राँझा (बाँके), १ चैत : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित जयेन्दु बालसुधार गृहलाई विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको छ । अधिवक्ता वसन्त गौतमसहितका कानुन व्यवसायीले जयेन्दु बालसुधार गृहमा कम्तीमा पनि ८ कक्षासम्म विद्यालयको अनुमति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले अनुमति दिन बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका नाममा परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७५ मा स्थापना गरिएको बालसुधार गृहभित्र साढे चार बिघाको क्षेत्रफलमा चारकोठे विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । बालसुधार गृहका विद्यार्थीले विद्यालय स्वीकृत नहुँदा शिक्षक दरबन्दी र पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा वकालत गर्न गठित कानुन व्यवसायी समूहका सचिव अधिवक्ता गौतमले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यो ठूलो सफलता भएको बताउनुभयो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा दुई सय ३८ बालक रहेकामा करिब एक सय २५ विद्यार्थी छन् । तीमध्ये यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या २८ रहेको बालसुधार गृहका प्रमुख विमला काउचाले जानकारी दिनुभयो ।