भोजपुर, ६ असोज ः खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणको उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले रैथाने बालीको संरक्षण गर्नेभएको छ । पछिल्लो समयमा यहाँका पोषणयुक्त रैथानेबाली हराउँदै गएकाले यस्ता बालीको संरक्षण गरिने भएको हो ।
भोजपुरका सबै स्थानीय तह, कृषक, कृषि सहकारी लगायतसँगको सहकार्यमा रैथानेबालीको विकास तथा संरक्षण गरिने पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैंकका अध्यक्ष शङ्खरनाथ उप्रेतीले बताउनुभयो । कृषिमा बाहिरबाट हुने आयत घटाएर प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिँदै रैथाने बालीको संरक्षण गरिने अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ ।
‘‘हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत रैथाने बाली लोप भइरहेका छन्’’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘यी बालीको संरक्षण गर्दै देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यले बैंकको स्थापना गरेका हौँ । रैथाने बालीको संरक्षण गरेर सबैको भान्सामा पु¥याउने गरी यो बैंकले काम गर्दै आएको छ ।’’
खास गरेर कोदो, फापर, जौ, चिनो कागुनोसँगै धान, मकै, आलुलगायतको पनि रेथाने बालीको खोजी तथा संरक्षण गरिने उहाँको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको बालीको बजारीकरणको जिम्मा बैंकले लिनेसमेत उहाँको भनाइ छ । किसानलाई उत्पादन, श्रम र शेयरमा जोडेर यसलाई आफ्नै बैंकको अपनतो दिलाउने अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । भोजपुरमा पनि कार्यालय स्थापना गरेर यसको संरक्षणमा जुटेको बैंकले जनाएको छ ।
यहाँ नौ वटै स्थानीय तहका ८१ वटा वडामा कृषि लक्षित कार्यक्रम गरिने बंैकले जनाएको छ । ‘‘भोजपुरको सबै भुगोलको माटो परीक्षण पश्चात खेती विस्तारमा जुट्छौँ’’, अध्यक्ष उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘‘यहाँको भूगोल र माटो सुहाउँदो बालीको उत्पादनमा जोड दिन्छौँ ।’’
कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित पेशा बनाएर कृषकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्दै समृद्धिको अभियानमा जुट्ने जनाइएको छ । कृषिको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने, यस क्षेत्रमा लागेका वैज्ञानिक एवं प्राविधिकको सहयोगमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण गरिने बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उत्पादक र उपभोक्ता सिधैँ बैंकसँग जोडिने भएकाले कृषकहरुले बिचौलियाको मारबाट उन्मुक्ति पाउने उहाँको भनाइ छ ।
बैंकले कृषि क्षेत्रमा जोडिएका कृषि कम्पनी, कृषि सहकारी, सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थालगायतसँग सहकार्य गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । बाँझो, खाली तथा प्रयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गर्दै गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न, तरकारी, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँची, माछामासुलगायतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बैंकको भनाइ छ ।
जनस्तरबाट रु दुई अर्ब लगानीमा स्थापना भएको बैंकले हालसम्म २२ वटा जिल्लामा कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । कोशी प्रदेशका भोजपुरसहित पाँच वटा जिल्लामा कृषिसम्बन्धी काम गर्ने जनाइएको छ ।
–––
युवराज विष्ट
छवि
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नहुँदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
कञ्चनपुर, ६ असोज ः शुक्लाफाँटा नगरपालिका ५ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नहँुदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी गण पछाडि पट्टीको ४० बिघा जग्गा संरक्षणमा कुनै पनि निकायको ध्यान जान नसक्दा अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको हो । हालसम्म दुई बिघा बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । सार्वजनिक जग्गामा रहेका साल, साज लगायतका रुखहरु अबैध रुपमा कटानी हुने क्रम बढ्दो रुपमा रहेको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनका लागि जनप्रतिनिधिले चासो देखाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दा तप्त ठकुल्लाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा हालसम्म कुनै पनि निकायले कार्य नगरेको बताउनुहुन्छ ।
केही वर्षअघि खेलकुद मैदान निर्माणका लागि कार्य अगाडि बढाइए पनि कार्य पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । “त्यस बेला के कारणले हो, बीचमै कार्य अधुरै छाडियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले अलपत्र जस्तै भएको छ ।” पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी नगरपालिकाले उपयोगका लागि अगाडि सर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि सुनवाइ हुन सकेको उहाँको भनाइ छ । जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाले ग्रहण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मन्त्रालयमा फायल बुझाएको वडाध्यक्ष चक्रबहदुर खडका बताउनुहुन्छ ।
“त्यो सार्वजनिक जग्गामा मिनी स्टेडियम निर्माण गर्नका लागि प्रयासरत रहेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले डिपीआर, इआईए गरेर ल्याउने कार्यसँगै एक रुख बराबर १० विरुवा रोप्ने पैसा जम्मा गर्न भनेकाले त्यसका लागि कार्य गरी रहेका छौँ ।”
वडाका जनप्रतिनिधिसँगै जग्गा संरक्षणका लागि सबैको हातेमालो हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “स्टेडियम निर्माण गर्न सके राष्ट्रियस्तरको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश, सङ्घीय सांसद, मन्त्रीलाई पनि यसबारे अवगत गराइ सकेका छौँ, सकारात्मक जवाफ पाइएको छ ।” स्टेडियम निर्माण भए अलपत्र परेको जग्गाको संरक्षण र उपयोग दुवै हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।