काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : उठीवास अनुगमन टोलीले नागरिकलाई त्रासमा राख्ने काम नगर्न र नगराउन भूमि समस्या समाधान आयोगसमक्ष अपिल गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू जबर्जस्ती निष्कासनबाट पीडित बनेको तथा अनौपचारिक बस्तीका अधिकांश बासिन्दालाई उठीवासको त्रासमा राखिएको भन्दै टोलीले आयोगको ध्यानार्कषण गराएको हो ।
टोलीले आज आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका काम सम्पन्न नहुँदासम्म आवासबाट निष्कासनको काम नगर्न÷नगराउन तीनै तहका सम्बन्धित सबै निकायलाई सूचित गर्न अनुरोध गर्दै ध्यानार्कषणपत्र बुझाएको छ ।
“भूमि आयोगको काम अवरुद्ध भएको अवस्थामा स्थानीय तथा सङ्घीय सरकारका केही निकायले मौखिक वा लिखित सूचना दिने गरेकाकाले आफूहरू चरम मनोवैज्ञानिक त्रासमा बाँच्न बाध्य भएका गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्”, ध्यानार्कषण पत्रमा भनिएको छ, “राज्यबाट विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका नागरिकलाई उठीबासको त्रासमा राख्नेजस्तो विरोधाभाषलाई तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ ।”
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल), सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) र राष्ट्रिय महिला एकता समाजले संयुक्त रूपमा विज्ञ समेतको अनुगमन टोली गठन गरी उठीवास तथा उठीवासको त्रासका घटनाको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
अनुगमन टोलीले काठमाडौँ, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा, सुनसरी, झापा, मोरङ, कपिलवस्तु, सुर्खेत, दाङलगायत जिल्लामा कतिपय भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जबर्जस्ती निष्कासनबाट पीडित बनेको तथा अनौपचारिक बस्तीका अधिकांश बासिन्दालाई उठीवासको त्रासमा राखिएको पाइएको बताएको छ ।
कतिपय बस्तीमा खानेपानी तथा बिजुलीलगायत आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित गरी विभेदपूर्ण व्यवहार गरिइएको पाइएको टोलीले ध्यानार्कषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
टोलीले आयोगको काममा तदारुकताका साथ सहयोग गरेर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबारीको समस्या समाधानको अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैलाई सार्वजनिक आव्हानसमेत गरेको छ ।