काठमाडौँ, १६ जेठ : प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणले गृहिणीलाई बढी चिन्तित बनाउँथ्यो । किनकी महँगी वृद्धिले भान्सामा आलु, प्याज जुटाउन मुस्किल हुने गर्थ्यो । यसपटक भने बजेट भाषण सुनेपछि गृहिणीहरुले राहत महसुस गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तरकारी तथा फलफूलमा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताउनुभयो । स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने हेतुले सरकारले यस्तो निर्णय लिएको उहाँको भनाइ थियो । तर मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटलगायतमा भने अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शङ्खमूलकी शारदा भण्डारीले बजेट भाषण प्रत्यक्ष नसुनेपनि अरुकै मुखबाट तरकारी र फलफूलमा कर खारेज भएको समाचार सुनेको बताउनुभयो । सरकारको यो निर्णयले शारदा निकै खुसी हुनुहुन्छ । “वर्षैपिच्छे बजेट भाषणले भान्सा महँगिने चिन्ता हुन्थ्यो, यसपाली ढुक्क भएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तरकारीको मूल्य बढ्दा सबैभन्दा तनाव हामी गृहिणीलाई हुन्छ ।”
घरमा कमाउने श्रीमान् भए पनि सीमित खर्चमै परिवार धान्नुपर्ने बाध्यता रहने उहाँले बताउनुभयो । महँगी बढेमा कसरी पकाएर खुवाउने भन्ने तनाव यो पटक हटेकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
बुद्धनगरकी प्रियङ्का दाहालले बजेट भाषणको सबैभन्दा राहत दिने पक्ष भनेकै तरकारी र फलफूलमा कर खारेजी भएको सुनाउनुभयो । घरको भान्सा सकेसम्म सस्तो हुनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । यसमा सरकारले मर्म बुझ्नुपर्ने हुँदा कर खारेजी प्रशंसनीय रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर विचौलिया र कालोबजारीले गर्दा सस्तो तरकारी महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता कसरी हट्ला भन्ने उहाँको चिन्ता छ । उहाँले गाउँमा १० रुपैयाँ मूल्य पर्ने टमाटर काठमाडौँमा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष फलफूलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नीति राखिएको थियो । १३ प्रतिशत भ्याटले रु ४० प्रतिकिलोको प्याजमा मूल्यवृद्धि भई रु ६० पुगेको थियो । अब भने त्यही १३ प्रतिशत भ्याट कर खारेजी पछि प्याज, आलुलगायत तरकारीको मूल्य सस्तो पर्ने व्यापारी बताउँछन् ।
नेपाल कृषिउपज आलुप्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता सङ्घका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले घोषणा गरेको भ्याट खारेजीले नेपाली उत्पादनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । “कर खारेजले स्थानीय किसानदेखि घरको भान्सासम्म राहत मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरैपटक कर हटाउनुपर्छ भन्दै सरकारकासँग माग गर्दै आएका थियौँ । यसैको सुनुवाइ भएको हो ।”