जेठ २२, २०७८ शनिबार

नेपाल विश्वकै प्राचीन देशहरू मध्ये एक हो । यो महाभारतकालभन्दा पुरानो, रामायणकालभन्दा पनि पुरानो राज्य–राष्ट्र (State Nation) हो । यसका सीमाना बेलाबेलामा परिवर्तन भएका छन् । शासकहरू परिवर्तन भएका छन् । तर राज्यराष्ट्रका रूपमा यो अविछिन्न अस्तित्वमा रहेको छ र सधैँ रहने छ ।

 

केहि वर्षयता प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रका नाममा एकपछि अर्को गर्दै विदेशी-विधर्मी प्रतिमान लादेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन बेग्लाबेग्लै ब्राण्डका कपुतन्त्रीय गुटहरू सक्रिय भएका छन् । जब सत्तामा सङ्कट आइलाग्छ तब असंवैधानिक, अनैतिक तथा निर्लज्जताको सीमा पार गरेर देशलाई खाडलमा खँगार्ने कपुतन्त्रीय खलनायकहरूलाई चिनौं र जनताको सार्वभौम सत्ता तथा शासकीय अधिकारको प्रयोग गरेर आगामी निर्वाचनमा कपुतन्त्रको समूल नष्ट गरौँ । 

 

आगामी निर्वाचनमा विवेक पुर्‍याएर मतदान गरिएन भने अझै लामो समय यिनै कपुतन्त्रीय गुटका भ्रष्ट, अपराधी, अयोग्य, असक्षम, अकर्मण्य नेतृत्वको कानुनी शासनको उपहास, लोकतन्त्रको अपमान, संस्थागत भ्रष्टाचार, आलोपालो सत्ता र शक्तिको भोग गरेर देशलाई असफल बनाएर विदेशी प्रभुहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भित्र्याएर देशलाई जात, जनजात, नश्लीय, प्रादेशिक, भाषिक, साँस्कृतिक द्वन्द्वको चक्रव्युहमा फसाएर प्राचीनताबाट अविछिन्न रहेको स्वतन्त्र, अखण्ड तथा सार्वभौम रहेको नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व सदासदाका लागि इतिहासको पानामा सीमित तुल्याउने निश्चित छ ।

 

प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक इतिहासमा राजनीतिक नेतृत्वको जीवन आदर्शमय कहिलै भएन । नैतिकरूपमा निखारिएको कहिलै देखिएन । विशेष गुणयुक्त कहिलै रहेन । भावी पुस्ताका लागि भरोसायुक्त कहिलै छैन । यस्तै जालझेल, खुरापाती, षडयन्त्र तथा तिकडमयुक्त राजनीती र दलीय भागबन्डामै हामीले चित्त बुझाएर बस्ने कि ? कपुतन्त्रको हालीमुहाली भएको विद्यमान अवस्थाबाट स्थितिगत्यात्मक बनेर समाजका विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाली समाजको प्राचिनताबाट अविछिन्न रहेको नेपालको मूलधार राज्यराष्ट्रको अभिनिर्माणमा स्वक्रियात्मक अग्रसर बन्ने हो ? 

 

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य (बहुराष्ट्रिय राज्य) तर्फ लैजान राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुनियोजित, आपत्तिजनक तथा भर्त्सनायोग्य छ । कपुतन्त्रीय राजनीतिक नेतृत्वले जानेर, बुझेर, ठम्याएर अभिव्यक्ति दिन्छन् कि ? लहडमा, प्रभुको इसारामा सत्ता र शक्तिको उन्मादमा बहकिएर उत्तेजित भइ अभिव्यक्ति दिन्छन् ? 

 

कपुतन्त्रीय गुटका यी अथवा ती दल र दलका भुइँफुट्टा नेतृत्वहरूले सत्तालाई निजी तथा दलीय स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर देश र जनताको हित, समाजका विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्लान् भनेर न अपेक्षा गर्न सकिन्छ, न त्यसका लागि यी कपुतन्त्रीय गुटहरू योग्य छन् । 

 

उपप्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेर नेपाललाई घृणा, द्वन्द्व र विभाजनतर्फ उन्मुख गर्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्नु नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार हो । सिद्धान्तत: बहुराष्ट्रिय राज्य मान्ने लेनिनवादी कार्यकारी प्रमुख भएका बेला उपप्रधानमन्त्रीबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यको अभिव्यक्ति आउँदा कतै एउटै उद्देश्यका दूधको साक्षी बिरालो पो हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

युरोपका क्याथोलिक इसाई र प्रोटेस्टेण्ट इसाईबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न सन् १६४८ मा गरिएको वेस्टफ्यालियाको सन्धिमा आधारित बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा युरोपमै गतार्थ र असान्दर्भिक भइसकेको बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल जस्तो हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किरातको मूलभूमिमा लाद्न खोज्नु मानसिक दासताको उपज हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न अबेर नगरौँ ।

 

बेग्लाबेग्लै साइनबोर्ड राखेका कपुतन्त्रका जुनसुकै पात्र र पार्टी सत्तामा पुगे पनि हामी नेपालीले भोग्ने नियति त यही र यस्तै हो । युग सुहाउँदो राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, शिक्षानीति, संस्कृतिनीति, नागरिकता नीतिबारे थप सत्संग गर्न अग्रसर रहौँ । आउनुहोस् ! राष्ट्र निर्माण र नेपाली समाज परिवर्तन तथा प्रवर्तन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सम्पन्न गर्न संघ शक्ति निर्माण गर्न स्वक्रियात्मक बनौँ । जाति, प्रजाति, भाषा, सम्प्रदायलाई 'राष्ट्र /राष्ट्रियता' को मान्यता दिएर विभाजनको रेखाङ्कन गरिसकेपछि एउटा राष्ट्रको एउटा देश वा एउटा राज्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन भनेर नेपालका बहुराष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनेले लेख्दैमा आफ्नो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने भन्दै छुट्टै देश बनाउनबाट ती मानिसहरू रोकिन्नन्। राष्ट्रियताको यही गलत परिभाषाका कारण टर्की, सिरिया, इराक, इरान र अर्मेनियाका कुर्दिसहरू आफ्नो 'राष्ट्रियता' का निम्ति लडेकालड्यै छन् । देशै छुट्टै बनाउने एजेन्डा लादिसकेपछि संसद्‌मा पाइने प्रतिनिधित्व, समानता, समता, समावेशीता भनेर जेसुकै व्यवस्था गरे पनि रोकिन्न । एउटाको सत्ता स्वार्थ पूराहुँदा रोकिएला तर कुण्ठा विकसित भएपछि उपयुक्त समय र मौका मिल्नेबित्तिकै अर्काले फेरि सुरु गरिहाल्छ ।

तात्कालीन ब्रिटिसकालीन भारतबाट पाकिस्तान, पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग्गिनु तथा चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया र सोभियत संघ विघटनका प्रमुख कारण बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा थियो भनेर बुझ्दाबुझ्दै नेपाललाई पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नु नेपालको विघटन गराउने नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक वैधानिकता वैदिककालदेखि राज्यराष्ट्रको मान्यतामा आधारित रहेर अविच्छिन्न रहिआएको छ । टाईफाइडको व्याक्टेरिया सरिसकेपछि ज्वरो आयो भन्दै ज्वरो घटाउने सिटामोल खाएर मात्र ठीक हुँदैन, डाक्टरको निगरानीमा एन्टिबायोटिक नै सेवन गर्नुपर्छ । नेपालको मौलिक धार्मिक सम्प्रदायको चिन्तनमा आधारित उदार राष्ट्रियताको चरित्र बोकेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन नै उत्तम समाधान हो ।