काठमाडौँ, २७ मङ्सिर : प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ दफावार छलफललाई अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामतीसहित विचाराधीन विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीकासाथ निरन्तर बैठक राखी छलफल गरिने भएकाले आवश्यक सहयोग पु¥याउन सबै सदस्यसँग आग्रह गर्नुभयो ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको विधेयकमाथि समान धारणा कायम गर्न प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलाई बैठकमा नियमित उपस्थितिका लागि उहाँले अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिमा हाल विचाराधीन १९ विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सङ्घीयतासँग जोडिएका विधेयकसमेत छन् । हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा भने एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८२ संशोधन परेको छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको संशोधनकर्ताको भनाइ छ ।
संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने, निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमल्लिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँहरूले राज्यबाट सेवासुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलका बीचमा विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असहजता भएमा प्रमुख सचेतक बसेर समस्या निराकरण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारीतन्त्रभित्र केही व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका आधारमा विधेयक अड्काउन खोज्ने स्वार्थ समूहको समेत चलखेलको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै लामो समयदेखि संसद्मा प्रवेश पाएर खड्किएका निजामतीलगायतका विधेयक अब छिटो छिटो पारित गरौँ, भोलि केही समस्या आयो र देखियो भने पुनःसंशोधन गराँैला, तर विधेयक आगामी अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने पर्छ ।”
मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।