काठमाडौँ, ६ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएको बताउनुभएको छ । गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारबारे सुझाव पेस गर्न गठित अध्ययन समिति र उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग आज भएको भेटघाटमा उहाँले समितिबाट प्रशासन तथा सुरक्षा सुधारको आवश्यकता र प्राथमिकता किटेर सुझाव आउने अपेक्षा गर्नुभयो । सुझावले सिङ्गो सरकारलाई नै प्राथमिकता निर्माणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठ सहितको उक्त भेटघाटमा गृह प्रशासनलाई सबल तथा सक्षम बनाउन, जनताको सुरक्षाको निश्चितता गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधारका क्षेत्र तथा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार गठन हुनेबित्तिकैको संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको र सोही उद्देश्य पूरा गर्न सुधारको पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एउटा समस्या सुधारेर अर्को समस्यामा हात हाल्नेभन्दा पनि हरेक समस्याको सुधारमा उत्तिकै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले यसका लागि गृह मन्त्रालय र सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
समिति र उपसमितिहरुमा प्रशासन सुधारका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू संयोजक र सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूले तलब, भत्ता नलिएरै स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्ने बताउनुभएको छ । “अध्ययन वा सुझाव समितिप्रति मानिसमा गहिरो अविश्वास छ । तर हामी स्वयम्सेवीका रुपमा खट्नेछौँ र आफ्ना अनुभव र नयाँ प्राथमिकताबारे निष्कर्ष दिनेछौँ,” संयोजक पौडेलले भन्नुभयो, “हामीलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षासमेत गर्दछौँ ।”
गृहको समग्र प्रशासन, सेवा तथा सुरक्षा सुधार अध्ययनका लागि मूल समिति र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन तथा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहसहित पाँच विषयगत उपसमितिहरू बनेका छन् ।