चुरे पर्वतको परिचय
तराई सकिएर उत्तरमा उठेको पहिलो तथा महाभारत पर्वत शृङ्खलाबाट दक्षिणमा ओर्लिँदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पर्वत शृङ्खला रहेको छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लाहरूमा फैलिएको चुरेले कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यस पर्वतको इतिहास करिब ४ करोड वर्षको मानिन्छ ।
हिमालय उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबैभन्दा दक्षिणमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएर रहेको होचो र कान्छो पर्वतहरूको योग नै चुरे पर्वत शृङ्खला हो । चुरे पर्वत शृङ्खला पश्चिममा पाकिस्तानको ईन्दस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ । शिवालिक नामले समेत चिनिने चुरे क्षेत्रको जैविक, पर्यावरणीय, कृषि, सिँचाइ, मानवीय जिविकोपार्जन, जडिबुटी, वन पैदावार तथा वन्यजन्तु संरक्षणको दिगो स्रोत हो ।
चुरे पर्वतको महत्व
चुरे पर्वत शृङ्खलाअन्तर्गतको भावर क्षेत्रबाट पानीको पुनर्भरण भई तराईको उर्वराभूमिका लागि सिँचाइ तथा खानेपानीको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्र रहेको छ । नेपालकै झण्डै ५० प्रतिशत जनता उक्त पानीमा आश्रित रहेका र नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्नको भण्डारलाई उक्त पानीले सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराएको छ । चुरे क्षेत्रमा करिब १,५७० प्रजातिका बिरुवाहरू पाइने र ७२ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा जैविक विविधताको दृष्टिले धनी भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा परिचित रहेको छ यो पर्वत ।
बाघ, हात्ती, गैँडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको आवागमनका लागि चुरे क्षेत्रले जैविक मार्ग र वन्यजन्तुलाई सीमा वारपार गर्ने कार्यमा समेत सहयोग गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा करिब ९५ लाख वर्ष पुराना प्राग ऐतिहासिक वन्यजन्तुका अवशेषहरू रहेको अनुमान गरिएको छ ।
ओली सरकारको बक्रदृष्टि
संरक्षणका नाममा ओली सरकारको चुरे क्षेत्रमा परेको बक्रदृष्टि पुर्णत: अकर्मण्य, विवेकहीन, आत्मघाती र दिर्घकालीन परनिर्भरता र आउँदो पुस्ताका आवस्यकता पूर्ति गर्ने क्षमतामा आघात पुग्ने किसिमको छ । प्रकृतिको अस्वाभाविक दोहन गरेर गरिने भौतिक विकास दुईदिनको घामछायाँमात्रै हो । अपरिहार्य त प्रकृतिमैत्री भएर प्रकृतिका सबै अवयवहरूको धर्तीमा बाँच्न, रमाउन, बढ्न र फैलन पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न पनि चुरे पर्वतको संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ । एकातर्फ चुरे संरक्षणका नाममा कार्यकर्तालाई जागिर र पार्टीलाई अकुत कमिसन भित्र्याउन नपुगेर ढुङ्गा, माटो र बालुवा निर्यात गरेर ईण्डियासँगको खर्बौँको व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा सुन्दा साँच्चिकै कपुतन्त्र टाउकाले नै टेकेको प्रमाणित हुन्छ । सत्ता र शक्तिको आसक्तिले सत्ता लिप्स नेतृत्वको मति कसरी भ्रष्ट हुँदोरहेछ भनेर बुझ्न ओली नेतृत्वको सरकारको विगत र वर्तमानका अदूरदर्शी, अमर्यादित, विवेकहीन र अकर्मण्य निर्णयहरू पर्याप्त छन् ।
इन्धनको खानी भएका देशले डिजल र पेट्रोल बेचिरहेका छन् । पानी, ढुङ्गा र फलाम भएका देशबाट तिनै चिज निर्यात गरिन्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा यो सम्भव छ र गर्नु नै पर्छ । तर प्रमका प्रेस सल्लाहकारको चुरे दोहनको सरकारी कदमको बचाउ अस्वीकार्य, विवेकहीन र भर्त्सनायोग्य छ । कपुतन्त्रमा सत्ता र शक्तिको आसक्ति कति विवेकहीन, संवेदनहीन र निर्लज्ज हुँदोरहेछ ! आजको आवश्यकता पूरा गर्ने बहानामा पुन: सिर्जना गर्न नसक्ने प्राकृतिक श्रोतहरूलाई सत्ता लेनदेनको साधन बनाएर चुरे दोहनका प्रत्येक बक्रदृष्टिहरूको सबै तह र तप्काबाट निन्दा र भर्त्सना नगरे मान्छे पनि मर्ने र काल पनि पल्कने स्थिति हावी हुने निश्चित छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता भनेको जैविक विविधतासहितको भूमि र जातीय तथा जनजातिका विविध धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्पराको विविधताको समष्टि हो । राष्ट्रका सबै भूमिमा जनताको नैसर्गिक अधिकार अज्ञात पूर्खादेखि परा-पुस्तासम्म कायम हुने भएका कारण पुनः सिर्जना हुन नसक्ने प्राकृतिक सम्पदा माटो, ढुङ्गा तथा बालुवा देशबाट बाहिर लैजान कुनै सरकारलाई स्वतन्त्रता छैन । सत्ता र शक्तिको दम्भले दुश्प्रयास गर्छ भने जनबल र मतबलले वैचारिक सफाय गर्नुको विकल्प हुने छैन । देशभित्रै तिनको प्रयोग गर्दा रूप बदलिए पनि देशभित्रै रहन्छ तर सरकारले यी वस्तुहरू भारत लैजान दिने अधिकार कसरी पायो ?
सरकारले व्यापार घाटा न्यून गर्न अन्य कुनै उपाय नपाएर चुरे क्षेत्रको पुनः सिर्जना हुन नसक्ने माटो, बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी निर्यात गरेर विकास गर्न अग्रसर भएको हो कि ? कति दिन गर्न सक्छ ? सत्ताको आयु लम्ब्याउन राष्ट्रवादको ढोल पिटेर, संविधान संशोधन गरेर, लिपुलेक-लिम्पियाधुरासमेतको नेपालको नक्सा पास गरेको सरकारले त्यही नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नसकेको र सत्ता सङ्कट पर्नासाथ विदेशी प्रभुका पाउमा 'त्वम् शरणम्' गरेर कपुतन्त्रीय सरकारले रातारात नागरिकता ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको पृष्ठभूमिमा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले विवेकशील निर्णय गर्ला र प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदाको दिगो उपभोगमा सराहनीय कार्य गर्ला भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ?
चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएका सरकारका कार्यक्रमहरूको परिणाम चुरेको अस्वाभाविक दोहन र तराईको मरुभूमीकरण हुने निश्चित छ । सत्ता टिकाउन र प्रतिस्पर्धी तथा प्रतिपक्षीलाई उछिनेर भारतसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध सत्ता लेनदेनको विषय बनाउन कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ? आफ्नो सत्ता अनुकुलतामा भारतसँगको सम्बन्धमा १८० डिग्रीको कोणमा पर सर्ने, सत्ता प्रतिकुलतामा कस्सिएर ३६० डिग्रीको कोणमा खप्टिनुले तत्कालमा सरकारको आयु त लम्बिएला तर दीर्घकालमा राष्ट्र, जनता र प्रकृतिक स्रोतसाधनमाथि घात नै हुने हो । टाढा जानै पर्दैन- भारतको बिहार जहाँ चुरे पर्वतको प्राकृतिक सम्पदा निर्यात गर्न खोजिँदै छ, त्यहीँ प्राकृतिक श्रोतसाधन माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको पनि उत्खनन् बन्द छ ।
तराईको चुरेभावर क्षेत्र र हिमालय पर्वतको जैविक अन्तरनिर्भरता यस क्षेत्रका मानिसहरूको इतिहासभन्दा पुरानो हो । हिमालय पर्वतको उत्पत्तिका क्रममा सबैभन्दा पछि निर्माण भएको कमलो पत्रेचट्टानबाट बनेको चुरे क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना पहाडी भागमा सडक निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधारको बिस्तार बढ्दै गई वन विनाश भएर भू–क्षय हुनु, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गई उक्त क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तीव्ररूपमा प्रवाह हुने गरेको र छोटो अवधिमै उच्च तीव्रताको मनसुन वर्षा आदिका कारण नदी कटान र डुबान हुँदा देशकै आधा जनसङ्ख्या रहेको चुरे भू–परिधिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्ने भएको हुँदा चुरेलगायत मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमालको संरक्षण हामी सबैको साझा कर्तव्य भित्र पर्न आउँछ । चुरे लगायत हिमाली क्षेत्रको संरक्षण भएका खण्डमा तराई क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको असर कम पर्न गई नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई–मधेसको भूमि मरुभूमीकरण हुनबाट जोगिन गई वातावरणीय सेवाको दिगो उपलब्धता (जस्तैः खाद्य सुरक्षा हुने, कृषि र वनजन्य उद्योगको स्थापनामा सहयोग पुग्ने, पानीको आपूर्ति आदि) बढ्न गई तराईका जनताको जीवनस्तर सुधार हुने हुँदा सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्रलगायत नेपालका तराईदेखि हिमालसम्मका भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा जोड दिँदै राष्ट्रको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यसकारण चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले पारित गरेको चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ का उद्देश्यहरू (चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्युनीकरण, चुरे भू–परिधिमा वातावरणीय सेवाको निरन्तरता र ऊर्जा उपयोगमा सुलभता एवं वनस्रोतबाट टाढाका उपभोक्तालाई वन पैदावारमा पहुँच वृद्धि) र सो उद्देश्यअनुरूपका कार्यक्रमहरूलाई यथेष्ट बजेटसहित कम खर्चिला जैविक ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधि (जस्तैः बाँस रोपनी, कृषि वन, घाँस रोपनी आदि) को बिस्तार गर्दै वातावरण सन्तुलन र जनताको जीविकोपार्जन सुधार गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न छाडेर चुरे क्षेत्रको दिगो उपयोगिताको सामान्य ज्ञान सिंहदरवारको सरकारी सुविधाको वातावरणकुलित (एसि) मा बस्ने विदेशी-विधर्मीका मतियार, राष्ट्रका खलनायक तथा युवा पुस्ताको भाग्य र भविष्यको संहारकर्ता कपुतन्त्र र विदेशी-विधर्मी प्रतिमानका मतियारहरूको वैचारिक सफाय विना नेपाली समाजको विकास, परिवर्तन र प्रवर्तन सम्भव छैन ।
नुमनाथ प्याकुरेल मौलिक जरोकिलो पार्टीका सर्वोच्च परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ ।