सुदूरपश्चिम, २ कात्तिक : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कतिपय सूचकमा अझै सुधार आउन सकेको छैन । सुरक्षित मातृत्व सेवा, पोषण कार्यक्रम, क्षयरोग, एचआइभी एड्सलगायत रोगको सूचकमा सुधार हुन नसकेको तथ्याङ्क छ ।
धनगढीमा आज सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एकीकृत वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत मोहनदेव भट्टले सुरक्षित मातृत्वतर्फ स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशमा जम्मा ६१ प्रतिशत महिलाले मात्रै संस्थागत सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सुत्केरीपश्चात् सेवा लिनेको सङ्ख्या भने गत विगतभन्दा बढेर ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।”
यस्तै गर्भपतन गराउने दर पनि चिन्ताजनक रहेको छ । अघिल्लो वर्ष नौ हजार पाँच सय ४२ ले गर्भपतन सेवा लिएकामा आव २०८०/८१ मा १५ हजार नौ सय ९८ ले यो सेवा लिएको जनाइएको छ । आशातीत कूल गर्भवतीमध्ये २५ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेकामा योमध्ये पाँच प्रतिशत २० वर्षमुनिका गरेका त्यसअवसरमा जानकारी दिइयो ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपन, पुट्कोपन, कम तौलको अवस्था स्थिर रहने, रक्तअल्पता न्यूनीकरण हुननसक्नुलगायत समस्या देखिने गरेका छन् । क्षयरोगी बढ्दै जाँदा रोगीको खोजपड्तालबाट प्रदेशमा झण्डै तीन हजार सात सय बिरामी भेटिएका छन् ।
यहाँ एचआइभी सङ्क्रमित पत्ता लाग्ने दरसमेत बढेको छ । भारतका विभिन्न सहरमा काम गरेर फर्किनेहरू एचआइभी सङ्क्रमित भएर आउने गरेको बताइएको छ । गएको एक वर्षमा प्रदेशमा नयाँ दुई सय १६ एचआइभी सङ्क्रमित भेटिएका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया हुनेदर र झाडापखाला हुनेदर भने घटेको छ ।
प्रदेशका जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चिता भइसके पनि खोप लगाउने काममा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको जनाइएको छ । खोप केन्द्र भवन नहुनु, भौगोलिक विकटता, दोहोरो बसाइँ, पर्याप्त बजेटको अभाव, खोपबाट बचाउन सकिने रोगको प्रकोप बढ्नु आदिले समस्या भइरहेको बताइएको छ । विशेषज्ञ डाक्टरलगायत जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावका कारण जनस्वास्थ्यका कतिपय सूचकमा सुधार ल्याउन कठिनाइ भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
गोष्ठीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका जनश्वास्थ्य प्रशासक दयाकृष्ण पन्तले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउन सकिएमा स्वास्थ्यका सूचकमा सुधार ल्याउन सकिने बताए पनि नेपालमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले चार÷पाँच प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याउने गरेकाले समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल स्वास्थ्य रणनीति (२०७९/८०—२०८७/८८) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसकेमा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।”
सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले मान्छेको खानपान एवं अपनाइने जीवनशैलीका कारण नयाँनयाँ रोगको चुनौती थपिँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी योजना अगाडि बढाउन जरूरी रहेको बताउनुभयो । “बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । नकारात्मक देखिए स्वास्थ्य सूचकमा सुधारका लागि हामी सबैले मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
गोष्ठी शुभारम्भ समारोहमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का, निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा खगेन्द्र बम, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति, योजना अनुगमन महाशाखाका डा कृष्णप्रसाद पौडेललगायतले जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्न अपनाइने उपायका बारेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।