कर्णाली, १४ कात्तिक : पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माण कर्णालीबाट प्रारम्भ गरिएको छ । मार्गचित्र निर्माणका लागि आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली विकासबारे परामर्श कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्य तथा स्थानीय जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकास संस्था (ली–बर्ड)को आयोजनामा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । नीति निर्माता, विज्ञ, र सरोकारवालाको सहभागितामा नेपालमा पर्यावरणीय तथा दिगो कृषि प्रणालीको मार्गचित्र तयार गर्नेबारे कार्यशालामा छलफल भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा ‘पर्यावरणीय कृषि’ अपरिहार्य शर्त भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी यतिबेला जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका कारण सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छौँ । पानीको मुख्य स्रोत मानिने हिमाल पग्लिन थाले । कृषि उत्पादन घट्दैछ । तापक्रम बढ्दै जाँदा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्य अनपेक्षित ढङ्गले बिग्रँदै गयो । त्यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणमा सिङ्गो देश लागेको छ र यसमा कर्णाली अझ बढी संवेदनशील छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाएको जनाउँदै मन्त्री शाहले यसका लागि प्राङ्गारिक ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा गएको तथा बीउबिजन, कीटनाशक र जलचर ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले मार्गचित्रमा कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्णालीको स्थानीय उत्पादनलाई देशकै जैविक ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो
कार्यशालामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता हानि र प्रदूषणको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राख्नुभयो । उहाँले विगत दशकमा नेपालले ७५ प्रतिशत स्थानीय जातको हानी व्यहोरेको र ४० प्रतिशत जैविक विविधता गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापाले पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र कर्णालीमा स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दिगो जैविक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने र खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय जैविक उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
ली–बर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक डा सन्तोष श्रेष्ठले स्थानीय कृषि प्रणालीलाई दिगो र समतामूलक बनाउन कृषक, उत्पादक सङ्गठन र सरकारी निकायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा उहाँले कर्णाली अर्गानिक मिसन र नेपालका लागि पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र बनाउने प्राविधिक कार्य समूहका कार्यहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान कार्यक्रम संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालले सन् १९६० को दशकको हरित क्रान्तिमा विश्वले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै अब जैविक कृषिको मार्गचित्रले मुलुकलाई दिगो कृषि प्रणालीतर्फ फर्काउन मद्दत गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
कार्यशालामा कर्णाली प्रदेश जैविक कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुकूल क्षेत्र भएकाले जलवायु परिवर्तन, माटोको क्षय र पानी अभावजस्ता चुनौतीको समाधान गर्दै दिगो कृषि मोडललाई लागू गर्न सकिने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । विज्ञहरुले दिगो कृषि मोडल लागू गर्न सकिएमा जैविक कृषि प्रणालीमा सुधार, विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने औँल्याएको ली–बर्ड सुर्खेतका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।