चितवन, २९ भदौः अनुचित लेनदेन गरी लिइएको सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा खैरहनी नगरपालिकाका अनुचित लेनदेनका पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पीडितले एक महिनाभित्र रु दुई करोड ४० लाख तिर्ने र पीडकले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी सहमति जुटाएर पठाएका छौँ ।” पीडकले पीडितसँग विसं २०७९ भदौमा जग्गा लिएका थिए ।
कार्यालयमा पछिल्लो पटक विसं २०८१ जेठ ११ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म ७० वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये पाँच वटाको फछ्र्यौट भएको छ । २७ वटा निवेदनमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछर्यौट संयन्त्र गठन गरी छलफल सुरु भएको थियो ।
दवाडीले भन्नुभयो, “संयन्त्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरेको छ । अब आपसी समझदारीबाट समाधान निकाल्छौँ ।” विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेको समयमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । कूल ८६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।