काठमाडौँ, ११ कात्तिकः नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यसअघि सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घको टोलीले आज यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर असोज १५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । महासङ्घले बिपी राजमार्ग सुरक्षाका लागि पूर्वनिर्धारित सवारी साधनमात्र चलाउन एवम् रात्रिसेवा सञ्चालन नगर्ने विषय प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोबाट यातायात सञ्चालनमा देखिएका बाँकी समस्या समाधान गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० कार्यान्वयनको विषयमा तत्काल गर्न सकिने विषय सम्बोधन गर्न, वैज्ञानिक भाडा समायोजन एक वर्षदेखि तथा इन्धनको मूल्यबाहेक अन्य कारणले गर्नुपर्ने भाडा समायोजन विगत तीन वर्षदेखि हुन नसकेको भन्दै भाडादर समायोजनका लागि पहल गर्न विभागलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
यस्तै, महासङ्घले यात्रु ओसारपसार गर्ने निजी नम्बरप्लेटका सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मोटर बीमादर निर्देशिकालाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाउँदै आएको पटके कर हटाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी, अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सडकको अवस्था हेरेर सार्वजनिक सवारी साधनको आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्ने, विमानस्थलबाट सञ्चालित प्रिपेड ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, काठमाडौँभित्र पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेको जनाइएको छ ।
महासङ्घले असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रमा रु ७२ करोड ९८ लाख ८० हजार बराबरको क्षति भएको भन्दै आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग मागसमेत गरिएको महासचिव गौतमले बताउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात व्यवसायीले राखेका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको र तिहारलगत्तै व्यवसायीले राखेका माग समाधानमा सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।