ललितपुर, २३ चैतः राष्ट्रिय समावेश आयोगले तय गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव भएको छ । आयोगको रणनीतिक योजना (२०७८÷०७९–२०८२÷०८३ को मध्यावधि समीक्षामा सरोकारवालाले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुँदा लक्ष्य प्राप्त हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

    नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार, समावेशी समुदायको हकअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई आयोगले रणनीतिक योजनाका रुपमा अघि सारेको छ । कतिपय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् भने कति अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

    खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायक तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायको हकअधिकारको संरक्षण गर्ने रणनीतिअन्तर्गतका कार्यनीति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । 

    विपन्न वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास, वर्गीकरण र सूचीकरण तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको वर्गीकरण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन गर्ने काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । 

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशी आयोगले रणनीतिक योजना बनाएर महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समावेशी आयोगले गर्नुपर्ने कार्य धेरै छ, रणनीतिक योजना पनि लाभदायिक छन् तर स्रोतको अभावका कारण कार्यान्वयनको जटिलताहरु छन् । आउने दिनहरुमा रणनीतक योजना कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरु समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।”
    
    समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा विभेदरहित समाज निर्माण गर्न रणनीति र कार्यनीति तय गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “वर्गीय हिसाबले आरक्षणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । कृृषि क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत वास्तविक कृषक अनुदान बाहिर रहेको आयोगको अनुसन्धानबाट पाइएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने अवस्था अन्त्य हुनपर्छ ।”