गण्डकी, १९ मङ्सिर : कास्कीको पोखरामा बुधबार सम्पन्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो सम्मेलनले नौ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकीको आयोजनामा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्नेलगायतका विषय समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
सम्मेलनले नेपालको संविधान, सङ्घीयताको मर्म र कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा सङ्घीय निजामती ऐन शीघ्र जारी गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । यस्तै समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूलाई अनुरोध गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत नियुक्त भएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) दर्ता तथा अध्यावधिक गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकामा सम्भव भएसम्म एकरूपता कायम गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सातवटै प्रदेशका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित उक्त घोषणापत्रमा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा भर्ना, सेवाका सर्त, सुरक्षा तथा अवकाशको उमेरसम्बन्धी कानुनमा दातात्म्य हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सम्मेलनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको पाँचौँ सम्मेलन विसं २०८२ मङ्सिर १८ र १९ गते मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनमा प्रदेश लोकसेवाका आयोगबीच असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदानसहित आयोगको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।