काभ्रेपलाञ्चोक, २५ जेठः गत असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाको बाढीपहिरोबाट पीडित यहाँका कृषकलाई नौ महिनापछि राहत दिलाइँदै छ । केही समयअघि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र विपद्का घटनाबाट प्रभावित कृषकका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि जिल्लाका १५२ कृषकको परिवारलाई राहत दिलाउन लागिएको हो ।
यसका लागि कृषि विकास कार्यालय धुलिखेलले प्राप्त निवेदनका आधार उक्त सङ्ख्याका कृषक परिवारलाई राहत दिलाउन यही जेठ १५ गतेसम्म सङ्कलित प्रक्रिया पुगेका निवेदनलाई प्रदेशस्थित मन्त्रालय पठाइसकिएको जनाएको छ ।
“थप केही कृषकका निवेदन आइरहेका छन्, असार पहिलो सातासम्मका प्रक्रिया पुगेका निवदेन मन्त्रालय पठाउने छौँ”, कार्यालयका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारबाट आउने राहत कृषककै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रमुख दवाडीका अनुसार मन्त्रालयमा पेस गरिएका कृषकको ८०८ रोपनीमा खाद्यान्न बाली नष्ट भएको दाबी पेस गरिएको छ । १३४ रोपनी जमिनमा तरकारी बाली क्षति भएको जनाइएको छ । यसैगरी, ३१० रोपनी क्षेत्रफलमा फलफूल र २४० वर्ग मिटरका कृषि संरचना क्षति भएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयको नीतिअनुसार कृषकको खाद्यान्नबाली क्षति भएको अवस्थामा प्रतिरोपनी रु एक हजार ५००, तरकारी बालीमा प्रतिरोपनी रु दुई हजार ५०० र फलफूलतर्फ प्रतिरोपनी रु पाँच हजार राहत पाइनेछ । हाल माग गरिएको कृषकको राहत रकम रु ३१ लाख ३२ हजार ४०० रहेको जनाइएको छ ।
विपद्जन्य घटनाको केही महिनापछि विश्वखाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफओ)मार्फत गुजाराका लागि पाँच जनासम्म कृषक परिवारका लागि रु १५ हजार र त्यसभन्दा धेरै परिवार सङ्ख्या भएका परिवारलाई रु २० हजारका दरले बेथानचोक, तेमाल र रोशी क्षेत्रका दुई हजार ६४० घर परिवारका लागि रु चार करोड २३ लाख सहयोग गरिएको थियो ।
असोजको बाढीपहिरोबाट काभ्रेपलाञ्चोकका ८१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । छ जना अझै बेपत्तामा सूचीकृत छन् भने १०० को हाराहारिमा घाइते भएका थिए । गत चैत अन्तिम साता जिल्लामा सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति व्यहोरेको रोशी गाउँपालिकाबाट निजी आवासको सुरुआत गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोशी वडा नं २ नारायणटारबाट सुरुआत गर्नुभएको विस्तृत क्षति आँकलनमा स्थायी घर निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट क्रमशः अनुदान उपलब्ध गराउन जिल्लामा विस्तृत क्षति आँकलनका लागि १८ जना प्राविधिक खटाइएको छ । निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलनको सहजीकरणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।