काठमाडौँ, १२ कात्तिक : वन क्षेत्रको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिएमा कम्तिमा पनि एक खर्ब राजस्व वनबाट सङ्कलन गर्न सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ग्रीन फाउनन्डेसनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले वनको व्यवस्थापनबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं रेड कार्यन्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले वनको दिगो व्यवस्थापनको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकेमा यस क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल वनजङ्गलको धनी मुलुक भनेर त चिनिएको छ । तर, हामीले वनबाट जति फाइदा लिन सक्थ्यौँ, त्यो सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “दिगो वन व्यवस्थापन गर्न सकेमा एक खर्बको राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ र वनबाट आर्थिक समृद्धि भई रोजगारीको प्रशस्त अवसर स्वदेशमा नै रहन्छ ।”
बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोफनकी पूर्वअध्यक्ष भारती पाठकले प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड प्रभावकारी र उचित तरिकाले कार्यान्वयन हुन सकेमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड चाँडाभन्दा चाँडो कार्यन्वयन हुनु जरुरी छ ।”
पूर्ववन सचिव डा स्वयम्भुमान अमात्यले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “कृषि वन प्रवर्द्धनबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छ, वनलाई आर्थिकम समृद्धिको आधार बनाउन दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्राकृतिक स्रोतविद् डा गंगाराम दाहालले महिला, आदीबासी तथा जनजातिको हकमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धि अधिकार सुनिश्चित गरेमा मात्रै दिगो वन व्यवस्थापनको नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सक्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वन अभियन्ता घनश्याम खड््काले पनि हरित अर्थतन्त्र विकासमार्फत मुलुकमा रोजगाारीको अवसरहरू बढाउन सकिने बताउनुभयो ।