सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खारेज हुनसक्ने काँग्रेसले बताएको छ । नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम सरकारले असंवैधानिक तवरले बजेट ल्याएको भन्दै उक्त बजेट पास नहुने उनले बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते पेश गरेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बुधबार काँग्रेसले प्रदेश सभा बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो। बजेट बिचौलियाको सेटिङमा आएको र अध्यादेशबाट आएकाले असंवैधानिक भएको बताउँदै बैठक अवरुद्ध पारिएको काँग्रेसको तर्क थियो। नेपालको संविधान २०७२, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीमा पनि अध्यादेश ल्याएपछिको पहिलो संसद् बैठकमा उक्त अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसदीय दलका नेता डाक्टर रावलले बताएका छन्।
संसदीय दलका नेता डाक्टर रावलले भने, ‘संविधानको धारा २०२ मा पनि अध्यादेश, सदन चलेको पहिलो बैठकमै ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यस्तो भएन। अध्यादेशका बारेमा कुनै जानकारी नै दिइएन । जानकारी बेगर बजेटमाथिको छलफल सुरु गरियो। अहिले बजेट पास भएपनि पछि खारेज हुनसक्छ। संविधानभन्दा माथी कोही पनि छैन ।’ अहिले बजेट पास भए पनि भोलि कसैले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएमा यो बजेट खारेज हुनसक्ने उनको दाबी छ । यस्तै काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, त्यो समयमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। त्यसपछि सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि संसदमा पेश नै गरिएन। त्यसैले यो बजेट असंवैधानिक छ।’ सोमबार र मंगलबार दुई दिन बजेटको छलफलमा भाग लिएपछि मात्रै काँग्रेसले बुधबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेको हो।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ २७ गते निती तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो। नेपाली काँग्रेसले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइए पनि त्यो अध्यादेश सदनमा पेश नभएको भन्दै विरोध गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा भने सत्ता पक्षबाटै पनि ठूलो असहमति रहेको देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका भागमा परेका मन्त्रालयमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्ता पक्षमै असन्तुष्टि छ। असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।