पेरिस, २८ असोज ः युरोपेली संसद्को कोष हिनामिना गरेको आरोपमा फ्रान्सेली अति–दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेनलाई सोमबार पहिलो पटक आफ्नो मुद्दामा सोधपुछ गरिने भएको छ । यसले उहाँको राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकांक्षामा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।
ले पेन र नेसनल र्याली (आरएन) पार्टीका अन्य दुई दर्जन प्रमुखलाई युरोपेली संसद्को पैसा हिनामिना गर्न नक्कली रोजगारी सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सम्भावित सजायमा जेल र सार्वजनिक पदमा १० वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सकिने हुनाले सन् २०२७ को निर्वाचनमा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको उत्तराधिकारी बन्ने ले पेनको आशालाई तहस नहस पार्न सक्छ ।
ले पेनले सेप्टेम्बर ३० मा मुद्दा सुरु भएदेखि नै सम्बोधन गर्नुभएको छ र तर अहिलेसम्म प्रत्यक्ष सोधपुछको विषय बन्नुभएको छैन । छपन्न वर्षीया ले पेनले आरोपहरू अस्वीकार गर्दै ‘कुनै नियम नतोडेको’ र ‘धेरै शान्त’ रहेको बताउनुभएको छ ।
गत साता उहाँले अदालतका न्यायाधीश बेनेडिक्ट डे पेर्थुइसलाई ‘पक्षपातपूर्ण स्वरको प्रयोग’ गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
तीन पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहनुभएकी उहाँले मुद्दाको प्रारम्भमा पेरिस फौजदारी अदालतलाई भन्नुभयो, “अदालतले मलाई सोध्न चाहेको सबै प्रश्नको जवाफ दिनेछु ।”
आरएनले यस वर्ष युरोपेली निर्वाचनहरूमा रेकर्ड स्कोर हासिल गर्यो । साथै फ्रान्सको विधायी मतदानमा बलियो प्रदर्शन गर्यो । ले पेनको पार्टीले प्रधानमन्त्री मिशेल बार्नियरको नयाँ अल्पमतको सरकारको भाग्य निर्धारण गर्न सक्छ ।
अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नेहरूमा आरएन पार्टी, ले पेन र पार्टी उपाध्यक्ष लुइस एलियाटसहित नौ जना पूर्वसांसद्, प्रवक्ता जुलियन ओडुल र चार जना आरएन कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
पहिलो पटक सन् २०१५ मा पत्ता लागेको कथित नक्कली रोजगारी प्रणालीले सन् २००४ देखि सन् २०१६ सम्मका संसदीय सहायक सम्झौताहरूलाई समेट्दछ । अभियोजकहरूका अनुसार सहायकहरूले संसद्बाहिर पूर्ण रूपमा पार्टीका लागि काम गरेका थिए ।
धेरैले आफ्नो दैनिक कामको बारेमा बताउन सकेनन् र केहीले आफ्नो कथित सांसद बोसलाई कहिल्यै भेटेनन् वा संसद् भवनमा पाइला टेकेनन् ।
एक अङ्गरक्षक, एक सचिव, ले पेनको कार्यालय प्रमुख र एक ग्राफिक डिजाइनर सबैलाई कथित रूपमा झुटो बहानामा काममा राखिएको थियो ।
सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई १० लाख युरो जरिवाना, १० वर्षको जेल सजाय र १० वर्षसम्मको सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्धले सजाय दिन सकिन्छ ।
दोषी ठहर भए ले पेनले अपिल दायर गर्न सक्नुहुन्छ । उक्त अपिलले अन्तिम फैसलालाई सन् २०२७ को निर्वाचन पछिसम्म ढिलाई गर्न सक्ने हुनाले उहाँलाई उम्मेदवार बन्न अनुमति दिन सक्छ ।