प्रगति ढकाल
काठमाडौँ, १५ जेठः नेपालमा गणतन्त्रको घोषणासँगै देशमा परिवर्तनको नयाँ युगको सुरुआत भयो । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष अन्ततः ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ मार्फत निर्णायक मोडमा पुगेको थियो । यही जनआन्दोलनले समेटेको जनभावनाको सम्मानस्वरूप २०६३ सालमा नेपालमा अन्तरिम संविधान लागू गरियो । यसले राजामा केन्द्रित रहेको शक्ति हटाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा देशलाई अघि बढायो ।
संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । गणतन्त्र केवल सत्ताको परिवर्तन मात्रै नभएर चेतनाको बिजारोपण पनि थियो । जनता पहिलोपल्ट शासनको केन्द्रमा पुगेको त्यो क्षण । जनताले जनताका लागि जनताद्वारा छानिएर पठाएको नेतृत्वले शासन गर्न थालेको त्यो परिवर्तन । गणतन्त्रपछि सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय होलान् । अशातित परिवर्तन भएनन् होला । तर केही नभएको पनि त होइन । जनचेतनाको स्तरमा वृद्धि भएको छ । विरोधका स्वरहरु गुञ्जिएका छन् । जनताका आवाजहरु बोलिएका छन् । ती गणतन्त्रको उपलब्धि होइन र ? सत्तामा रहेका शासकलाई खबरदारी गर्न पाउनु पनि त गणतन्त्रका उपलब्धि हुन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै अधिकारका लागि आवाज उठाउन डराउनुपर्ने समयको अन्त्य भएको छ । हिजो राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनरत हुनेहरु बिस्तारै वातावरणीय अधिकारका लागि बोलिरहेका छन् । वातावरणीय संरक्षणमा सचेत बन्दैछन् युवा पुस्ताहरु पनि । हिजोका कैयौँ पुस्ताहरुले अन्य विषयका अधिकारहरु खोज्दै आवाजहरु उठाए । आजका पछिल्ला पुस्ताहरु वातावरणीय अधिकारको लडाइँमा होमिन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, छ वर्षअघिको घटनालाई लिऔँ । धनुषाका दिलीपकुमार महतोलाई चुरे उत्खनन तथा ढुङ्गा–गिट्टी चोरी–निकासीको घटनाले पिरोल्न थाल्यो । क्रसर उद्योगीले चुरे उत्खनन गरिरहेको घटना उहाँले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्नुभएन । घटनाको विरोध गरेर टिप्पर रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । तर क्रसर उद्योगीले फलामको रडले घोचीघोची हत्या ग¥यो । २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा पर्यावरण बचाउका लागि आवाज उठाउँदा मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । बेलाबेलामा ‘चुरे बचाउ र पानी देउ’ भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा धर्नामा बस्नेहरुको आवाजले पनि पर्यावरण बचाउन चर्को दबाब दिइरहेको छ ।
विभिन्न अधिकारका मुद्दामा आमजनताहरु सचेत बन्न थालका छन् । आफ्ना अधिकार कार्यान्वयनका लागि दिने दबाबमा होस् वा चाहे ती पूर्वाधार क्षेत्रको विकासको मुद्दामा होस् वा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका मुद्दाहरुमा नै किन नहोस्, विरोधका चर्का आवाजहरु घन्किएका छन् । सडकदेखि सदनसम्म वातावरण संरक्षण र जलवायुको पक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । यी पनि त गणतन्त्रकै उपलब्धिहरु हुन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदय भएसँगै अझै बढी वातावरणीय मुद्दाहरुमा आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ ।
संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ नेपाली इतिहासकै एउटा युगान्तकारी दस्तावेज बन्यो, जसले नागरिकलाई ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने’ हक मौलिक अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको छ । संविधानको सो धारा, ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । यसले प्रकृतिप्रतिको आदरभाव, भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्व र दिगो भविष्यप्रतिको समर्पण गरेको छ । वातावरणीय न्यायप्रति सचेतना बढाएको छ । वातावरणीय अन्यायको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले अब कानुनी स्वर पाएको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकका रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ मा वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । वातावरण कानुनविद् तथा पूर्वन्यायाधीश डा रवि शर्मा अर्याल गणतन्त्रपछि वातावरणीय कानुनी व्यवस्थामा सुधार भएको भन्दै अब भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “गणतन्त्रपछि समयसापेक्ष कानुनहरु परिवर्तन भएका छन् । तर अब प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब राज्यले विद्युत् सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिनुपर्ने, अनुमगन र अनुसन्धान बढाउनुपर्छ ।”
वातावरण जोगाउनुपर्ने नारा घन्काउँदै सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्नु पनि गणतन्त्र स्थापनासँगै फेरिएका परिवर्तनकारी आवाजहरु हुन् । हिजो विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणबिनाको विकासले विनाश निम्ताउँछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । हिजोका पुस्ताहरु अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ताहरु वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् ।
वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खालखण्डमा गरेको फैसलाहरुले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए । तीन वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायोे । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनाश हुने भन्दै सरोकारवालाहरुको चर्को विरोध बढेको थियो । उहाँहरुले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउनुभयो । सराकोकारवालाहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
यसैगरी, अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बल खानी उत्खननको नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्व अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भयो । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन भने हुन सकेन । शासकको विरुद्धमा हिजो यसरी आवाज उठाउन पाइन्थ्यो र ? आज सरकारको निर्णयको विरुद्धमा खुलेर विरोध गर्नु, खबरदारी गर्न पाउने व्यवस्था गणतन्त्रकै परिणाम मान्न सकिन्छ ।
जलवायुमैत्री नीति र योजना
जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको र भविष्यमा निम्ताउन सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गर्दै गणतन्त्रपछि नेपालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न नीति तथा योजनाहरु निर्माण ग¥यो । सन् २०११ को जलवायु परिवर्तन नीतिले स्थानीय जनताको आवाज सुन्ने ‘अनुकूलन योजना’ को सूत्रपात ग¥यो । तल्लो तहका जनताका जलवायुजन्य समस्या र अनुभवलाई नीति बनाउने अभ्यास सुरु भयो ।
यसैगरी, सन् २०२१ अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म बेलायतस्थित स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यस सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाउले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो (शून्य कार्बन उत्सर्जन) रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गराउनुमा निकै काम भूमिका निर्वाह गरे पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा निकै राम्रो नीति लिएको सकारात्मक सन्देश गएको छ । तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी)को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । तेस्रो एनडिसीले सन् २०३५ सम्मको अवधि समेट्नेछ भने पहिलो र दोस्रो एनडिसी (कार्यान्वयन योजनासहित) ले सन् २०२५ र २०३० का लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा बनाएका राम्रो नीतिहरुको विश्वामा प्रशंसा गर्न लायक र उदाहरणीय बनेको छ ।
हरियाली सहरका सडक मुलुकका ठूला सहरहरु, बुटवल, हेटौँडा, पोखरा, नारायणघाट, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँको बबरहल, कोटेश्वरलगायतका सडकखण्डहरु, रत्नपार्कजस्ता ठाउँहरुमा हरियाली बढिरहेको छ । उपत्यका धुलो र हर्नको आवाजमा सीमित छैन । फोहोर व्यवस्थापनका राम्रा प्रयासहरु भइरहेका छन् । केही पालिकाहरूले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरणप्रेमी चेतनाको विस्तार गरेका छन् । स्थानीय तहको सक्रियतामा वातावरण संरक्षणका थुप्रै गतिविधि भइरहेका छन् ।
हिमाल जोगाउने प्रयासः सगरमाथा संवाद
जलवायुजन्य समस्यमहरुबाट हिमाललाई जोगाउन पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई जलवायुजन्य सङ्कटबाट सुरक्षा दिने लक्ष्यका साथ यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म नेपालले काठमाडौँमा सगमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो । नेपालले गणतन्त्र स्थापनापछि जलवायुजन्य सङ्कटको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासस्वरुप आयोजना गरेको संवादले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आगामी दिनहरुमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य असरको विषयमा आवाज उठाउन अझै सहज हुने अपेक्षा छ । सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्यसचिवसमेत रहनुभएका मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले परिरहेको असर, पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका जलवायुजन्य सङ्कटले निम्ताएका समस्याहरु प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण भएकाले यसलाई सफलताका रुपमा लिन सकिने बताउनुभयो ।
वन क्षेत्रको विस्तार र सामुदायिक वनको भूमिका
सन् २००० मा कुल वन क्षेत्र ३९.९९ प्रतिशत रहेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा ४६ दशमलव ०८ प्रतिशत (६७ लाख ९७ हजार २५७ हेक्टर) वन तथा वन बुट्यान क्षेत्र रहेको छ । वन क्षेत्र सन् २०१९ मा ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत (६६ लाख ८६ हजार ८२८ हेक्टर) रहेको थियो । नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले पनि पटकपटक आफ्ना माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । आफ्नो अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउन सक्नु पनि गणतन्त्रकै उपलब्धिका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि गराउन, अधिकारप्रति सचेत गराउँदै वातावरणीय सुधारका लागि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर अझै राज्यले थुप्रै सुधारका कार्यहरु गर्न भने बाँकी नै छ । भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन जरुरी छ । गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरु जलवायु सङ्कट र वातावरणीय अन्यायविरुद्ध लड्न गणतन्त्रात्मक प्रणालीले दिएको अधिकार र अवसरको प्रयोग गर्दै नेपालले जलवायु न्यायमा आधारित विकासको ढाँचा अघि सार्नुपर्छ ।