गण्डकी, १० असारः गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले समन्यायिक ढङ्गले नभई पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद कुसुम बुढामगरले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट वितरण हुन नसकेको बताउँदै बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको उहाँको भनाइ छ । “बजेटले भूगोल र सामाजिक न्याय गर्न सकेन, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद महेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा कर्मचारी संयन्त्र हाबी भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सांसदका माग र सुझावलाई थन्काएर बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । सीमित ठाउँमा बजेट केन्द्रित गरेर प्रदेशको समग्र विकास नहुन भन्दै उहाँले बजेटको आवश्यकता र प्राथमिकता नमिलेको धारणा राख्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसद गणेशमान गुरुङले गौरवका आयोजनामा बजेट कम छुट्याएर टुक्रे आयोजनामा केन्द्रित बनेको बताउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटले प्रदेश सरकारको विकासको लक्ष्य किटान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“बजेट समन्यायिक छैन, यसले लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउँदैन, बजेट विन्यासमा प्रदेश सरकारको कुशलता देखिएन, आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिलाई दोहोरिन दिनुहुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट बाँडफाँटमा जिल्लागत रूपमा देखिएको विभेद अन्यायपूर्ण छ, यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।”
सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले उद्योग क्षेत्रलाई मठमन्दिरलाई बढी बजेट छुट्याएकामा प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाले बजेट आएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणमा कर्मचारीको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सरकारले रोक्न नसकेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट राखेर नयाँ योजना थपेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले वार्षिक बजेटमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो बजेटको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरू रेखा गुरुङ, श्यामराजा महतलगायतले भाग लिनुभएको थियो । यही असार १ गते सार्वजनिक प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेट र विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ ।