काठमाडौँ, २७ भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँहरुको मागबमोजिम समायोजनसम्बन्धी नीति संशोधन हुने व्यवस्था गरेको हो ।  

    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ । 

    मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

    गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जनाउनुभयो । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिससमेत गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    मन्त्रालयले अब सङ्घ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

    त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।

    मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी÷एमएस (चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह) विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्नेछ ।