काठमाडौँ, २२ माघ ः सरोकार भएकाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको वासस्थानमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग आज यहाँ गरेको छलफलमा उहाँहरूले यस्तो बताउनुभएको हो । छलफलमा पानीको मुहान सुक्ने, वन डडेलो जस्ता जलवायुजन्य घटनाका कारण वासस्थानमा समस्या देखिएको बताइएको थियो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले वन र राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नीतिगत रूपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशको नियम बाझिएकाले पनि समस्या समाधान, प्रदेशको राजश्व र रोजगारी वृद्धिमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । “वन नियम कडाइ गर्दा नागरिकले अनावश्यक रूपमा वनका मुद्दा खेप्नुपर्ने समस्या छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा निकुञ्ज नभएको हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणका काम गर्न पाएका छैनाँै तर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको गुनासो बढिरहेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका हिंस्रक वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । 

बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदार बरालले पछिल्लो समय जलवायुजन्य समस्याबाट सिर्जित सङ्कटका कारण वन्यजन्तुको वासस्थान र आहारामा असर पुगेको बताउनुभयो । वन जङ्गलमा रहेको पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेकाले वन्यजन्तुलाई खानेपानीको अभावमा बस्ती छिर्ने गरेको भन्दै उहाँले आहाराको कमीले २८ देखि ३० प्रतिशत वन्यजन्तु घरपालुवा वन्यजन्तुमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । 

सचिव बरालले राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा रहेका वन्यजन्तुको मात्रै ख्याल गर्ने र अन्य वन क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई बेवास्था गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई निकुञ्ज ऐनमा संशोधनको क्रममा समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।