्को काममा संलग्नता नरहने गरी संकेती (कोडिङ्ग गर्ने) र उक्त कोडिङ्ग एउटा सचिवको र अर्को अध्यक्षको जिम्मामा रहने विषयगत उत्तरपुस्तिकाहरू सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ÷दक्षबाट परीक्षण गराउने, समय समयमा पाठ्यक्रमका विषयमा पृष्ठपोषण लिने गरेको, वस्तुगत उत्तरपुस्तिका तीन जना फरकफरक व्यक्तिबाट परीक्षण, पुनः परीक्षण र अन्तिम परीक्षण कार्यालयभित्रै र सुपरीवेक्षेकको सामुन्ने परीक्षण गराउने गरिएको, विशेषगरी उपल्लो श्रेणी÷तहका पदमा विषयगत उत्तरपुस्तिकाहरू दुईजना फरक फरक विज्ञबाट परीक्षण गरिने गरिएको, विज्ञबाट दिइने अङ्कको तालिका व्यक्तिको नाममा नभइ कोड नं. मा चढाउने व्यवस्था रहेको छ । दक्ष÷विज्ञबाट परीक्षण गरिएका उत्तरपुस्तिकाहरूमा कर्मचारीबाट पूर्णाङ्कअनुसार अङ्क दिए नदिएको, कतै छुटेको वा नछुटेको रूजु गर्ने गरिन्छ । मापदण्ड सुहाउँदो मूल्याङ्कन गरेको नपाइएमा उक्त दक्ष÷विज्ञको रोष्टरबाट नाम हटाउने चलन रहेको छ । 

    कच्चा प्रश्नपत्र कम्तिमा पाँच जना विज्ञलाई निर्माण गर्न दिइने व्यवस्था गरिएकोे र उक्त प्रश्नपत्रहरूलाई पुनः दुई जना विज्ञको टोलीबाट परिमार्जन (मोडेरेशन) गराई कम्तिमा तीन सेट तयार गराई कोड नम्बरमा सिलबन्दी गरी उक्त प्रश्न बैंकमा राख्ने गरिएको र परीक्षा सञ्चालन पूर्व कोड नं. गोलाबाट छनोट गरी परीक्षाका लागि चयन गर्ने गरिएको र उक्त चयन भएको परिमार्जित सेट छपाई गर्ने गरिएको र छपाईमा बस्ने कर्मचारीहरूले कुनै पनि सञ्चारसम्बन्धी उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने, परीक्षा सञ्चालन भएको आधा घण्टासम्म छपाईको निश्चित परिधिबाट बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दक्ष÷विज्ञ वा कर्मचारीका कोही आफन्त भए परीक्षासम्बन्धी सबै चरणका कार्यबाट बाहिरिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्वार्ता समितिमा समेत अन्तर्वार्ताकर्ताहरू एक आपसमा उम्मेदवारको विषयमा मूल्याङ्कन पूर्व र पश्चात् कुरा गर्न पाइँदैन र प्रत्येक मूल्याङ्कनकर्ता तोकिएको सिमामा रहेर अंक प्रदान गर्न दबाबबाट मुक्त रहन्छन् । 

    नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रारम्भमा विदेशका जनशक्तिलाई पनि नियुक्त गरिएको, केही मात्र उपलब्धता हुँदा अन्तर्वार्ताबाट मात्र पनि छनोट गरिएको क्रमशः वस्तुगत परीक्षा प्रणालीबाट मात्र छनोट गरिएकामा वर्तमान समयमा बजारमा पर्याप्त जनशक्ति पाउन थालेपछि विषयगत, वस्तुगत, प्रयोगात्मक परीक्षा, सामूहिक छलफल, अन्तर्वार्ताजस्ता परीक्षाका मोडेलहरू आयोगले अपनाएको छ । समयसमयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा रहेका परीक्षाका मोडेलहरू अपनाउँदै मेरिटको आधारमा समय सापेक्ष सुधार गर्दै निष्पक्षता कायम गरी अब्बल उम्मेदवार छनोट गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान आयोगले परीक्षण प्रविधि सुझाव सुधार समिति बनाई परीक्षण विधिमा आवश्यक सुधार गर्न प्रयत्नशील छ । 

    आयोगले आफ्नो कार्यजिम्मेवारीमा भएका विषयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न सङ्गठित संस्थाको लागि एकीकृत परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन समेत भइरहेको छ । अन्तर्राष्टिय विज्ञताको उपयोग गरी आधुनिक वैज्ञानिक विधिहरुको सम्बन्धमा समयानुकुल सुधार गर्न आयोगले आन्तरिकको साथसाथै विभिन्न विकसित मुलुकसँग समेत हातेमालो गरी सुधार गर्न प्रयासरत रहेको छ । यसैगरी आयोगको काम कारबाहीलाई समय सापेक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न आयोगले आफ्नो पञ्चवर्षीय दोस्रो रणनीतिक योजना समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

    तथापि कुनै पनि पद्धति तथा परीक्षण विधिहरू सम्पूर्ण ढङ्गले पूर्ण हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने, प्रभाव पु¥याउन सक्ने, राज्यका आवश्यकता र सेवा प्रवाहमा हुटहुटी भएका अभिप्रेरित निष्ठावान, इमान्दार, सेवाभाव भएका नेतृत्व दिन सक्ने सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता, सकारात्मक सोच र व्यवहार भएका कर्मचारी छनोट गर्ने परीक्षण विधिहरू अपरिहार्य छ । निष्पक्षता स्थापनाकालको आवश्यकता थियो भने कार्यान्मुख र कार्य तत्परता भएको व्यक्ति छनोट गर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वविद्यालयमा पढाई भइसकेको विषय फेरि छनोटका लागि परीक्षण गर्ने वा उसभित्र भएको गुण, क्षमता, सीप र व्यवहारको अन्तरनिहित क्षमता परीक्षण गर्नेतर्फको अङ्कभार बढाउने यो विषयतर्फ आयोगले सोचेर वैज्ञानिक विधिहरू अवलम्बन गर्दै जाने र यस प्रकारको विषयलाई दीर्घकालीन र निरन्तररूपमा आयोगले उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । (लेखक लोकसेवा आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ)