शरीर तथा मस्तिष्कलाई नै लट्ठ बनाउने नशालु पदार्थलाई लागूपदार्थ भनिन्छ भने त्यही पदार्थको खराब लतलाई दुव्यर्सन भनिन्छ । लागूऔषध मुख्यत: दुई किसिमका हुन्छन् - एउटा गाँजाजन्य र र्को अफिमजन्य । गाँजाजन्यअन्तर्गत गाँजा, चरेस, भाङ पर्दछन् भने अफिमजन्यअन्तर्गत अफिम, मर्फिन, हिरोइन, कोडिन, मेथाडोन, व्यूप्रिनफिर्नजस्ता अन्य लागूऔषध प्राकृतिक र परिवर्तित गरी प्रयोग गरिँदै आएका पनि देखिन्छन् ।
समग्रहमा भन्नुपर्दा राजनीतिक कुसंस्कारका कारण दिनदिनै नेपाली समाज पछाडि धकेलिएको प्रत्यक्ष देखिन्छ । कसैले पनि 'के गरे के हुन्छ' भन्ने कुरीति अहिलेको आधुनिक युवाहरूमा पनि देखिन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेपाल सरकार नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला ! हालसम्म लागूऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्ने कार्य कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डा नै बन्न सकेको छैन । यसकारण राज्यको नीति निर्माणमा त्यसको छनक नदेखिँदा लागूऔषध समुदायको पीडकका रूपमा देखिएको छ । यो वडो विडम्बनापूर्ण हो ।
देशमा चरम गरिबी छ । गरिबीका कारण गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन सकेको छैन : बेरोजगारी र राजनीतिको गलत चलखेलका कारण अवस्था ओरालो लाग्दै छ । अहिलेको दुई वर्ष कोरोना महामारीले देशको परिस्थिति झन् ओरालो लाग्दै छ भने देशको राजनीति विकाशभन्दा बढी चोर्ने, भ्रष्टचार गर्ने र तस्करीमा उच्च संलग्न देखिन्छ । यसले युवाहरूको भविस्य झन् भयावह बनाउँदै गएको छ ।
लागूऔषधको दुरूपयोग तथा अवैध कारोवारले सम्पूर्ण परम्परागत, सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रिय सीमा नाघीसकेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो समस्या र अपराधको असह्य पीडा दिएको छ । लागूऔषधको दुरूपयोग र यसका दुरूपयोगकर्ताले आफ्नै शरीर, परिवार, समुदाय र राष्ट्रकै भविष्यमाथि घात गरेका छन् । नेपालका शहरी क्षेत्र साथै केही वर्षयता गाउँगाउँमा पनि लागूऔषधका कारण कतिपय युवायुवतीहरू पीडित छन्। तिनका बाबुआमा र इष्टमित्रहरू पनि पिडामा परेका छन्। यसतर्फ समाज, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले चासो राख्नुपर्दछ ।
यसरी खोक्रो हुँदै गहिरहेको समाजलाई सङ्कटबाट बचाउन सबैले लागीपर्नु छ । परिवार र समाजलाई यसले पारेको असरप्रति राज्य/स्थानीय तह टुलुटुलु हेरेर कुनै हालतमा बस्न मिल्दैन । समाजमा बिकृति छ, विसङ्गती छ, संस्कृतिको विनास भइरहेको छ । तर यस्ता विकृति र विसङ्गती अन्त्य भएर असल संस्कार स्थापित किन हुन सक्दैन भनेर कथित बुद्धिजीवीहरूको ध्यान तानिँदैन ।
मानवअधिकारवादीले पनि कस्तो मानवआधिकारको रक्षा गरिरहेका छन् कुन्नी ! लागूपदार्थको प्रयोगबाट निस्कने परिणाम डरलाग्दो छ, हुन्छ र यदि समयमै सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिए झन् भयावह हुन सक्नेछ । यसले व्यक्ति आफै, परिवार, समाज, राजनीति, राष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय रूपमै खतरा पैदा गर्दछ। यो मादक पदार्थ (रक्सी) भन्दा दशौं गुणा हानिकारक छ । हामीले देखेका छौ : टोलछिमेकमा रक्सी बिक्री गर्दा आमा समूहलगायतले नियन्त्रणको पहल गरेको । तर, लागूऔषधको यो बिगबिगी उनीहरूको पहुँचभन्दा टाढा देखिन्छ । यसबारे राज्यले पनि सोचेर रोकथाम गर्न सक्रिय हुनु पर्दछ । यो राज्यको दायित्व हो ।
नेपाल सरकार, स्थानीय तह र नेपाली समाजका आमा समूह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारवादी, समाज सुधारकहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ अन्यथा हाम्रा छोराछोरी पनि कुलतमा नफस्लान् भन्न सकिँदैन ।
लागूपदार्थको दुर्व्यसनले मानिसमा शारीरिक तथा मानसिक दुर्वलता ल्याउनुका साथै मुटु र फोक्सोजस्ता संवेदनशील इन्द्रीयहरूमा आघात पारी मानवीय स्वास्थमा नै असर पार्दछ । यो समाजविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । यसको दुरूपयोगबाट लुटपाट, चोरी, डकैती, बलात्कार, आत्महत्या, ठगी आदिजस्ता अपराधहरू बढ्दै गएका कुरा सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि किन हेलचक्याइँ गरिँदै छ ? प्रश्न उठछ !
आज युवा समुदायहरूमा पनि लागूऔषध जीवनसाथी बनिरहेको छ । मुलुकका उर्जावान् युवा शक्तिहीन भई नकारात्मक मात्र होइन परिवार एवं समाजलाई बोझ बनेका छन्। यस्ता दुर्व्यसनीको उदेकलाग्दो वृद्धि छ। नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाहरूको सङ्ख्या हेर्दा लागूऔषध पनि अग्रस्थानमा आउँछ ।
लागूऔषधसम्बन्धी जानकारी राख्ने अभिप्रायले लागूऔषधको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको क्रमिक विकास, लागूऔषधहरूको नाम, विभिन्न मुलुकले गरेको कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा यसको प्रभाव, यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका विभिन्न मुलुकहरूका प्रयाससमेतलाई यस लागूऔषधको अपराध र यसको कानुनी पक्षका विषयमा चासो राख्नुपर्ने भएको छ।
नेपालमा लागूऔषधको दुर्व्यसनका साथै यसको अवैध ओसारपसार र त्यसबाट सिर्जित अन्य अपराधहरू ज्यादै गहन समस्याका विषय बनेका छन्। अन्तरराष्ट्रिय रूपमै संगठित तस्करहरूले नेपाललाई लागूऔषधको पारवहन बिन्दु बनाउँदै आएका छन् ।यो भविस्यको ठूलो खतरा हो ।
नेपालकै मुख्य हवाइ र सडक मार्गबाट लागूऔषध तस्करहरूको लुकिछिपी भव्य व्यापार र उच्च कमाइ भएको सबै सरकारी संयन्त्रलाई थाहा हुँदा पनि सबै मौन रहेर बसेका छन् ।
हुन त, अन्तररष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात् १९०९ को अफिम कमिशनले लागूऔषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गर्यो भन्ने लेखिएको छ । हेग कन्भेन्सन १९१२ ले पनि यस दिशातर्फ सन्धी कानुनको आयाम थप्यो । सन् १९८८ को महासन्धिले म मूलतः लागूऔषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसके तापनि तत्कालीन विश्व समुदायको प्रयास र लागूऔषध समस्याको बोध अवश्य गराएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानुनबाट स्पष्ट न रहेको तर लागूऔषधको दुरूपयोग र अवैध ओसारपसारसम्बन्धी १९८७ को अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा लागूऔषधको मागमा न्यूनीकरण र रोकथाम, वितरणमा नियन्त्रण अवैध ओसारपसारमा रोक दुर्व्यसनीहरूको उपचार र पुन:स्थापनाका लागि केही छलफल चलाइएको देखिन्थ्यो ।
नेपालमा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली पनि बनाएको छैन। त्यसले गर्दा कानुन व्यवसायीले पनि सम्बन्धित अदालतको अभ्यास हेर्न, पूर्वनिर्णयका मिसिल हेर्न पर्ने झमेला रहेको देखिँन्छ जस्तो लाग्छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लागूऔषध महाशाखा छ तर पनि यसको सक्रियता एवं प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लाको प्रजिअहरूलाई लागूऔषध नियन्त्रण अधिकारीसम्म तोकिएको सुनिन्छ । तर यसबाट मात्र लागूऔषधजस्तो जटिल समस्या समाधानको पूर्ण अपेक्षा गर्न सकिदैन, झनै व्यापार बढेको देखिन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लागूऔषध अनुसन्धानका लागि छुट्टै शाखा त छ । तर यसको देशभरी शाखा विस्तार गर्न सकिएको छैन । केवल उपत्यका र केही बाहिरमात्र सीमित छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ता फेला परे भने केही समय हिरासतमा राखेर छोडिदिने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा केही समयपछि ऊ पुनः प्रहरी हिरासत मै फर्कन्छ। मुद्दा चलाउन पर्ने अवस्थामा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा मात्र नभएर संविधानको पनि त्यति वास्ता गरिँदैन किनभने २४ घण्टाको साटो कयौँ दिनपछि मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पुर्याइन्छ । यस अनियमितताविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको नाम लिन नसक्ने गरी त्यस्ता अभियुक्त र तिनका अभिभावक थकित छन्। अहिलेका प्रशासकहरू लागूऔषध ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई लागूऔषध दुर्व्यसनी भागमा पारेर सजायको माग गरेर अपराधको यथार्थलाई छुपाएर वार्गेनिङ गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएकै देखिएका छन् । यसले गर्दा लागूऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान र कारवाहीमा समेत गम्भीर विश्वसनियताको सङ्कट परेको छ।
अहिलेको आधुनिक युगमा लागूऔषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्नका लागि अनुसन्धान, छानबिन, परीक्षण, मुद्दा दायरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय तहसम्म लागूऔषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागूऔषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्नु पार्ने जस्तो पनि देखिन्छ । हाल नेपालमा यसको वैज्ञानिक यन्त्रशाला सीमित क्षेत्रमा मात्र छ । कानुनअनुसार फौजदारी मुद्धाका प्रतिवादीलाई २५ दिन अनुसन्धानका लागि राखिन्छ भने लागूऔषध नियन्त्रणअन्तर्गत रहेका अभियुक्तलाई ९० दिन अनुसन्धानका लागि प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिन्छ। यो ढिलो हुनु भनेको सबै लागूऔषधको परीक्षण गर्न सीमित क्षेत्र हुनु हो । अब भने अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रमा खोल्नुपर्ने देखिन्छ । तब लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा किनारा गर्न छिटो छरितो हुन्छ कि !
नेपाल सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना बाबुनानीहरूलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवामैत्री वातावरण, उनीहरूलाई समाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला संस्कृति, नृत्य, सङ्गीत, खेलकुद आदिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ। यसरी उनीहरूका रुचीअनुसारका रचनात्मक कार्यक्रम समाज र राज्यले दिनु पर्दछ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा पनि युवाहरूलाई नै दिने हो भने हाम्रा सन्तती कि त रोजगार कि त यस्तै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त भई कुलतबाट जोगिन सक्छन कि भन्ने हो !
समाजमा लागूऔसधको दुर्गुणहरूबारे जनचेतना प्रसार गर्नुपर्ने, लागूपदार्थ ओसारपसार गर्ने र बिक्री गर्नेलाई कडा कानुन बनाइ लागु गरिनुपर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ । यो सबै देशभक्त सच्चा नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो । यस्तो व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले योजनाबद्ध कार्यनीति बनाउने जनताहरू सामु व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार हुनु पर्ने, सरकारी सहयोग मिल्नुपर्ने, गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा सरकारले सहयोग पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। यस विषयमा साधारण जनता सबैलाई जागरुक बनाउनु पर्छ।
लागूऔषधको यो समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र अदालतको यो प्रयास मात्र पर्याप्त छैन यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि एजेन्डा बोक्नु पर्छ । लुकिछिपी रूपमा लागूऔषध बेचबिखन बन्द गरी सरकारले खुला व्यापार नीति प्रस्ट गर्नु पर्दछ । जताबाट पनि जनता लुट्ने र कम्जोर पार्ने सरकारको नीतिले समाज दु:खी छ ।
अन्तमा भन्नुपर्दा लागूऔसधको यो कराल भुमरीबाट जोगिन युवा, समाज, स्थानीय तह र नेपाल सरकार सच्चा भावनाले सही बाटो र विधि अवलम्बन तिर लाग्ने छ भन्ने विस्वास छ ।
[बैतडी निवासी दिपक चन्द हाल भारतको मुम्बई युनिभर्सिटीमा स्थानीय विकास विषय अध्ययनरत् हुनुहुन्छ ।]