काभ्रेपलाञ्चोक, १८ जेठः विसं २०८१ असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणार्थ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यविधिप्रति यहाँका जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

    उनीहरुले प्राधिकरणले बनाएको साझेदारीमा स्थानीय तहले ठूलो आर्थिक भार थपिने जनाउँदै कार्यविधिअनुसारको २० प्रतिशत रकम व्यहोर्न नसक्नेसमेत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।     प्राधिकरणले केही महिनाअघि विपद्बाट क्षति पुगेको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि कूल राहत रकममा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत रकम ब्यहोर्नुपर्ने कार्यविधि तयार गरेको थियो । 

    “प्राधिकरणले बनाएको निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहले साझेदारी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकमले स्थानीय तहमा ठूलो आर्थिक भार थपिन्छ, यदि त्यसरी व्यहोर्नुपर्ने भए सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने लगभग सबै बजेट सकिन्छ”, धुलिखेलका नगरप्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार गत असोज महिनाको बाढीपहिरोले जिल्लालाई २० वर्षपछि धकेलेको छ । 

    रकम साझेदारीबारे भने पनौती नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीको तर्क बेग्लै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जस पाउने काममा आफु अग्रसर भई काम गर्ने र अपजस र विवाद आउने काम स्थानीय सरकारलाई दिने गरेको देखियो ।” उहाँले निजी आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत रकम ब्यहोर्न नसक्ने दोहो¥याउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पनौती नगरमा क्षति भएका घर पुनर्निर्माणमा साझेदारी गर्न नगर कार्यालयले रु साढे पाँच करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो सम्भव प्रायः छैन ।” 

    नगरसँग यतिधेरै रकम नभएको दुःखेसो पोख्दै भण्डारीले नगरमा सञ्चालन हुने अन्य योजनामा पनि साझेदारीको कार्यविधि बनाए वार्षिक एउटै नगरले रु एक अर्बको हाराहारीमा खर्च हुुँदा कहाँबाट ल्याउने प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँ बाढीपहिरोबाट क्षति भएका आवासमा पनि साझेदारी खोजिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सडकलगायत पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट नआएको बताउनुहुन्छ । 

    यस्तै नमोबुद्ध नगरका प्रमुख कुन्साङ लामाले प्राधिकरणको नीति नियम आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । “नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खासै राम्रो छैन, नगरले आवास पुनर्निर्माणमा रकम व्यहोर्नुपर्दा ८२५ घरका लागि रु १० करोडको आर्थिक भार नगरलाई पर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    यस्तै रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको पनि प्रतिक्रया फरक छैन । “प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको क्षमता नहेरी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा २० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई थोप¥यो, यो कार्यविधिअनुसार काम गर्न सकिन्नँ, प्राधिकरणले यस विषयमा स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्ने रकमको कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँ पनि निजी आवासमा साझेदारी गर्नुपरे गाउँपालिकाले रु चार करोड ५० लाख व्यहोर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकासँग उक्त क्षमता नभएको बताउनुहुन्छ । 

    बनेपा नगरको उपप्रमुख विमला सापकोटाले कार्यविधि नसच्चिए निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । केही हप्तादेखि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन नगर÷गाउँपालिकास्तरीय समन्वय बैठकमा काभ्रेपलाञ्चोकका १३ स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष यही विषयलाई प्राथमिकताका सात छलफल गरिरहेका छन् ।  

    गत चैत अन्तिम साता जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति ब्यहोरेको रोशी गाउँपालिकाबाट निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलन सुरु गरिएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोशीका वडा नं २ नारायणटारबाट बुधबार यसको सुरुआत गर्नुभएको हो । स्थायी घर निर्माणका लागि सरकारकातर्फबाट क्रमशः अनुदान उपलब्ध गराउन जिल्लामा विस्तृत क्षति आँकलनका लागि १८ प्राविधिक खटाइएको छ । 

    निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनको सहजीकरणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । असोजको बाढीपहिरोबाट जिल्लाका ८१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । साथै छ जना अझै बेपत्तामा सूचीकृत छन् भने १०० को हाराहारीमा घाइते भएका थिए ।