लुम्बिनी, ६ पुसः लुम्बिनी प्रदेशका कारागारको सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्दै पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइएको छ । प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशमा रहेका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमनका क्रममा कारागारको सुरक्षालगायत क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल बताउनुभयो । 

    मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशभित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न जिल्लाका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।

    मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले रुपन्देही र नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापश्चिम जिल्लामा रहेको कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिनुभयो । यसै क्रममा टोलीले रुपन्देहीमा रहेको बालसुधारगृहको अनुगमन गरेको छ । 

    कैदीबन्दीहरुको मानव अधिकारको सरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र शुलभ शौचालयको प्रबन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको जनाइएको छ । यस्तै कैदीबन्दीहरुको पुनःस्थापना र पुनःसामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको छ । कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताउनुभयो । 

    नवलपरासी कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक सङ्ख्या रहेकाले केही कैदीबन्दीको सङ्ख्या तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, थुनामा रहेका प्रायः युवा नै रहेकाले श्रम र रोजगारीको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल सुधारगृहमा ४२ जना विद्यार्थी रहेकामा उनीहरुका लागि शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने, उमेर पुगेकाको सङ्ख्या पनि धेरै रहेकाले तिनीहरुलाई तत्काल प्रक्रिया पूरागरी कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । 

    भविष्यमा कुनै जोखिमपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नेबारेमा सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताउनुभयो । अनुगमनपश्चात् कारागार, प्रहरी हिरासत र बालसुधार गृह र त्यहाँ रहेका कैदीबन्दी र बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीहरुको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइने मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले जानकारी दिनुभयो ।