माघ ८, २०८० सोमबार

काठमाडौँ, ७ माघ : सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी ऐन नै परिमार्जित गर्न सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले सहकारीमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्नेमा जोड दिनुभयो ।     
     
 समिति सदस्य अशोककुमार चौधरीले सहरकारीको समस्या समाधान गर्न कानुनमा हेरफेर गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी कसका लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउँदै सहकारी नियमन गर्न उचित मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।     
     
 समिति सदस्य मानवीर राईले सहकारीको समस्या समाधान गर्नमा सरकार अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार पक्ष र मन्त्रालय पक्षबीच कमजोरी कसको भएको यकिन हुन जरुरी हरको बताउनुभयो । समिति सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी सञ्चालक समितिमा एउटै घरपरिवारबाट एकभन्दा धेरै सदस्य हुन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समिति सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारी पीडकको संरक्षण कुनै सांसदले गर्न नहुने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि आवश्यक जनशक्तिसँगै सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     
     
 समिति सभापति डा आरजु राणाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेर अनुरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको समस्या पछिल्लो समय डरलाग्दो बन्दै गएको भन्दै डुबेका सहकारीले ठगी गरेको रकम सरकारले कुनै पनि हालत बेहोर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।     
     
 समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जनशक्तिको अभावले गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । देशभर ३१ हजार सहकारीमध्ये पाँच सय वटा सहकारी अति समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “समितिका लागि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिसहित सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिए छिटो गरी काम हुन सक्थ्यो । हस्ताक्षर गर्नका लागि एक जना कर्मचारीबाहेक कोही छैन । कसरी काम हुन्छ ?”     
     
उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट शेयरधनीलाई ११ प्रतिशत नगद र २ प्रतिशत बोनस शेयर गरी १३ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । वार्षिकोत्सवकै अवसरमा बैंकले ओभरड्राफट डेविट कार्ड र कल सेन्टरको सुरुआत गरेको छ ।     
     
 बैंकको गत आवको सञ्चालन नाफा रु चार अर्ब ८२ करोड ७१ लाख २० हजार थियो । बैंकले सो आवमा रु एक खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड २० लाख ३० हजार निक्षेप र रु एक खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड ५० लाख ७० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको गत आवमा खराब कर्जा दुई दशमलव ७८ प्रतिशत थियो । बैंकको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु १८ अर्ब ६२ करोड छ लाख २७ हजार छ । बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।