गण्डकी, ६ असार :  पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस)ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुनेदर ९६ प्रतिशत देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार गण्डकीमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ६१ रहेको छ । 

    मातृ मृत्युदर हेर्दा कतिपय महिला अझै पनि असुरक्षित तवरले घरमै सुत्केरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारेर गण्डकीलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ बनाउन अभियान सुरु गरिएको छ । गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित ‘पूर्ण संस्थागत प्रसुति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अभियान थालिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक अन्जु पौडेलले उक्त अभियानअन्तर्गत गर्भवती दर्ता र निगरानीलाई मुख्य जोड दिइएको बताउनुभयो । “मोबाइल एप्समा गर्भवतीको नाम र विवरण दर्ता हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गर्भजाँच, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने मितिसहितको सन्देश मोबाइलमा जान्छ ।”

    प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, प्रसूति केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वयंसेविकालाई गर्भवती दर्ता र निगरानीको तालिम प्रदान गरिएको निर्सिङ प्रशासक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । “यो अभियानबाट प्रदेशमा रहेका गर्भवती महिलाको सङ्ख्या पनि यकिन हुनुका साथै सबै गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नसके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने नर्सिङ प्रशासक पौडेलले बताउनुभयो । स्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’अनुसार गर्भवती महिलाले आठपटक गर्भ जाँच र सुत्केरी भइसकेपछि चार पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उहाँले  बताउनुभयो ।

‘पूर्ण संस्थागत प्रसुतियुक्त प्रदेश’ प्रदेश घोषणामात्र गरेर नहुने भन्दै उहाँले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले गर्भवती पहिचान र सुत्केरी भएपछि ४२ दिनसम्म उनीहरुको विशेष स्वास्थ्य हेरचाह र उपचारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

तथ्याङ्कमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । “गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई स्वास्थ्य नियम (प्रोटोकल) अनुसार गर्भजाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो”, निर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “शिशु र मातृमुत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पु¥याउँछ ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले सो अभियानलाई प्राथमिकताका साथ बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरेको बताउनुभयो । मातृ तथा नवशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘कम्प्रीहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्सट्रेटिक एण्ड नियोनेटल केयर’ सेवा विस्तार गरी मातृशिशु मृत्यको नियमित निगरानी गरिने भएको छ । 

संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसीप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतिक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा विस्तार गरिने प्रदेशको सरकारको आगामी आव २०८१÷८२ को बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका केही वडा र स्थानीय तहले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी’ सुनिश्चता भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सुरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । “गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न मोबाइल सफ्टवेयर प्रणाली अपनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यकर्मीले घरघरै गएर गर्भवती दर्ता गर्ने, विवरण ल्याउने र गर्भजाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए÷नगएको अनुगमन गर्नुहुन्छ ।”