लुम्बिनी, ८ पुस : मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले बेरुजु शून्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा आज प्रदेश राजधानी देउखुरीमा आयोजना गरेको लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट र सम्परीक्षण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ ।”
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा बेरुजु फर्छ्यौटलाई अनिवार्य समेटनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बेरुजु घटाउने बिषय रणनीतिक योजनाहरुमा समेटेर अघि बढाएको र कर्मचारी तहमा जारी गरेको १४ बुँदे निर्देशनले समेत सम्बोधन गरेकाले आगामी दिनमा सुधार हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश तहमा जनशक्तिको अभावलाई समाधान गर्नेगरी लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट, बढुवालाई अघि बढाएकाले कार्यसम्पादन सहज हुने बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सुशासन कायम गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु नआउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा लेखापरीक्षणको काम अघि बढेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिँदा धेरै समस्या आफै समाधान भएर जाने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।