देउखुरी (दाङ), ३० माघ: तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का मदन चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । पालिकाबाट किसान परिचयपत्र पाएपछि उहाँलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । सोही परिचयपत्र र तरकारी लिएर हरेक बिहान तुलसीपुर बजारमा तरकारी बिक्री गर्न जाने गर्नुहुन्छ । 

    विगतदेखि किसान सूचीकरणका लागि माग हुँदै आएकामा तीनवटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मककार्य भएकामा उहाँ खुशी हुनुहुन्छ । किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको उहाँको भनाइ छ । 

    तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ । किसान सूचीकरण भएसँगै उहाँले किसान परिचयपत्र लिनुभएको छ । सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उहाँले बताउनुभयो । सात जनाको उहाँको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाटै चलेको छ । पालिकाबाट किटनासक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका पाएको उहाँको भनाइ छ । 

    दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ । पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो । कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैरकिसानका बारेमा जानकारी हुने बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । वास्तविक किसानको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।

    उहाँले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैरकिसानले लाभ लिन नसक्ने बताउनुभयो । शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ । सूचीकरणपछि किसानलाई ‘क्यूआर कोड’सहित परिचयपत्र दिइएको छ । हालसम्म ७० जना किसानले किसान परिचयपत्र लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

    तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचयपत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

    नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुआत गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताउनुभयो । उहाँले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । नगरप्रमुख खड्काले सङ्घ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताउनुभयो । उहाँले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गर्नुभएको छ । 

    जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

    गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची २ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ ।

    गाउँपालिकाका अनुसार कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम् एक सय कठ्ठासम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नु पर्नेछ । साथै, एकवर्र्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । छनोट भएका किसानले पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन् ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषिमार्फत रोजगार सृर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन् । 

    लुम्बनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदन वलीले तथ्याङ्कबिनाको कामले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो । किसानले जुन उद्देश्यले खेती गर्न थाले, काम गर्न थाले त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । बजारको दूरी कति छ ? बजारको माग कस्तो छ ? त्यसको बारेमा तथ्याङ्क विश्लेषण ल्याउन नसक्दा  कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उहाँको ठम्याइ छ । 

    तथ्याङ्कलाई आधार मानेर काम गर्दा सम्भावना र अवसरलाई विश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसले प्रतिफल पनि दिन्छ । प्रदेश सरकाले अघिल्ला वर्षमा बिना तथ्याङ्क कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा किसानलाई घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । प्रदेश सरकारले बङ्गुरपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसमा सफल हुन सकेन । जुन उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसको प्रतिफल नआउँदा किसानको मिहेनत र राज्यको लगानी खेर गएको थियो । 

    पछिल्लो समय बेरोजगारीको सख्या बढदै गएको छ । कृषिबाट आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य र उद्देश्यले काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले काम थालनी गरेको छ । डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको समयमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको कृषिको तथ्याङ्क लिएको र सबै स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क लिन भनिएको छ, त्यसैको आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान र खेती योग्य जमिनको पहिचान हुने छ । सोही अनुसारको कृषि प्राणालीले प्रतिफल दिने उहाँको धारणा छ । 

    घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल मात्रै गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले खेती गर्न चाहने किसानले जग्गा नपाउने तथा जग्गा भएकाले खेती गर्न नसकेको अवस्थामा भूमि बैंकले पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन र खेती भएको जमिनको मात्रै विवरण नभई बालीअनुसारको विवरण पनि तयार हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार बाली प्रवद्र्धनमा पनि यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । बगर संरक्षण, पाखो व्यवस्थित गर्न पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ  छ ।