सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, १९ साउनः नेपालको संविधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडनमा परेका समुदायसहित राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने भनिएको छ । “...वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने”, संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ ।     
     
तर संविधानको सङ्कल्पअनुसार सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेकामा सरोकार भएकाहरू असन्तुष्ट छन् । कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत)मा विगतदेखि नै पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर भएका वर्ग र समुदायको अहिले पनि सन्तोषजन सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । धेरैले पछिल्लो समय सरकारमा दलितलगायत समुदायको सहभागिताले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कार्यान्यनको अवस्था प्रष्ट हुने भन्ने गरेका छन् ।     
     
 हालको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एकजनामात्रै राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघिको सरकारमा पनि दलित समुदायबाट एकजनामात्रै राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट समानुपातिक १५ र प्रत्यक्षबाट एक गरी १६ जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै हो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो ।     
     
संविधानसभा २०६४ मा छ सय एकजनामा ५१ जना (आठ दशमलव ४८ प्रतिशत) दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहेकामा संविधानसभा २०७० मा त्यो सङ्ख्या घटेर ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत) मा झरेको थियो । यस समुदायबाट पहिलोपटक २०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बन्नुभएको थियो । विसं २०३१ देखि २०४१ सम्म उहाँ चारपटकसम्म शिक्षा राज्यमन्त्री र आपूर्ति सहायकमन्त्री बन्नुभएको थियो । विसं २०३१ देखि २०६३ सम्म देशमा धेरैजना मन्त्री बन्दा हिरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशङ्कर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर विश्वकर्मा गरी सात जनामात्रै सहायक र राज्यमन्त्री बने । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बन्नुभएको थियो ।     
     
त्यसपछि छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, विशेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाइली, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराज मन्त्री बन्नुभयो । त्यसैगरी २०६३ सालपछि नवीनकुमार विश्वकर्मा, जीतबहादुर दर्जी (गौतम), खड्कबहादुर बस्याल, कलावती पासवान, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी, रमनी राम, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।     
     
यो तथ्यले पनि राज्यसत्तामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउनुको सट्टा साँघुरो पार्दै लगिएको यस समुदायका सांसदहरूको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र सरकारमा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संविधानमै व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । संविधानको धारा ७६ (९) मा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ तर यसको पालना भएको देखिँदैन ।     
यसका साथै धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ, यसको पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको प्रतिनिधिसभा सांसद परियारले बताउनुभयो ।     
     
यता संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती विधेयक महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको समान प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन । विशेषगरी दलित समुदायका महिलाहरूले महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत महिलाका लागि निजामतीमा आरक्षण अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।     
     
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निजामती सेवा हुनुपर्ने उहाँहरूको माग छ । दलित महिला अधिकारकर्मी एवं दलित महिला सङ्घका महासचिव रेणु सिजापति निजामती सेवामा महिला आरक्षणतर्फ व्यवस्था गरिएको २७ प्रतिशतभित्र दलित महिलाका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । “हालको विधेयकमा महिलाभित्र पनि समावेशी समूहका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यसमा खसआर्य महिलाका लागि छुट्याइएको २७ प्रतिशतमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
हालको निजामती विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा महिला आरक्षणतर्फ खस आर्य २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत, थारू छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत गरी कोटा छुट्याइएको छ । यसअघिको ऐनमा महिलाभित्रको आरक्षण छुट्याइएको थिएन ।     
     
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरण दृष्टिबाट हेर्दा विधेयकको दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१), (२) र (३) मा समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा समावेशीबाट महिलामात्र र बाँकीमा समावेशी समूहका उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव छविलाल विश्वकर्माले महिलाभित्र पनि दलित महिलाका लागि प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।     
     
लोक सेवा आयोगकानुसार निजामतीतर्फ दुई दशमलव तीन प्रतिशत, प्रहरीतर्फ नौ दशमलव ४६ प्रतिशत र सैनिकतर्फ आठ दशमव १८ प्रतिशत दलितको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य परशुराम रम्तेल जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो सङ्ख्या निकै रहेकाले दलितलाई आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै तह, तप्का र निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर अहिले त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसर्थ सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।