–मनहरि तिमिल्सिना
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर (रासस) : उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म विश्वको निर्विकल्प शासकीय प्रणालीका रुपमा अभ्यास गरिएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आज विश्वमा दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुले राजतन्त्रको अस्तित्व बाँकी राखेका छन्, यद्यपि त्यो आलङ्कारिक ढाँचाको छ ।

    आदिम साम्यवादी समाजको पतन र दासप्रथाको प्रारम्भदेखि नै विश्वमा राजतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ । यद्यपि, यसको संस्थागत विकासका निम्ति झण्डै हजार वर्षभन्दा लामो समय व्यतित भएको छ । सामन्तवादको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा स–सानो जमिनको मालिकलाई युरोपमा ‘लर्ड’को नाम दिइन्थ्यो, जो जमिनको अग्राधिकार राख्थे, जमिनको कूत उठाउँथे। त्यसवापतको केही हिस्सा आफूसँग राखेर ठूलो हिस्सा केन्द्रमा पठाउँथे । भूदास एवं किसानहरुमाथि नियन्त्रणका लागि राज्यसत्ताको हतियार मात्रै प्रयोग पर्याप्त नभएपछि उनीहरुले अलौकिक शक्तिको अस्तित्व र सो शक्तिबाट आफूहरुले प्राधिकार प्राप्त गरेको स्वघोषणा गर्थें र निर्धा नागरिकमाथि बर्बर दमन गर्थे । यही प्रचलन प्रकारान्तरले राजतन्त्रको व्यवस्थित राज्य संरचनामा विकसित भयो ।
    
    सन् १७८९/९९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि राजतन्त्रलाई ‘ईश्वरको अवतार’ मान्ने भाष्य बदलियो । नागरिकले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका निम्ति विद्रोह गरे । उक्त विद्रोह युरोपमा मात्र सीमित नभएर विश्वव्यापी रुपमा फैलियो । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा विश्वमा सामन्तवादको पतन र पुँजीवादको जग व्यवस्थित हुँदै गयो । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक मुक्तिको सङ्घर्षमा राजतन्त्रले निर्मम दमन गर्‍यो, जनताले सशक्त प्रतिरोध गरे । २०औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म विश्वका अधिकांश मुलुकमा कतिपय राजाहरु मारिए, कतिले अधिकार सङ्कुचन भई आलङ्कारिक भए, कतिपय मुलुकमा निरङ्कुशतन्त्र विद्यमान नै छ । 

    राजतन्त्र त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राजा शासनको सर्वेसर्वा हुन्छन् । राजा जनताले चुनेका हुँदैनन्, वंशानुगत हुन्छ । राजाको छोरो योग्य वा अयोग्य भए पनि स्वतः सिंहासनमा बस्छ । विश्वमा राजतन्त्रको अवसान निकै ठूलो रक्तपातपछि मात्र भएका छन् । संसारमा कोही पनि राजाले जनताको इच्छाबमोजिम शासन त्यागेका छैनन् । फ्रान्सका लुइस चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्थे । सन् १७१५ मा जनताले यिनको टाउको काटेका थिए । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जहाँ जनताले महान् सङ्घर्षको बलमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्दै आएका छन् ।

    नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको जम्मा १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरु नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुका तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ भन्ने भान हुन्छ । तसर्थ, यो आलेख नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित छ । 

संवैधानिक व्यवस्था

    नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन–२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी ७५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए । ती संविधानमध्ये २००४ देखि २०४७ सम्मका संविधान राजाहरुको निर्देशन एवं २०६३ र २०७२ को संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिए ।

    राजा त्रिभुवनले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान–२०१९ तथा राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित राजामा असीमित अधिकार केन्द्रित गरी जनतालाई रैतीको दर्जामा राखिएको थियो । ती सबै संविधानहरुको प्रस्तावनमा ‘‘श्री ५ महाराजधिराजको गद्दी रोलको उत्तराधिकार क्रम परम्परादेखि चलिआएको रीतरिवाज बन्देज कानुनबमोजिम कायम रही सधैँका निम्ति अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने’’ व्यवस्था राखिएको थियो । २०४७ को संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेता पनि बहुदल राजोको ‘मुठ्ठीको माखो’ थियो, जुन बाधा अड्काउ फुकाउन धारामा टेकेर राजाले चाहेको बेला मिचिदिन सक्थे ।

    नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण ग¥यो । २०७२ को संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था ग¥यो । संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था र समाजवादोन्मुख राज्यको सङ्कल्प गरिएको छ, जुन कुरा विश्वका संविधानमा बिरलै पाइन्छ । तसर्थ, संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो चानचुने विषय होइन ।

सन्धि सम्झौताहरु

    नेपालका प्रायःजसो राजाहरुले आफूलाई राष्ट्रिय हित र अखण्डताका संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, तथ्यहरुले राजा अखण्डताका संरक्षक र एकताका प्रतीक दुबै नभएको कुरा प्रमाणित गर्दछन् । सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहो¥यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । कतिपय सन्धिहरु राजाहरुकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन्, त कतिपय उनीहरु राष्ट्रप्रमुख भएका बखत । 

    राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि (सन् १८१६) बाट नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो । राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । महेन्द्रको पालामा भएको कोशी सम्झौता (सन् १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रकै पालामा भएको गण्डक सम्झौता (सन् १९५९) ले नेपालका दर्जनौं बस्तीहरु डुबानमा परिरहेका छन् ।  वीरेन्द्रको पालामा २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको पानी विद्युत् र सिँचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने काम गरेको छ । जो नेपालका लागि घातक छ ।

    सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने लगायतका अनगिन्ती ज्यादती गरेको छ । तर, राजाहरुले कुनै ठोस कदम चालेनन् । राजा महेन्द्रले कतिपय मामिलामा अडान लिएको तथ्यहरुले बताउँछन् । तर, उनको कार्यकाल पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले सबल रहेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दैनन् ।

सत्ता दाउपेच

    विसं १८२५ देखि २०६५ सम्म शाहवंशीय राजाहरु नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । शाह राजाहरु र राणाहरुले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरु चालेका थिए । त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरु चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व (१९०३), भण्डारखाल पर्व (१९०३), १९३८ सालको पर्व, विष्ट पर्व (१९३८), १९४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शमशेर पर्व (१९६४), नारायणहिटी हत्याकाण्ड (२०५८) मुख्य मानिन्छन् । यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्डलगायतका हत्याहरु गरिए । यी सबै हत्याहरु राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवं सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए । ती सबै हत्याकाण्डहरु आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए ।

    विसं २०५२÷६३ को सशस्त्र युद्धमा समेत जे–जस्ता घटनाहरु भए, त्यसमा राजतन्त्र नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रुपमा प्रस्तुत भयो । सङ्घर्ष वा वाद–प्रतिवादका क्रममा माओवादी तर्फबाट पनि केही अप्रिय घटनाहरु भए, जसलाई सचेततापूर्वक रोक्न सकिन्थ्यो । तर, राज्यका तर्फबाट धेरै ज्यादती, क्रूर दमन र नृशङ्सक घटनाहरु भए । दरबारभित्र मात्र नभएर आम जनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्तहरु छन् । सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रविण गुरुङ हत्याकाण्ड जस्ता सयौं हत्याकाण्ड यस अवधिमा भएका छन् । 

विलासिता÷सम्पत्ति मोह

    तत्कालीन राजा र राणाहरु यति विलासी थिए कि उनीहरुका लागि देशको वार्षिक बजेटसमेत अपुग हुन्थ्यो । त्यस्तो रकम जनताबाट उठाएको कूत र विदेशी ऋण÷सहयोग नै थियो, जसका कारण देश एकपछि अर्को कंगाल बन्दै गएको थियो । घोषित ४२ पत्नीका पति जङ्गबहादुरको स्त्री मोहको इतिहास विश्वव्यापी चर्चित् छ । बेलायत यात्राका क्रममा १८५० जुलाई २५ र २६ मा जङ्गबहादुरले यौनलिलाका निम्ति दुई लाख ५० हजार पाउण्ड खर्चिएको विकिपिडियाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

    राजा योग नरेन्द्र मल्लका त ३१ जना रानी नै सति गएको इतिहास पाइन्छ । राजा प्रतापसिंह शाहको यौनकाण्ड र राजेन्द्रलक्ष्मी यौनलिलाले राजपरिवारको विलासिता प्रष्टिन्छ । २०२६ सालमा वीरेन्द्रको विवाहमा विवाहमा एक करोड ६० लाख डलर खर्च गरिएको तथ्य न्यूयोर्क टाइम्स्ले प्रकाशित गरेको थियो, जबकि त्यो बेला देशको कुल राष्ट्रिय बजेट नै छ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि बीरेन्द्रको परिवारका नाममा ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैँया सम्पत्ति नेपाल टस्टमा राखिएको छ । अर्कोतर्फ अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालका १० प्रमुख धनाढ्यभित्र पर्दछन् । जनताबाट उठाएका कर–कूत, विदेशीहरुमा लिने ऋण, मूर्ति लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको चोरी निकासी, गैंडाको खाक लगायतका बहुमूल्य वन्यजन्तु र सम्पत्तिको बेचबिखन नै राजाहरुको विलासिताको आधार थियो । देशका प्राकृतिक स्रोतहरु हडपेर उनीहरुले अर्बौंको सम्पत्ति आर्जेका थिए । 

जनजीवन

    कतिपयले राजाको शासनकालमा जनताको जीवन सुखी र व्यवस्थित भएको भ्रमसमेत बेचिरहेका छन् । तर, तथ्यहरुले राजतन्त्रकाल नेपाली जनताका निम्ति कालारात्रि भएको प्रमाणित गर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने प्रचलन प्रारम्भ भयो । रोजगारीका लागि मुग्लान पस्ने प्रचलन पनि राजतन्त्रकालमा नै अगाडि आएको थियो । एक पाथी नुनका निम्ति महिनौं खर्चिनुपर्ने परिस्थिति थियो । 

    विश्व औद्योगिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दासमेत सामन्ती प्रथा विद्यमान थियो । जनताका छोराछोरी शिक्षित भएमा आफ्नो ज्यादतीका विरुद्ध उभिने डरले विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध थियो । दरबार हाइस्कुल जनताका छोराछोरीका लागि नभएर श्री ५ र श्री ३ का छोराछोरीहरुको शिक्षादीक्षाका निम्ति खोलिएको थियो । सडक, पुल, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुनै पनि पूर्वाधार खडा गरिएको थिएन । २०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म पनि देशको भौतिक एवं मानवीय प्रगति निकै दयनीय थियो ।

विकासको प्रवृत्ति

    पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरुले २५० वर्ष शासन गरे। त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला । तथ्याङ्कहरुले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरुको छ ।

    विसं २०७२ को संविधानपछि देशका सबैजसो वडामा सडक, बत्ती, सोलार पुगेका छन् । विद्यालय जाने दर ९५ प्रतिशत छ । सडक सिँचाइ खानेपानीमा सरकारको आफ्नै लगानी, ठूलठूला लोकमार्गहरुको निर्माण, २४ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन र हजारौं परियोजनाहरु विस्तार भएका छन् । जलविद्युत्मा राज्य र निजी क्षेत्रले निकै ठूलो लगानी गर्दैछ । समावेशी प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता वृद्धि भएको छ । सामाजिक जागरण र रुपान्तरण आएको छ, प्रतिभाहरुको विकास र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भएको छ ।

    गणतन्त्रको सौन्दर्य बुझ्न पछिल्लो २० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन नै काफी छ । २०५९ को श्री ५ को सरकार र २०७९ को नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा देशमा आएको गुणात्मक परिवर्तन प्रमाणित हुन्छ । पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ बाट ५.८४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३६ डलरबाट १३८१ डलर पुगेको देखिन्छ । बहुआयमिक गरिबी ४७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ। विद्युत उत्पादन ३७३.२ मेगावाटबाट २२०५ मेगावाट पुगेको छ । 

    त्यस्तै २० वर्षअघि ६५ जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै कच्ची सडक पुगेकामा हाल ६७४३ वटै वडामा सडक पुगेको छ। ४५६७ किमि रहेको कालोपत्रे सडक १६९३९ किलोमिटर भएको छ । साक्षरता दर ५३.७ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत, औसत आयु ५६ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य ४६.४ प्रतिशतबाट बढेर ६४.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । २०७९ सम्म आउँदा इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ भई ९२ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । सञ्चार सेवा ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । ९३.४ प्रतिशत नागरिकले स्वस्थ खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्राप्त गरेका छन् । अनलाइनबाटै नागरिक सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ । यी सबै गणतन्त्रको सौंन्दर्यका सूचकहरु हुन् ।

    त्यस्तै २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरु सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, स्मार्ट सिटीहरुको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण, लगानी बोर्डको अवधारणा। राष्ट्रिय विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोग र सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन, सार्वजनिक–निजी–सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रयोग गणतन्त्रका महत्वपूर्ण आयामहरु हुन् ।

    सामाजिक न्यायका दृष्टिले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले जेष्ठ नागरिकहरुका लागि रु. १०० मासिक भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि कार्यक्रम लागू भएका थिएनन् । हाल जेष्ठ नागरिक (६८), कर्णालीका नागरिक (६०) र दलित (६०) का लागि मासिक रु. ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ । त्यस्तै एकल महिला÷विधवा भत्ता रु. २६६०, पूर्ण अपाङ्ग भत्ता रु. ३९९०, अति अशक्त भत्ता रु. २१२८, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता रु. ३९९०, कर्णाली र दलित विद्यार्थीका लागि रु. ५३२ पोषणभत्ताको समेत व्यवस्था छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी बीमा र सुरक्षा कार्यक्रम लगायत गरिब, बिपन्न र असहायहरुका लागि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ।

सङ्घीयता : भ्रम र यथार्थ

    नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यास गर्न थालेकामा एकथरि मानिसहरु नेपालका लागि सङ्घीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, सङ्घीयताले आर्थिक भार बढाएको भन्ने तर्कले तथ्यसँग मेल खाँदैन । एकात्मक प्रणालीमा रहेका गाविसहरु अहिले वडामा रुपान्तरण भएका छन् । अन्य संरचनाको अवस्था पनि त्यही प्रकृतिको छ । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरु पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना रहेकामा अहिले घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचना भएको छ । 

    एकात्मक प्रणालीमा सांसद, मेयर÷उपमेयर, गाविस अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य लगायतका पदमा गरी एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ जना जनप्रतिनिधि थिए । सङ्घीयतापछि केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर÷उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतका पदमा जम्मा ३७ हजार ५ सय २३ जना जनप्रतिनिधि छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, सङ्घीयतामा पनि तलव सुविधा छैन । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । सङ्घीयतापछि कर्मचारीको संख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । सङ्घीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घर आँगनमा पुगेको, अवसरहरु सिर्जना गरेको, पुँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको सङ्घीयता विरोधीहरुले देखेका छैनन् । तसर्थ ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि घटाउने सङ्घीय प्रणालीको निपरेक्ष आलोचना पूर्वाग्रही देखिन्छ ।

निष्कर्ष

    गणतान्त्रिक व्यवस्थासामु पनि केही गम्भीर चुनौतीहरु छन् । प्रणालीमा स्थिरता आए पनि स्थीर सरकारमा चुनौती देखिएको छ । औद्योगिकीकरण, आयात–निर्यात सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । युवा पलायनको समस्या डरलाग्दो देखिन्छ । यी चुनौतीहरुकै जगमा उभिएर गणतन्त्रविरोधीहरुले नागरिकमा भ्रम छर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

    वर्तमानका समस्याहरुलाई व्यवस्थासम्बन्धी विषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश, जनताका दैनिक जीवनबारे राज्यको प्राथमिकता, सरलता र सदाचारिता, प्रणालीलाई बलियो तुल्याउन प्राथमिकता, स्वस्थ र समावेशी प्रतिस्पर्धालगायतका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचानसहित लगानी केन्द्रित गरी वर्तमानको निरासालाई चिर्न र देशभित्रै उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थाको रक्षा र नागरिकको जीवनकेन्द्रित राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति आवश्यक छ ।

    अन्त्यमा, राजतन्त्रकाल आफैँमा अध्याँरो युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरुले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्षरुपमा भोगेका थिए, गरिब, विपन्न, पछौटे नेपालका प्रत्यक्ष साक्षी थिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ नगरौँ । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)