-चेतन अधिकारी
काठमाडौं, २६ असार (रासस): आज जुलाई ११ तारिख अर्थात विश्व जनसङ्ख्या दिवस । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेपछि जनसङ्ख्यालाई विश्वव्यापी बहसको विषय बनाएको थियो । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पृथ्वीले कसरी धान्ला भन्ने चिन्ता र चासोसहित यो दिवश मनाउन सुरु गरिएको हो । सन् १९८७ को जुलाई ११ मा जब विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुग्यो, तब संयुंक्त राष्ट्र सङ्घले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियो  । त्यसपछि १९८९ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेकै दिन अर्थात अर्को वर्षको जुलाई ११ लाई विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो  । त्यसै अनुसार १९९० को जुलाई ११ देखि विश्वमा जनसङ्ख्या दिवस मनाउन थालिएको हो ।  

   नेपालमा यस दिवसको अनेक सान्दर्भिकता होलान् । एक दशक अघिसम्म जनसङ्ख्या नियन्त्रण र सानो परिवार नेपालको प्रमुख जनसाङ्खिक मुद्धा थियो । तर समय बदलिएको छ । नेपालले सानो परिवारको अवधारणालाई स्वीकारिसकेको छ । त्यसैले नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, अनियन्त्रित बसाँइसराई र जनसाङ्खिक लाभको सदुपयोग मूल जनसाङ्खिक मुद्धा हुन् । जनसङ्ख्या दिवसको दिन नेपालमा खेर गइरहेको जनसाङ्खिक लाभका विषयमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ ।

नेपाल जनसाङ्खिक लाभमा, लाभांस चाँही विदेशमा  
त्रिभुवन विमानस्थलमा हरेक साँझ गलामा खादा र माला लगाएका लामा लाइनहरु देखिन्छन् । त्यो खादा र माला  कुनै विजेताले पहिरिएका होइनन् । ती खादा, माला कुनै विदेशी फोरममा नेपालको उत्कष्ट प्रदर्शनीका लागि शुभकामना दिनका लागि पनि होइन । त्यो गलाको खादा माला स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशी भूमिमा मजदूरी गर्न जान लागेका नौजवानहरुले विवशतावश लगाएका हुन् । यो क्रम करिब तीन दशकदेखि अविराम चलिरहेको छ । नौजवानहरु परिवार, गाउँठाउँ र देश छोडेर पराइभूमिमा जानुपर्ने बाध्यता घटेको छैन । तथ्याङ्कहरुले यो क्रम अझ बढ्दै गरेको ग्राफ देखाउँछन् । 
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना नेपालका लागि यस्तो आशावादी घटना थियो, जसले हरेक नेपालीलाई रोजगारी देला, हरेक परिवारमा शान्ति ल्याउला, समुदायलाई समृद्ध बनाउला, देशैभरि उद्योगधन्दा स्थापना गर्ला भन्ने आम नेपालीको आशा थियो । २०४७ सालमा खुला राजनीतिक परिवेश प्राप्त गरेसँगै समृद्धिको आशा गरेका थिए । ठीक यही विन्दु यस्तो थियो जहाँ मानिसहरुले सन्तानको मोहलाई घटाउँदै लगेका थिए । परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या नियन्त्रणको अनवरत रटान सुनेका नेपाली दम्पतीहरु विस्तारै सानो परिवारको अवधारणा स्वीकार्न तयार भएका थिए । 

राज्यले त्यसबेला जति पनि अभाव, सङ्कट र दुःखहरु सिर्जना भएका छन् । ती सबै अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गरेको थियो । यो भाष्य सही भए पनि गलत भए पनि नेपाली दम्पतीहरुले अब सानो परिवार बनाउने, त्यसले गर्दा अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी जस्ता समस्याको समाधान होला भनेर उनीहरुले दुई सन्तानको मान्यताप्रति आफूहरुलाई स्थापित गर्दै गएका थिए । त्यसको प्रमाणको रुपमा पहिलो पटक २०४८ सालका जनगणनामा जन्म दर कम अर्थात (०–४ वर्ष)को जनसङ्ख्या ५–९ वर्षको भन्दा थोरै देखियो । यसलाई राज्यले परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या नियन्त्रणको प्रभावकारिताको रुपमा व्याख्या गरियो ।

युवा बढे, बढेन रोजगारी
२०४८ सालको जनगणनामा आधार वर्षको जनसङ्ख्या घटेसँगै युवा जनसङ्ख्या वृद्धि हुन थाल्यो । समाजमा  जवानहरुको बाहुल्यता बढ्यो । जवानहरुले स्वभाविक रुपमा नै रोजगारी खोज्न थाले, अवसरहरु पहिल्याउन खोजे । देशले त्यो अवसर उपलब्ध गराउने प्रयास र अवस्था दुवै देखिएन । ठीक त्यसैबेला खाडी देशहरुले नेपालका बेरोजगार युवाहरुको जनसङ्ख्या विश्लेषण गरे । नेपाल क्रमशः जनसाङ्खिक लाभ लिने अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्क उनीहरुले बुझे । त्यति मात्र होइन, नेपालको श्रम बजारमा यी नौजवानहरुको आपूर्ति सम्भव छैन भन्ने कुराको पनि उनीहरुले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेर नेपाललाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशको रुपमा राखे  । 

२०५० को दशक सुरुवात हुँदा नहुँदा नेपाललाई अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने  देशको रुपमा उनीहरुले सूचीकृत गरेर नेपाली युवालाई खाडीमा रोजगारीका लागि खुला आमन्त्रण दिए । तत्कालीन सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेपछि अब गाउँगाउँका युवाहरु जेट चढेर खाडी देशमा जोखिमपूर्ण कामका लागि जान थाले । त्यसबेलादेखि सघन रुपमा सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीको लर्को हालसम्म पनि उस्तै छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार काम गर्न सक्ने उमेर (१५–५९ वर्ष) समूहका २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ जना वैदेशिक रोजगारीमा छन् । 

अठार वर्षको उमेरदेखि मानिस श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ भन्ने मान्ने हो भने नेपालमा यस वर्ष मात्र  पाँच लाख ३७ हजार नौ सय एक युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरेका छन् । जनगणना २०७८ को हरेक वर्षको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा १७ वर्षको उमेरको जनसङ्ख्याका पाँच लाख ३७ हजार नौ सय एक रहेको छ । यसमा मृत्यु दरको हिसाब गरिएको छैन । श्रम बजारमा आएका युवालाई राज्यले पूर्ण रुपमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छ त ? यदि छैन भने ती युवाहरु के गर्दै होलान् त ? अवश्य पनि नेपालमा रोजगारी पाउनेहरु यतै होलान्, नपाउनेहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् त्यहाँ पनि जान नसक्ने र जान नचाहनेहरु बेरोजगार भएर हिंडेका छन् । यसका कारण सामाजिक अपराध, निराशा, असन्तुष्टी, आत्महत्या जस्ता विकृति बढेका छन् ।

खेर गइरहेको जनसाङ्खिक लाभ
देशको जनसङ्ख्यामा जब आश्रित (बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक) भन्दा काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्याको बाहुल्यता हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई जनसाङ्खिक लाभको अवस्था भनिन्छ । अर्थात १०–१४ वर्षका बालबालिका र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्याको तुलनामा १५–५९ वर्षको जनसङ्ख्या धेरै भएको अवस्था नै जनसाङ्खिक लाभको अवस्था हो । जनसाङ्खिक सङ्क्रमणको सिद्धान्त अनुसार जब कुनै पनि देशका जन्मदर घट्दै जाने, मृत्यु दर पनि घट्ने र औसत आयु बढदै जान्छ । त्यसपछि देशमा युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता बढ्छ । अर्थात सजिलो भाषामा भन्दा जब पालिनु पर्नेभन्दा कमाउनेहरुको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई जनसाङ्खिक लाभको अवस्था भनिन्छ । नेपालले उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदरको अवस्थालाई पार गरेर अघि बढेको कुरा पहिलोपटक २०४८ सालको जनगणनाले सङ्केत गरेको हो । त्यसपछिका हरेक जनगणनामा नेपालमा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ । हेरौं विगतका तीन दशकमा नेपालमा कसरी जनसाङ्खिक लाभ दिनसक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ ।

 जनगणना वर्ष     कूल जनसङ्ख्या    १५–५९ वर्षको जनसङ्ख्या    प्रतिशत
२०४८    १८४९१०९७    ९५७६५६९            ५१.७९
२०५८    २३१५१४२३            १२३१०९६८     ५३.१७
२०६८    २६४९४५०४    १५०९१८४८    ५६.९६
२०७८    २९१६४५७८    १८०७१६५८    ६१.९६
स्रोत : पपुलेसन मोनोग्राफ , २०१४ र जनगणना २०७८

माथिको तालिकाले के देखाउँछ भने हरेक दशकमा नेपालको जनसङ्ख्यामा काम गर्न सक्ने जनसङ्ख्या करिब पाँच् प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । जनसाङ्खिक लाभको यो अवस्थालाई सुनौलो युग, अवसरहरुको झ्याल, एक जुगमा एक पटक आउने अवसर आदि नामले चिनिन्छ । यस्तो अवसर सधैं एकनास रहँदैन । युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको हरेक नागरिकको बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गर्ने सम्भावना दर हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । त्यसैले देशले उत्पादनशील जनशक्ति भएको यो अवस्थामा नै विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नु पर्दछ । यदि यो अवसर गुम्यो भने देश गरिब, पछौटेपन र कतिपय अवस्थामा कङ्गाल पनि हुन्छ । किनकी एउटा समयपछि अहिलेको काम गर्नसक्ने उमेरको जनसङ्ख्या बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्दछ । जन्मदर घटेका कारण सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या घटेको हुन्छ । त्यस्तो बेला ज्येष्ठ नागरिक आश्रित अनुपात उच्च हुन्छ । त्यतिबेला राज्यको अधिकांश बजेट ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । 

जनसाङ्खिक लाभको अवसर ५५ वर्ष
नेपालमा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता ५५ वर्षसम्म रहने छ । यो कसैले दिएको उपहार होइन । देशको जनसङ्ख्यामा आएको उमेरको रुपान्तरण (एज सिफ्टिङ)का कारणले हो । देशको विद्यामान जनसङ्ख्यामा विभिन्न उमेर समूहको संरचनाका आधारमा कुनै पनि देशले जनसङ्ख्याबाट लाभ लिनसक्ने समयको हिसाब निकालिन्छ । त्यस हिसाबले नेपाल २०४८ सालबाट जनसाङ्खिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गरेको हो । यो अवस्था २१०३ सालसम्म नेपालमा रहन्छ । यसको अर्थ नेपालले जनसाङ्खिक लाभका ३२ वर्ष बिताइसकेको छ । अब हामीसँग २२ वर्ष मात्र उत्पादनशील जनसङ्ख्याको बाहुल्यता हुने समय छ । नेपालसँग बचेको करिब दुई दशक समयलाई अब कसरी पूर्ण रुपमा सदुपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने त्यसका बारेमा सरकारले ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । 

देशले जनसाङ्खिक लाभको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा त्यसबाट लाभांश प्राप्त गर्न सक्दछ । नत्र नेपालका खोला तथा नदीहरुबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर कागजमा हिसाब राख्ने तर नेपालीहरु चाँही अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था जस्तो हुनेछ । एक जुगमा एक पटक आउने यस अवसरको सदुपयोग गर्न हामीले केही देशहरुबाट सिक्नु पर्ने हुन्छ । 

जस्तैः जापानले जनसाङ्खिक लाभको समय ६०.५ वर्ष पाएको थियो । उसले यही समयमा नै देशको कायाकल्प गरेर अहिले विश्वकै समृद्ध देशहरुको सूचीमा आफूलाई राखेको छ । त्यस्तै मलेसियाले नेपालको जतिकै समय जनसाङ्खिक लाभका लागि पाएको थियो । ५५ वर्षको अवधिमा उसले विकास र समृद्धिमा फड्को मारेर नेपालीलाई रोजगारी दिने एउटा मुख्य देशको रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै दक्षिण कोरियाले ५० वर्षमा नै आफूलाई औद्योगिक देशको रुपमा विकास गरेर संसारलाई चकित पारिदियो ।

 नेपालले चाँही अब के गर्ने त ? खोलामा बगेको पानीको हिसाब मात्र गर्ने कि त्यसलाई विद्युत, सिंचाइ आदिमा उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्ने ? नौजवानका पाखुरा र दिमाग देश विकासका लागि उपयोग गर्ने कि जनसाङ्खिक लाभको समयअवधि मात्र गनेर बस्ने ? यस्ता विषयमा सरकार, राजनीतिक दलहरुले नीति कार्यक्रम अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ । त्यसैले यस्तो अवसरलाई गुम्न नदिउँ । सदुपयोग गरौं ।