काठमाडौँ, २५ चैतः उपसभामुख इन्दिरा रानाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।    
    
सविधानसभा सदस्य महिला मञ्च र नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दल र नेता विशेषको स्वार्थ फरक भएर बनाइएका कानुनले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।    
    
उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, “प्रत्येक व्यक्तिले आफनो कार्य जिम्मेवारी समयमै सक्नुपर्छ, समयको मूल्य नबुझ्ने व्यक्तिले अरुको भलो गर्न सक्दैन ।” दिएको मतको अनादर गर्ने र कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने र सेवाबाट अलग गर्ने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।    
    
मञ्चका अध्यक्ष दामा शर्माले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत रहनुपर्छ भनी संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई सरकार र राजनीतिक दलले दायाँबायाँ गर्न नहुने बताउनुभयो ।    
    
उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक र समावेशी नेपाल सुनिश्चित नभएसम्म महिलासम्बन्धी माग मुद्दा र आन्दोलन निरन्तर भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिमा प्रगतिशील छ ।”    
    
सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले मुलुकले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाका अधिकारपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्था नहुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि महिलालाई अधिकार दिने विषयमा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँदै उहाँहरुले संविधान र कानुनमा लेख्ने मात्र ठूलो विषय नभइ कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।    
     
जनसङ्ख्यका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हरेक कानुनलाई महिला संवेदनशीलताको पाटोबाट हेरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिमा महिलालाई अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चिता आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरुले चुनावका समयमा दलहरुबीच हुने गठबन्धनको प्रवृत्तिले महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चिएको धारणा राख्नुभयो ।    
    
त्यस अवसरमा सवैधानिक कानुनका जानकार मोहनलाल आचार्यले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा उल्लेख भएका व्यवस्था र समावेश गर्नुपर्ने विषयबस्तुबारे जानकारी गराउनुभयो ।