काठमाडौँ, ३० जेठ : राज्यको माथिल्लो निकायमा लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा सरोकार भएकाले जोड दिनुभएको छ । आज राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको ‘राज्यको माथिल्लो निकायमा लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको सवालमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमका सहभागीले राज्यको माथिल्लो निकायमा लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकले भोग्नुपरेको समस्या तथा उहाँहरुको मुद्दालाई संसद्मा समेत उजागर गर्ने जानकारी दिनुभयो । “राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय तथा नीति निर्माण तहमा लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुनु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको हकअधिकारलाई संविधानले सुरक्षित गरे पनि मुलुकमा सुशासनको अभाव हुँदा उहाँहरुले विभेद् खेपिरहनुपरेको छ, सुशासन लागू भएमा मात्रै यी र यस्ता किसिमको विभेद हट्ने छ ।”
लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकका ‘एजेन्डा’लाई सम्बोधन गरी उहाँहरुको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीयस्तरबाटै जनचेतना जगाउन जरुरी रहेको साहको भनाइ छ । शैक्षिकस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समेत लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकका समस्यालाई विशिष्टीकृत गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यस्ता अन्तरक्रियाले आगामी दिनमा लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको सवालमा कस्ता किसिमका मुद्दा उठान गर्ने र कस्ता नीति अपनाउने भन्ने विषयमा सहयोग पुग्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायकी अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकले समाजिक न्याय र अधिकारबाट वञ्चित रहेको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको हकअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकलाई न परिवारले स्वीकार गर्छ, न समाजले । नीति निर्माण तथा राज्यको उच्चपदस्थ निकायले हाम्रो पक्षमा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकको हकअधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, हाम्रो हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अब सबैको साझा ‘एजेन्डा’ बनाइनुपर्छ ।”
लैङ्किक तथा अल्पसङ्ख्यकहरुले नागरिकता पाउनदेखि, शिक्षा तथा रोजगारमा पहुँच नभएको भन्दै राज्यले हामीलाई पनि अरू महिला पुरुषसरह शिक्षा उपलब्ध गराउने, रोजगार दिने, राज्यबाट पाउने सेवा सविधाबाट वञ्चित नगराउने नीति लिनुपर्ने अभियान्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।