लुम्बिनी, ११ मङ्सिरः लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेअनुसार बैंक स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोहीअनुसार योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने जानकारी दिँदै प्रस्तावित बैंकले पारदर्शी प्रणाली योजना चयन गर्ने बताउनुभयो । समृद्ध र आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा विकास गर्न बैंकले रणनीतिक योजना अघिसार्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउनेगरी आयोजना बैंक स्थापना हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज अर्यालले बताउनुभयो ।
बैंक स्थापनाका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका विविध आयाममा छलफल पनि थालेको छ । सरोकारवाला पक्षको रायका आधारमा सामाजिक र मानव विकासलाई पनि केन्द्रमा राखेर बैंक स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न बैंक सफल हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका अध्ययनले देखाएका विषयलाई बैंकले प्राथमिकता दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
योजनाविद् डा नहकुल केसीले योजनालाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।