खजुरा (बाँके), ११ मङ्सिरः महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत नेपालगञ्जस्थित सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सुरु गरेको छ ।
सोमबार पहिलो दिन निःशुल्क सेवा लिनेमा पहिलो सेवाग्राही बाँके जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रगाउँका ५० वर्षीया रसिदा वानो बेहना हुनुहुन्छ । विपन्न महिलासमेत रहनुभएका उहाँलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि मिसिल तयार गरी सहयोग गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलालाई कानुनसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा प्रदान गरिनेछ । सोह्र दिने अभियानमा विशेष गरी महिलाको कानुनी अधिकारसँग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने अध्यक्ष अधिवक्ता तिवारीले बताउनुभयो ।
सोमबार तीन जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ । संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाका प्रबन्धक रवीन्द्रकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो । संस्थाले कानुनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानुनसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । संस्था कानुनी परामर्शसँगै अन्य सरोकारवाला निकायसितको समन्वयमा सचेतनामूलक अभियानमा पनि जोडिएको छ ।
संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानुनी सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानुनका बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकाय जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो ।