भक्तपुर, १७ मङ्सिर : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आमनागरिकले देशमा सरकार छ, राज्य छ भन्ने अनुभूति हुनेगरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरिरहको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवसको अवसर एवं समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को ३० औँ वार्षिकोत्सवमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को मर्म, भावना र संविधानले निर्देशगरेअनुसार कोही व्यक्ति शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भने पनि अझै पाँच प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यो सङ्ख्या धेरै हो । कक्षा ८ र ९ मा सबभन्दा धेरै विद्यार्थी ड्रप आउट छन् । त्यसैले विसं २०८५ सम्म सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन लागिरहेका छौँ ।”
पढ्ने जिम्मा राज्यले लिन्छ भनेर बनाएका ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले २०८३ सम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आफू अगाडि बढेको बताउनुभयो । शिक्षामा राज्यले निर्धारण गरेको बजेट अपुग रहको भन्दै उहाँले राज्यले शिक्षामा लगानी थप गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विधायन व्यवस्था समितिकी सभापति तुलसा दाहालले बाल अधिकारको प्रत्यभूतिका निम्ति सरकार, संसद् र नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने चर्चा गर्दै संविधानमा बालबालिकाका अधिकारका विषयले उचित स्थान पाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य एवं बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सिविसले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताइरहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि अभियान छेडेर राज्यलाई कानुन बनाउने तहमा पु¥याएको बताउनुभयो ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले सिविसको ३० वर्षे अभियानमा घरेलु बालश्रमिक, छिमेकी, आफन्त, शिक्षकलगायत यौन दुव्र्यवहारमा परेका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार र तीन सयभन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजाय दिन सफल भएको बताउनुभयो ।
सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले सिविसले सामाजिक न्यायका निम्ति आधुनिक दासताको रूपमा रहेको घरेलु बालश्रम उन्मूलनको लागि महत्तवपूर्ण कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिविसका पैरबी सल्लाहकार युवराज घिमिरेले सिविसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विताएको ३० वर्षे यात्राको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दासता विरूद्धका अभियानमा लागेकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान गर्नुका साथै सिविसको अभियन्ता प्रमोद आचार्यलाई २५ वर्षे दीर्घ सेवा सम्मान र केदार मगरातीलाई १७ वर्षे सेवावापतको दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।