मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुल तथा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त मुनाफा आदि आय स्रोतहरू अपर्याप्त हुँदा सरकारले बाह्य स्रोतबाट ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकास र प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्दै बजेट न्यून पूरा गरी आकस्मिक खर्चका लागि साधनको व्यवस्था गर्न खासमा ऋण लिइन्छ ।

अहिलेको पुस्ताले लिएको ऋण अर्को पुस्ताले तिर्नुपर्ने हुँदा ऋण लिनुलाई नैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्ररी विचार गरिनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । सम्झौताहरूमा पनि यस्तै हुन्छ ।

नेपालमा बहुदल आएपछि विभिन्न बहानामा वैदेशिक ऋण लिएर प्रत्येक नेपालीको टाउकामा हजारौँ रकम थोपरिएको छ । जसको मुख्य कारण राजकाजमा हालिमुहाली भएकाहरूको अकर्मण्यता हो । वैदेशिक ऋणकै प्रसंगलाई कोट्याउँदा हाल अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको एमसिसी परियोजनाको प्रसंगबारे पनि केही लेख्न वाञ्छनीय छ ।

एमसिसी सम्झौता संसद्बाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ । हाल जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको भए तापनि यस परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकार निशिदिन लागिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यान त नेपाली जनताभन्दा पनि अमेरिका र भारतढल्को छ । जसरी भए पनि यस परियोजनालाई पास गराउन तछाडमछाडमा छन् ।

एमसिसीबारे के-के भए ?

यस सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने थुप्रै सर्तहरू रहेको भन्दै प्राज्ञिक तहमा बहस हुँदा यसमा पक्कै पनि अमेरिकाको स्वार्थ लुकेको छ भन्ने जनताले बुझ्न थालेका छन् । यसलाई अझ विस्तृतमा बुझ्दै जाँदा ट्रम्प प्रशासनको समयमा नेपाल भ्रमणमा आएका एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले एमसीसी अनुदानलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेका थिए। उक्त टिप्पणीलाई देखाउँदै तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि एमसिसी र उक्त रणनीतिको सम्बन्ध नरहेको धारणा अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले एमसिसी अनुदान सम्झौतालाई नसच्याइ कार्यान्वयन गर्न नसकिने सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो । नेपालले एसिसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०११ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेन ।

गम्भीर विषय : गैरजिम्मेवार सरकार

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार अमेरिकी दूतावासमा रहेका एमसीसीका प्रतिनिधिलाई परियोजनाको सैन्य र सामरिक महत्त्व, हिन्दु प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो या होइन, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका साथै कानुनी प्रश्नहरू उठेमा एमसिसीका प्रावधान लागू हुन्छन् कि नेपालको कानुन लागू हुने र अडिटिङमा अमेरिकाको अधिकार रहने भनी गरिएका दाबीलगायतका प्रश्नहरूमाथि स्पष्ट हुन पत्राचार गरेको छ ।
सरकारले जुन प्रश्नको आफूले उत्तर खोज्नुपर्ने हो ती प्रश्न विदेशीलाई गुहार्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ जसले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनलाई प्रष्ट देखाइदिएको छ ।
कुनै सम्झौताले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतामा असर पार्ने या नपार्ने कुरा पनि अरूलाई सोध्ने ? यसभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ?

प्रचण्डको नियत : आफै चोर आफै साधु

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रले एमसिसीलाई परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने अडान लिएको भन्ने बाहिर हल्ला फैलाइएको छ । उक्त सम्झौता हुँदा आफै संलग्न रहेको माओवादीले यस्तो हल्ला बजारमा फैलाएर हाल आफू चोखो बन्न चाहेको देखिन्छ । किनभने पछिला १० वर्षमा गठन भएका सबैजसो सरकारहरूको यसमा संलग्नता रहेको छ ।

एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले फेरि सत्तामा साझेदार बनेका छन् । त्यतिबेला पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै जना सत्ता साझेदार थिए । नेकपा गठन हुनुअघिको माओवादी फेरि अहिले माओवादी केन्द्र बनेको छ भने प्रचण्ड र देउवा द्वय अहिले सत्ता साझेदार छन् । त्यतिबेला समर्थन गरेकाहरू अहिले फेरि पुरानै अस्तित्वमा फर्किएका छन् र सरकारमा सहभागी छन् । एमसिसी सम्झौता हुँदाका बखतमा जस्तो पार्टीहरूको जस्तो अवस्था थियो घुम्दै आएर हाल फेरि उही अवस्था भएको छ । प्रचण्डको पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ भने गठबन्धन पनि उही अवस्थामा छ । यी अवस्थालाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने एमसिसीमा माओवादीको पूर्ण समर्थन छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसले प्रचण्डको आफै चोर र आफै साधुवाला नियत छर्लङ्ग गरिदिएको छ ।

ओलीको बोली : आफू हुँदा माली, नहुँदा झनै हालिमुहाली

एमसिसीबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली पनि संशयपूर्ण छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुआतमा एमसिसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुखलाई आरोप लगाएका थिए । ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अडान राखेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष ओली जसले सभामुखका कारण एमसिसी रोकिएको बताएका थिए र अर्कातिर हालै देउवा सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा ओलीले एमसिसी किन नसमेटिएको भनेर प्रश्न उठाए । ओलीले १६५ संसद्को समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई एमसिसी पारित गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीलाई स‍ंसद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने धारणा राखेका ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि उक्त सम्झौतालाई समर्थन गर्ने विषयमा मौनझै छन् । तर उनले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवाको विशेष दूत बनेर कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हाल‌ै ओलीसँग भेट गरेका छन् । यसरी हेर्दा ओली आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीलाई पास गराउन संसद्मा गोडमेल गर्ने माली भएका थिए भने सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि उनी त्यसमा लागिपरेका छन् ।

सम्झौताका प्रावधानहरू परिमार्जन हुन्छन् ?

एमसीसीका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउने कतिपयले उक्त सम्झौताका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन नगरिएसम्म पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

तर, अघिल्लो वर्ष नै अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्ने समय घर्किसकेको बताएका थिए । यसकारण पनि अब उक्त सम्झौतामा परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारले फेरि पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । सम्झौताको भाषालाई लिएर उठेका सवाल, प्रश्न र चासोबारे नेपालले प्रस्टीकरण माग गरे जवाफ दिन तयार रहेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।Sketch art : Keshav Pant 'Savituh'

अन्त्यमा,
यसै साता एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदै छिन् । सरकारले एमसिसी बारे राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्ने बताइरहेको छ । यसलाई जसरी पनि पास गराउने सरकारको मनसा बुझ्दा राष्ट्रिय सहमति भनेको यो परियोजना पास गराउन सबै एकमत हुने भन्ने हो । दार्चुला घटनाबारे भारतसँग मुख नखोलेको सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । यस परियोजनालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भनिरहँदा देउवा नेतृत्वको सरकारले सुमार नेपाल आउन लागेको मौकामा चीनलाई चिढ्याउने नियत राखेको देखिन्छ । यसअघि पनि परराष्ट्र नीतिमा असफल नै रहेका देउवाले यसपटक पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खिल्ली उडाएका छन् । न त यो सरकारको कुटनीतिक चातुर्यभित्र पर्दछ, न त यसले कुनै दूरगामी राजनीतिक फाइदा नै लिन सक्नेछन् । अहिले जनताको धारणा एकातिर र नेताको क्रियाकलाप अन्तै गएको देखिन्छ । नेताहरू निहित स्वार्थमा फसेका देखिन्छन् । हे, गठबन्धन र इतर ! एमसिसीकै पक्षधर हैन जनताको पक्षधर बन । तपाईँहरूले राजनीतिमा यसभन्दा ज्यादा उपलब्धि के लिने ? जीवनको उत्तरार्धमा पुण्य कर्म गर ।