नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधामन्त्रीले संविधान विपरित भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारिपन भएको दाबी गरे ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चदलाई लिखित जवाफ दिदै संर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित भएको बताएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपुर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दे प्रवक्ता शर्माले न्यायलयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराए ।
संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलियताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्न्ने भनाई बालुवाटार र सितल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भईरहेको जनाएका छन् ।